Wednesday, November 6, 2024
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मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर में कांग्रेस निकली आगे, वोट शेयर में भाजपा अव्वल

मंगलवार को पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे आये जिसमे सबसे ज्यादा ऊहापोह की स्थिति मध्य प्रदेश में रही। देर रात तक चल रही वोटों की गिनती में कभी कांग्रेस तो कभी भाजपा आगे निकलते हुए दिखाई पड़ती रही और अंततः कांग्रेस बहुमत से सिर्फ दो सीट पीछे रह गई। चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार कांग्रेस को 114 सीटें आई तो वहीं भाजपा 109 सीटों को अपनी झोली में डालने में कामयाब रही। सपा को एक तो बसपा को दो सीटों से संतोष करना पड़ा। निर्दलीयों के खाते में चार सीटें आई। मतगणना से प्राप्त परिणाम आज सुबह तक साफ़ हुए लेकिन कांग्रेस ने देर रात ही राज्यपाल आनंदी बेन पटेल को ईमेल और फैक्स भेजकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया

मध्य प्रदेश की चुनावों की मतगणना किसी टी-20 के मैच की तरह चली जिसने दोनों तरफ के समर्थकों को अपने-अपने पार्टियों के जीतने की उम्मीद तब तक कायम रही जब तक चुनाव आयोग की वेबसाइट पर पूरे नतीजे नहीं आ गए। वहीं कांग्रेस ने भले ही भाजपा से 5 सीटें ज्यादा जीती हो लेकिन वोट शेयर के मामले में वो पीछे रह गई। कांग्रेस को कुल 40.9% वोट पड़े तो भाजपा 41% मत बटोर कर इस मामले में अव्वल रही। इन दोनों पार्टियों के बाद निर्दलीयों का नम्बर आता है जिन्होंने 5.8% मत प्राप्त हुए। निर्दलीयों ने राज्य की चार विधानसभा सीटों पर कब्जा किया है।

उधर मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष राकेश सिंह ने भी देर रात एक बजे के करीब ट्वीट कर कहा कि जनादेश कांग्रेस के पक्ष में नहीं है और भाजपा भी राज्यपाल से मिल कर सरकार बनाने का दावा पेश करेगी।

लेकिन आंकड़ों की माने तो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार तय लग रही है क्योंकि अगर वो चार निर्दलीयों का समर्थन जुटा लेती है फिर भी भाजपा का आंकड़ा 113 ही पहुंचता है जो बहुमत के लिए जरूरी 116 सीटों से तीन कम है। वहीं कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए सिर्फ दो विधायकों के समर्थन की दरकार है।

मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए 28 नवंबर को मतदान आयोजित किया गया था जिसमे 75% से ज्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था।

तेलंगाना में केसीआर का परचम, ओवैसी ने मजबूत किया अपना किला

तेलंगाना के ताजा चुनाव परिणामों के अनुसार केसीआर (क्ल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव) ने राज्य में अपना दबदबा कायम रखा है। 119 सीटों वाले तेलंगाना विधानसभा में बहुमत के लिए 60 सीटों पर जीत चाहिए होती है लेकिन केसीआर की पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति ने 88 सीटों पर जीत का परचम लहरा कर एकतरफा जीत दर्ज किया। 2014 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में टीआरएस को 63 सीटें मिली थी। उस हिसाब से देखें तो उसे कुल 25 सीटों का भारी फायदा हुआ है। 2014 का चुनाव राज्य के गठन के बाद हुआ पहला विधानसभा चुनाव भी था जिसे उस समय आम चुनावों के साथ ही आयोजित किया गया था।

इस चुनाव में कांग्रेस चन्द्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के साथ गठबंधन बना कर उतरी थी जबकि पिछले चुनावों में टीडीपी का गठबंधन भाजपा के साथ था। दोनों ही पार्टियां कुछ ख़ास प्रदर्शन नहीं कर पाई। जहां कांग्रेस को 19 सीटें मिली तो वहीं टीडीपी को सिर्फ दो सीटों से संतोष करना पड़ा। अगर वोट शेयर की बात करें तो उस मामले में भी टीआरएस ने बांकी पार्टियों को काफी पीछे छोड़ दिया। टीआरएस को कुल 46.9% मत मिले जबकि कांग्रेस 28.4% मतों के साथ दूसरे स्थान पर रही। भाजपा ने 7% वोट शेयर के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया।

यहाँ हैदराबाद के सीटों की बात करना जरूरी है क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) ने हैदराबाद की आठ में से सात सीटों पर दर्ज की है। ये वही सात सीटें हैं जिनपर उन्होंने 2009 और 2014 में हुए चुनावों में भी जीत दर्ज की थी। एआईएमआईएम ने इन सातों सीटों पर पिछली विधानसभा में जीते विधायकों को ही टिकट दिया था। पार्टी ने आठ सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे से जिसमे से उसे सिर्फ एक पर हार का सामना करना पड़ा। बांकी सभी सीटों पर एआइएमआईएम ने टीआरएस को समर्थन दिया था। वहीं पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के भाई और अपने विवादित बयानों के लिए कुख्यात अकबरुद्दीन ओवैसी चंद्रयानगुट्टा से लगातार पांचवी बार निर्वाचित हुए।

चुनाव परिणामों पर बोलते हुए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केसीआर को प्रधानमंत्री पद के योग्य बता दिया। उन्होंने कहा कि मैं यह जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि आगामी लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर राव के पास वह क्षमता है कि वह देश का नेतृत्व करें। उन्होंने कहा कि अब इस देश को कांग्रेस और भाजपा के अलावा एक तीसरे नेतृत्व की जरूरत है और यह क्षमता के चंद्रशेखर राव में है।

राजस्थान में कांग्रेस की सरकार तय, गहलोत ने मांगा निर्दलियों का समर्थन

राजस्थान में विधानसभा चुनावों की एक प्रवृति रही है और वो ये है कि 1993 के बाद यहाँ हुए हर चुनाव में सत्ताधारी दल को मुंह की खानी पड़ी है। 2018 के चुनावों में भी मतदाताओं ने ये ट्रेंड बरकरार रखा है और कांग्रेस को जनादेश दिया है। चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के आंकड़ों के अनुसार कांग्रेस 99 सीटों पर जीत दर्ज कर सरकार बनाने की स्थिति में आ गई है। हलांकि राजस्थान में कुल 200 विधानसभा सीटें हैं लेकिन इनमे से 199 सीटों पर ही मतदान हुआ था जिसके कारण बहुमत का जादुई आंकडा 100 हो जाता है। रामगढ़ विधानभा क्षेत्र के एक उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने के कारण वहां वोट नहीं डाले गए। भाजपा के खाते में 73 सीटें आई है वहीं 13 सीटों पर निर्दलीय विधायकों ने जीत दर्ज किया।

मायावती की पार्टी बसपा ने भी राजस्थान में छः सीटों पर जीत दर्ज कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। हलांकि कांग्रेस के पास बहुमत के लिए जरूरी सीटों के आंकड़े से एक सीट कम है लेकिन अन्य और निर्दलीयों की संख्या को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार तय है। जैसा कि माना जा रहा था या कई एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा था, कांग्रेस के लिए राजस्थान का रण उतना आसान भी नहीं रहा और एंटी-इनकम्बेन्सी के बावजूद भाजपा और कांग्रेस में कांटे की टक्कर रही- कम से कम नतीजों को देख कर तो यही साबित होता है।

वहीं अगर वोट शेयर की बात करें तो कांग्रेस और भाजपा के वोट शेयर में ज्यादा का अंतर नहीं रहा। कांग्रेस को कुल 39.3% मत प्राप्त हुए हैं वहीँ भाजपा के खाते में 38.8% मत आये। अगर दोनों पार्टियों को मिले मत प्रतिशत की तुलना करें तो सिर्फ 0.5% का अंतर है। निर्दलीय 9.5% वोट शेयर के साथ तीसरे स्थान पर रहे। अन्य के खाते में इतनी सीटों का जाना यह भी दिखाता है कि कांग्रेस और भाजपा के बागियों ने दोनों ही पार्टियों का नुकसान किया है।

कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्दलीयों को सरकार में शामिल होने का न्योता दिया है। वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट ने भी कहा कि कांग्रेस समान विचारधारा वाले उम्मीदवारों के संपर्क में हैं। बता दें कि ये दोनों ही कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में शामिल हैं।

कुल मिलाकर देखें तो राजस्थान ने 25 सालों के हर चुनाव में सरकार बदलने के अपने ट्रेंड को इस चुनाव में भी बरकरार रखा और फलस्वरूप वसुन्धरा राजे की सरकार को बहार का रास्ता देखना पड़ा। राजस्थान में 7 दिसम्बर को विधानसभा चुनाव हुए थे जिसमे करीब 74% मतदाताओं ने हिस्सा लिया था।

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की आसान जीत, माया-जोगी ने बिगाड़ा भाजपा का खेल

छत्तीसगढ़ चुनाव के परिणाम आ गये हैं और कांग्रेस वहां बहुमत के लिए जरूरी 46 सीटों के आंकड़े से काफी आगे निकल गई है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आये नतीजों के अनुसार कांग्रेस ने कुल 68 सीटों पर जीत का परचम लहराया है वहीं भाजपा के हाथ महज 15 सीटें ही आई। ताजा ख़बरों के अनुसार मुख्यमंत्री रमण सिंह ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा भी सौंप दिया है। हलांकि नई सरकार के शपथग्रहण तक वो मुख्यमंत्री का कार्यभार सम्भालते रहेंगे। बता दें कि डॉक्टर रमण सिंह भाजपा के सबसे लम्बे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हैं। अपने 15 वर्षों के शासनकाल में लोक-लुभावन योजनाओं के कारण उन्हें छत्तीसगढ़ के लोग “चावल वाले बाबा” और “मोबाइल वाले बाबा” भी कहते हैं।

भाजपा के उलट कांग्रेस बिना किसी सीएम उम्मीदवार के चुनाव में उतरी थी. राहुल गाँधी ने धुआंधार प्रचार में किसानों की कर्जमाफी का वायदा भी किया था। विश्लेषकों का मानना है कि राहुल गाँधी के हर भाषण में इस मुद्दे को उठाना और रमण सिंह का इसे मजाक में लेना भाजपा को भारी पड़ गया। अपनी हार स्वीकारते हुए डॉक्टर रमण सिंह ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव मेरी अगुवाई में लड़ा गया था, इसलिए हार की जिम्मेदारी भी मैं लेता हूं। उन्होंने कहा कि पिछले तीन चुनाव में जब हमारी जीत हुई थी, तो जीत का श्रेय भी मुझे ही मिला था इसलिए अब हारे हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी मैं लेता हूं।

वहीं अगर वोट शेयर की बात करें तो कांग्रेस को कुल 43% वोट मिले हैं तो भाजपा के खाते में 33% मत आये। ये जानने लायक बात है कि चुनाव से पहले अजीत जोगी की जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन किया था। जेसीसी को कुल पांच सीटें आई और बसपा ने दो सीटों पर जीत दर्ज की। दोनों पार्टियों का संयुक्त वोट शेयर 11.5% के आसपास रहा। कई विश्लेषकों ने इस इस गठबंधन को भी भाजपा की हार के पीछे रही प्रमुख कारणों में से एक गिनाया है क्योंकि अगर भाजपा और कांग्रेस के मत प्रतिशत के बीच के अंतर को देखें तो वो जोगी-माया को मिले मत प्रतिशत के लगभग बराबर ही है।

छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटों के लिए दो फेज में 12 नवंबर और 20 नवंबर को मतदान हुए थे जिसमे लगभग 76% वोटरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था।

मिजोरम में कांग्रेस की करारी हार, मुख्यमंत्री थानहवला दोनों सीटों से हारे

मिजोरम विधानसभा चुनावों के परिणाम आ गए हैं और वहां मिजो नेशनल फ्रंट को स्पष्ट जनादेश मिला है। एमएनएफ ने 40 सीटों वाले मिजोरम विधानसभा में बहुमत के लिए जरूरी 21 सीटों के जादुई आंकड़े को आसानी से पार कर लिया है। चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री जोरामथांगा के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही एमएनएफ ने कुल 26 सीटों पर जीत दर्ज की है। मिजोरम चुनाव परिणाम की सबसे चौंका देने वाली बात यह रही कि निर्वतमान मुख्यमंत्री और कान्ग्रेस नेता लाल थानहवला को दोनों सीटों से हार का सामना करना पडा। पिछले चुनावों में उन्होंने इन्ही दोनों सीटों से जीत दर्ज की थी। वहीं उनकी पार्टी को सिर्फ पांच सीटों से संतोष करना पड़ा।

आपको बता दें कि 9 बार विधायक रहे लाल थानहवला मिजोरम कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं और पिछले दस सालों से मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में उनका दोनों ही सीटों से हार जाना कांग्रेस के लिए मिजोरम ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर-पूर्व में एक बड़ा झटका माना जा रहा है। ताजा चुनावी परिणामों के बाद अब ये साफ़ हो गया है कि 76 वर्षीय थानहवला कि जगह अब 84 वर्षीय जोरामथांगा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार सम्भालेंगे। जोरामथांगा 1998 से 2008 के बीच दस सालों के लिए मिजोरम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं।

वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी पहली बार मिजोरम में अपना खाता खोला और पार्टी को एक सीट मिली। अन्य के खाते में 8 सीटें गई है। मिजोरम में कांग्रेस की करारी हार को बीजेपी के “कांग्रेस मुक्त उत्तर-पूर्व” के नारे से जोड़ कर भी देखा जा रहा है। एमएनएफ सहित कई दल “नार्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायन्स” का हिस्सा हैं जो भाजपा नीत राजग का ही एक भाग है लेकिन इस चुनाव में भाजपा और एमएनएफ ने अलग-अलग जाने का फैसला लिया था। ऐसे में अब उत्तर-पूर्व के आठो राज्यों में राजग कि सरकार है।

जीत सुनिश्चित होने के बाद मिजोरम के भावी मुख्यमंत्री पु जोरमथांगा ने कहा कि उनकी सरकार की तीन प्रमुख प्राथमिकतायें होंगी- शराबबंदी, सड़कों की मरम्मत और आर्थिक विकास कार्यक्रम। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी अकेले ही सरकार बनाएगी लेकिन वो राजग का हिस्सा बने रहेंगे।

वहीं अगर वोट शेयर की बात करें तो एमएनएफ को 37.6% मत प्राप्त हुए तो कांग्रेस की हिस्सेदारी 30.2% रही। बता दें कि 28 नवंबर को राज्य की 73 प्रतिशत जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था।