फ़ैक्ट चेक

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 संसद में किसी भी चर्चा या विरोध के बिना पारित किया गया था।

आलोक वर्मा कोई भी बड़ा नीतिगत निर्णय नहीं ले सकते। उनका कार्यकाल भी इसी महीने के अंत तक समाप्त हो जाएगा।

फोटो के बारे में सर्च करते ही इस फोटो की हिस्ट्री हमारे सामने आ गई। इसके बाद हमने देखा कि 'ट्रूथ ऑफ गुजरात' नाम के एक वेबसाइट ने इस तरह के फोटो को कई बार 30 मार्च 2014 और फिर 2016 में भी शेयर करते हुए लोगों के फोटो से जुड़ी गलत जानकारी दी है।

इंडियन एक्सप्रेस से लेकर Quint और ANI ने भी भंडारकर के बयान की गलत समीक्षा की है।

पत्रकार गोयल शर्मा ने हिंदुओं को आक्रामक और मुस्लिमों को पीड़ित पक्ष के रूप में चित्रित करने से संबंधित डेटा में हेरफेर करने के तरीके का बड़े स्तर पर पर्दाफ़ाश किया।

नसीरुद्दीन शाह के ऐसे बयानों में नरेंद्र मोदी का विरोध स्पष्ट रूप से दिखता है। लेकिन, ऐसा भी लगता है कि नसीर अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए भी झूठ का सहारा लेते हैं।

‘द प्रिंट’ की स्थापना के बाद से शेखर गुप्ता को कई झूठ फैलाने के लिए जाना जाने लगा है। इस बार उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के बारे में फ़र्जी ख़बरें फैलाने का फ़ैसला किया है।

‘पुरूषार्थ’ को ‘मैनहुड’ कहने वाले ऐसे ही लोग और संस्थान सबरीमाला जैसे संवेदनशील मामले को केवल माहवारी से जोड़ कर देख पा रहे हैं।

फ़ेक न्यूज़ फैलाने के अलावा अविनाश दास पर यौन उत्पीड़न और अन्य जुर्मों के लिए भी आरोप लगे हैं।

राजदीप सरदेसाई ने बिना किसी सोर्स के जिक्र किये एक आंकड़े को ट्वीट किया जिसमे उन्होंने कहा है कि गोवा में इस साल पर्यटकों की संख्या 30 प्रतिशत घट गई है।