38 कुल लेख

Aditi

प्राइवेट पार्ट पर मारा हाथ, विरोध करने पर की पिटाई: कोलकाता के 5 सितारा होटल में गैंगरेप दोषी नासिर खान ने महिला को छेड़ा;...

ममता बनर्जी के नेतृत्व में बंगाल महिलाओं के लिए लगातार असुरक्षित होता जा रहा है। ताजा मामले में पार्क स्ट्रीट गैंगरेप का दोषी नासिर खान ने एक महिला से छेड़छाड़ की है।

भरूच धर्मांतरण केस में गुजरात HC ने FIR रद्द करने से किया इनकार, कहा- इस्लाम अपनाने वाले दूसरों को मजबूर करने के आरोप से...

गुजरात हाईकोर्ट ने आरोपित फेफड़ावाला की याचिका खारिज की, क्योंकि उसने जाँच में सहयोग नहीं किया और भारत वापस नहीं आया।

CJI गवई पर जूता फेंके जाने को लेकर वामपंथी और कॉन्ग्रेसी बहा रहे ‘घड़ियाली आँसू’, जज लोया केस में उन पर नहीं था भरोसा:...

वामपंथी-कॉन्ग्रेसी गिरोह आज CJI गवई पर जूता फेंके जाने को लेकर 'घड़ियाली आँसू' बहा रहा है लेकिन इसी गैंग ने जज लोया केस में उनकी बात मानने से इनकार कर दिया था।

दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगों में अतहर खान, शादाब अहमद, अब्दुल खालिद सैफी, सलीम खान को भी नहीं मिली जमानत, प्रोटेस्ट साइट्स बनाने में...

दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगों के आरोपितों अतहर खान, शादाब अहमद, अब्दुल खालिद सैफी और सलीम खान की जमानत याचिकाएँ HC ने खारिज कर दीं।

‘मकान नंबर- 0’ का मतलब वोट चोरी नहीं, यह पात्र मतदाता को वोट की गारंटी: राहुल गाँधी की ‘बाल बुद्धि’ में यह घुसने से...

राहुल गाँधी के आरोपों के बाद मकान संख्या शून्य को लेकर आयोग ने पूरी जानकारी दी है। ये मतदाता रायबरेली में भी मौजूद हैं।

NYT, अल जजीरा, ABC… राहुल गाँधी का ‘वोट चोरी’ प्रोपेगेंडा फैलाने को सबने एक साथ बजाया भोंपू, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बदनाम करने...

द वाशिंगटन पोस्ट, द न्यूयॉर्क टाइम्स, अल जजीरा सहित कई विदेशी मीडिया संस्थानों ने गुमराह करने वाले लेख प्रकाशित किए हैं ताकि 'वोट चोरी' के राहुल गाँधी के प्रोपेगेंडा को हवा दिया जा सके।

‘ISIS टेरेरिस्ट संगठन नहीं’: आतंकी साकिब नाचन की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज, क्रिमिनल कोर्ट जाने को कहा; महाराष्ट्र के गाँव को घोषित...

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (5 अगस्त 2025) को साकिब नाचन की ओर से दायर की गई एक याचिका को खारिज कर दिया। याचिका दिसंबर 2024 में दाखिल की गई थी।

‘हम तय करेंगे रोहिंग्या- शरणार्थी हैं या घुसपैठिए’ : मोदी सरकार के ‘ऑपरेशन पुशबैक’ के बीच आया सुप्रीम कोर्ट, जानें ‘नागरिकता’ देना किसका अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (31 जुलाई 2025) को कहा कि वह यह तय करेगा कि भारत में रह रहे अवैध रोहिंग्या ‘शरणार्थी’ माने जाएँगे या ‘अवैध घुसपैठिए’।