परिवहन मंत्री मीरी रेगव ने देशभर में बस, ट्रेन और लाइट रेल सेवाओं को अस्थायी रूप से रोकने का आदेश दिया, ताकि सभी सार्वजनिक वाहनों की सुरक्षा जाँच हो सके।
केंद्र सरकार की तरफ से इस मामले में मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के रुख का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी हाई कोर्ट या उसके जज कभी भी लोकपाल कानून, 2013 के दायरे में नहीं आ सकते।
प्रयागराज के साइबर थाने में सब इंस्पेक्टर पूजा रायकवार ने एक इंस्टाग्राम अकाउंट के खिलाफ FIR कराई है। इस अकॉउंट पर महिलाओं के नहाने की वीडियो डाली जा रही थी।