भारत में अक्सर कहा जाता है कि लोगों का गुस्सा जल्दी शांत हो जाता है और उनकी ध्यान देने की क्षमता बहुत कम होती है। लेकिन जब मुख्य न्यायाधीश बी आर गवाई पर किसी ने जूता फेंका, संभवतः उनके उस बयान को लेकर जो उन्होंने भगवान विष्णु की मूर्ति की बहाली के मामले में दिया था, तब सोशल मीडिया और मीडिया हंगामा मच गया। विपक्षी पार्टियाँ और भारत के ‘सिक्युलर’ दलों के समर्थक इसे ‘जातिवाद’ से जोड़ने लगे, जबकि कुछ पत्रकार ‘संस्थाओं का सम्मान’ जैसी बातें करने लगे।

कुछ दिन बाद, जब यह मामला खुद ही शांत हो जाना चाहिए था, तब भी कुछ लोग जैसे अरफा ख़ानुम शेरवानी और अन्य वामपंथी इसे जातिवादी नजरिए से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वे हिंदू समाज में दरार डाल सकें, जो मोदी को लगातार तीसरी बार सत्ता में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

लेकिन जब देश इस मामले में उलझा हुआ था, उसी समय एक और महत्वपूर्ण न्यायिक मामला चुपचाप सामने आया। यह मामला न्यायपालिका की प्रतिष्ठा की नहीं बल्कि भारतीय सेना के अनुशासन, पदानुक्रम और कर्तव्य की सच्चाई को सामने लाता है।

यह मामला एक ईसाई सेना अधिकारी, लेफ्टिनेंट सैमुअल कमलेसान का है। उन्होंने अपनी रेजिमेंट के मंदिर में एक छोटा धार्मिक अनुष्ठान करने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि यह उनके ईसाई धर्म के खिलाफ है। इस कारण उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। उन्होंने इस फैसले को चुनौती दी और 5 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में यह मामला सुना गया। सवाल यह था कि क्या किसी व्यक्ति का धार्मिक अधिकार (अनुच्छेद 25) सेना के कठोर अनुशासन और यूनिट की एकता से ऊपर हो सकता है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले ही उनके बर्खास्तगी के फैसले को सही ठहराया था और कहा था कि किसी के कारण कानून द्वारा दिए गए आदेश का पालन न करना अनुशासनहीनता है। कोर्ट का तर्क साफ था: सेना में धर्म व्यक्तिगत होता है लेकिन अनुशासन संस्थागत।

यह मामला किसी व्यक्ति के धर्म का उल्लंघन नहीं है। यह समझने का मामला है कि सेना कोई मंदिर, मस्जिद या चर्च नहीं है बल्कि सेवा का पवित्र स्थान है। यहाँ हर सैनिक केवल तिरंगे के सामने झुकता है।

मामला: जहाँ एक ईसाई सैनिक ने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने से इनकार कर दिया

लेफ्टिनेंट कमलेसान का सेवा रिकॉर्ड बताता है कि वह 3rd Cavalry Regiment से जुड़े थे, जिसमें सिख, जाट और राजपूत सैनिक थे। इस रेजिमेंट में एक मंदिर और एक गुरुद्वारा था, कोई ‘सर्व धर्म स्थल’ नहीं। वह अपने सैनिकों के साथ दीवाली, गुरुपरब और होली जैसे त्योहारों में हिस्सा लेते थे। सभी के अनुसार वह एक ईमानदार और सम्मानजनक अधिकारी थे।

लेकिन जब उन्हें रेजिमेंटल अनुष्ठान के तहत मंदिर के भीतर जाकर आरती करने का आदेश मिला, तो उन्होंने इससे विनम्रता से मना कर दिया। उनका कहना था कि यह उनके ईसाई धर्म के एक ईश्वर में विश्वास के खिलाफ होगा।

यहाँ पर नागरिक दृष्टिकोण असफल होता है। सेना व्यक्तिगत पसंद पर नहीं चलती। जब कोई वरिष्ठ अधिकारी आदेश देता है, तो इसमें ‘अगर’ या ‘लेकिन’ नहीं होता। कोई संकोच, इंकार या अपवाद कमांड की दीवार में दरार डालता है और युद्ध के मैदान में ये दरारें घातक हो सकती हैं।

सेना ने हाईकोर्ट को स्पष्ट रूप से बताया कि किसी देवता के प्रति अनुष्ठान रेजिमेंट की पहचान, एकता और मनोबल का हिस्सा हैं। जब कोई अधिकारी इस प्रथा से दूरी बनाता है, तो वह अपने सैनिकों से अलग हो जाता है, जिनकी आस्था अक्सर उनके युद्ध के नारे और साहस से जुड़ी होती है।

यह मामला हिंदू बनाम ईसाई का नहीं है। रेजिमेंट के धार्मिक अनुष्ठान पूजा के लिए नहीं, बल्कि सैनिकों के बीच एकता और तालमेल बनाए रखने के लिए होते हैं। यह वैसा ही है जैसे युद्ध से पहले की अरदास या ‘बजरंग बली की जय’ का युद्ध नारा, जो धार्मिक बयान नहीं बल्कि सैनिकों को भावनात्मक रूप से जोड़ने का साधन है।

क्यों सेना लोकतंत्र दिखाने की जगह नहीं होती?

नागरिक अक्सर यह समझते हैं कि सेना भी व्यक्तिगत पसंद या लोकतांत्रिक बहस पर चलती है, लेकिन यह गलत है। सेना कोई लोकतंत्र नहीं है। यह आदेश और आज्ञाकारिता पर चलती है।

हर आदेश, चाहे वह कितना भी छोटा हो, जूते चमकाने, राइफलें साफ करने या कोई प्रतीकात्मक अनुष्ठान करने का पवित्र माना जाता है। यदि कोई सैनिक अपने धर्म या व्यक्तिगत आस्था के आधार पर तय करे कि किस आदेश का पालन करना है और किसे अनदेखा करना है, तो सेना का ढाँचा ही कमजोर पड़ जाता है।

सोचिए अगर कोई सैनिक कहे कि वह दुश्मन पर गोली नहीं चलाएगा क्योंकि उसका धर्म हत्या की मनाही करता है, या कोई झंडा फहराने से मना कर दे क्योंकि उसका धर्म राष्ट्रीय प्रतीकों को मान्यता नहीं देता। ऐसे निर्णय सेना की एकता और युद्ध क्षमता के लिए खतरा हैं।

सेना की शपथ किसी ईश्वर के प्रति नहीं होती बल्कि भारत के संविधान, गणतंत्र और सेनापति के प्रति होती है, जो जनता की सामूहिक इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्दी पहनते ही धर्म, जाति और पंथ पीछे छोड़ दिए जाते हैं। इसलिए सेना गर्व से कहती है: ‘सैनिकों का धर्म उनकी यूनिट है।’

व्यक्तिगत अपवादों का खतरा

लेफ्टिनेंट कमलेसान के समर्थक कहते हैं कि उन्होंने सम्मान दिखाया। उन्होंने मंदिर के बाहर सम्मानपूर्वक खड़े होकर जूते उतारे, अनुष्ठान का पालन देखा और भाईचारे को बनाए रखा। यह सही है। लेकिन अनुशासन का सवाल इरादे का नहीं बल्कि पालन का होता है। उन्हें असम्मान के लिए नहीं बल्कि आज्ञा न मानने के लिए दंडित किया गया।

जिस पल कोई सैनिक किसी आदेश की सीमाओं पर सवाल उठाने या बातचीत करने लगता है, चाहे वह बहुत विनम्रता से ही क्यों न करे तो वह उस व्यवस्था में ‘व्यक्तिगत सोच’ (subjectivity) को शामिल कर देता है, जिसे बिल्कुल स्पष्ट और पूर्ण (absolute) रहना चाहिए। और आदेशों में यह पूर्ण अनुशासन तानाशाही नहीं है।

कश्मीर में नक्सल-उन्मूलन अभियान या मणिपुर में घात लगने जैसी स्थितियों में कोई कमांडिंग ऑफिसर यह समझाने का समय नहीं पा सकता कि आदेश क्यों पालन करना चाहिए। सैनिकों को सहमति देने का विकल्प नहीं होता, उन्हें आदेश का पालन करना पड़ता है।

इसी वजह से एक प्रतीकात्मक आदेश को भी सिद्धांत का मामला माना जाता है। इसलिए आज्ञा का पालन ना करने पर सख्त दंड जरूरी होता है, ताकि अन्य सैनिकों के लिए उदाहरण बने। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इसी बात को सही ठहराया। शांति के समय में किसी सैनिक की इनकार की कार्रवाई, युद्ध में किसी अन्य सैनिक की हिचकिचाहट बन सकती है। सेना ऐसे कदमों को अहंकार से नहीं बल्कि समझदारी और अनुशासन बनाए रखने के लिए दंडित करती है।

फॉक्सहॉल के बिल में विश्वास

कोई यह नहीं कह सकता कि सैनिक धर्मनिरपेक्ष नहीं हैं। वास्तव में, धर्म अक्सर उन्हें लड़ने, सहने और बलिदान देने की ताकत देता है। गोरखा सैनिक खुकुरी लेकर देवी काली का स्मरण करते हैं, सिख सैनिक ‘बोले सो निहाल’ का नारा लगाते हैं और राजपूताना राइफल्स ‘राजा रामचंद्र की जय’ कहते हैं। धर्म सेना की सांस्कृतिक पहचान में गहराई से बुना हुआ है।

लेकिन एक सीमा है। सेना धर्म को ताकत के स्रोत के रूप में मानती है, विभाजन के कारण नहीं। हर रेजिमेंट अपने दूसरे धर्म के त्योहारों को भी मनाता है, हिंदू ईद मनाते हैं, मुस्लिम दिवाली मनाते हैं और ईसाई होली का आनंद लेते हैं। फिर भी कोई भी व्यक्तिगत धर्मिक विश्वास सामूहिक पहचान से ऊपर नहीं होता।

सैनिक निजी जीवन में धार्मिक हो सकता है, लेकिन वर्दी में वह एक अरब भारतीयों की आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय सेना में सेवा करना स्वयं एक पवित्र कार्य है, एक प्रकार की पूजा, जहाँ देवता राष्ट्र है और प्रार्थना सेवा है।

सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका

सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस सूर्य कांत की अगुवाई में, सही तरीके से यह सवाल उठा रही है: क्या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सेना के अनुशासन के अधीन होता है? यदि भारत को सुरक्षित रहना है, तो इसका उत्तर केवल ‘हाँ’ हो सकता है।

सेना व्यक्तिगत आस्था के लिए नहीं बनी है। यह सामूहिक विश्वास की रक्षा के लिए है, 1.4 अरब भारतीयों के देश की सुरक्षा में भरोसे के लिए। कोर्ट का काम किसी एक व्यक्ति के धर्म को तौलना नहीं है, बल्कि उस शक्ति की नैतिक और संचालन क्षमता को बनाए रखना है, जो व्यवस्था और अराजकता के बीच अंतिम रक्षा की रेखा है।

जब हाईकोर्ट ने कहा कि सेना में चीजें नागरिक दुनिया से अलग होती हैं, इसका मतलब धर्म की अवहेलना नहीं बल्कि सेवा की पवित्रता की रक्षा से था। उसी तरह जैसे डॉक्टर को सर्जरी करते समय भावना को अलग रखना पड़ता है  या न्यायाधीश को फैसला देते समय पूर्वाग्रह को अलग रखना पड़ता है, सैनिक को आदेश का पालन करते समय व्यक्तिगत विश्वास को अलग रखना पड़ता है।

धार्मिक स्वतंत्रता बनाम राष्ट्रीय अनुशासन

एक उदार लोकतंत्र में धार्मिक स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन सेना में अनुशासन सबसे पवित्र होता है। संविधान खुद इस अंतर को मान्यता देता है। अनुच्छेद 33 संसद को यह अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों के कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों को सीमित कर सके, ताकि वे अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन कर सकें और अनुशासन बनाए रख सकें।

क्योंकि वर्दी में मिली स्वतंत्रता पूर्ण नहीं होती, वह देश की सुरक्षा पर निर्भर करती है। लेफ्टिनेंट कमलेसान की धार्मिक चिंता सच्ची हो सकती है, लेकिन उनका इनकार उस व्यवस्था को चुनौती देता है जो व्यक्तिगत इच्छा से ऊपर संस्थागत अनुशासन पर टिकी है और यही वर्दी का सबसे बड़ा विरोधाभास है। स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए, सैनिक को अपनी कुछ स्वतंत्रता त्यागनी पड़ती है।

बड़ा संदेश

यह मामला किसी ईसाई अधिकारी को सजा देने का नहीं है। यह भारत को यह याद दिलाने का है कि जब कोई सैनिक सैन्य वर्दी पहनता है, तब उसका एकमात्र धर्म कर्तव्य होता है।

रेजिमेंट का मंदिर कोई धार्मिक स्थल नहीं बल्कि परंपरा और निरंतरता का प्रतीक है, वह स्थान जहाँ पीढ़ियों से सैनिक युद्ध पर जाने से पहले प्रार्थना करते हैं, जहाँ शहीदों के नाम दर्ज हैं और जहाँ भाईचारे की भावना जीवित रहती है।

जब कोई युवा अधिकारी उस अनुष्ठान को करने से मना करता है जो उसके साथियों को इस विरासत से जोड़ता है, तो वह अनजाने में ही उस पवित्र भावना को तोड़ देता है, यह किसी देवता की नहीं, बल्कि रेजिमेंट की आत्मा की अवमानना होती है। क्योंकि रेजिमेंट केवल सैन्य इकाई नहीं होती, वह भाईचारे और बलिदान की जीवंत परंपरा होती है।

एक सैनिक का एकमात्र धर्म: राष्ट्र सर्वोपरि

सुप्रीम कोर्ट को यह याद रखना होगा कि जहाँ पुजारी, मौलवी और पादरी अपनी आस्था में अपना सर्वोच्च धर्म पाते हैं, वहीं एक सैनिक का मंदिर उसका रणक्षेत्र होता है और उसका ईश्वर भारत माता।

पुजारी का धर्म उसे ईश्वर की पूजा सिखाता है, जबकि सैनिक का धर्म उसे उन लोगों की रक्षा करना सिखाता है जो स्वतंत्र रूप से पूजा करते हैं। अगर धर्म आज्ञा पालन में बाधा बनने लगे, तो कल वर्दी सिर्फ कपड़ा बनकर रह जाएगी।

भारत की सेनाएँ न हिंदू हैं, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, वे उस सभ्यतागत राष्ट्र की फौलादी रीढ़ हैं जिसने कई युद्ध लड़े और जीते हैं। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में मिली शानदार जीत इसका उदाहरण है, क्योंकि उन सैनिकों ने कभी यह नहीं पूछा कि युद्ध से पहले किस ईश्वर का नाम लिया जा रहा है।

लेफ्टिनेंट कमलेसान की आस्था का सम्मान है लेकिन उनके इनकार का नहीं। क्योंकि जब धर्म और कर्तव्य आमने-सामने आते हैं, तो भारतीय सैनिक के लिए हमेशा कर्तव्य ही सर्वोपरि होता है।

(मूल रूप से यह रिपोर्ट अंग्रेजी में जिनित जैन ने लिखी है। इस लिंक पर क्लिक कर विस्तार से पढ़ सकते है)