केरल हाईकोर्ट ने 2011 में सरकार से मंदिर के प्रबंधन और संपत्तियों को नियंत्रण में लेने को कहा था। इस फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई और उसने प्रबंधन में राजपरिवार के अधिकार को मान्यता दी है।
"महान व्यक्तित्व छत्रपति शिवाजी महाराज के अनुयायियों की भावनाओं को आहत करने के लिए मुझे खेद है। महान व्यक्तित्व के अनुयायियों के लिए मेरी हार्दिक क्षमा याचना है।"
2016 में मोदी सरकार ने इस पहल की आधिकारिक तौर पर घोषणा की थी। इसके बाद से प्लास्टिक कचरे से 11 राज्यों में करीब 1 लाख किमी लंबी सड़कों का निर्माण हो चुका है।