Thursday, September 19, 2024

देश-समाज

5 सालों में असम में हिंदू हो जाएँगे अल्पसंख्यक, अगर नागरिकता बिल नहीं हुआ लागू: हिमंत सरमा

1971 की गणना के अनुसार असम की जनसंख्या में 71 प्रतिशत हिंदू थे। 2011 के आते-आते ये संख्या 61 प्रतिशत हो गई।

योगी सरकार के पहले 16 महीने: 3,000 एनकाउंटर्स, 78 अपराधी ढेर, 7,043 गिरफ़्तार, 11,981 ने किया आत्मसमर्पण

बताई गई अवधि में प्रतिदिन औसतन 6 एनकाउंटर्स हुए और 14 अपराधियों की गिरफ़्तारी हुई। हर महीने औसतन 4 अपराधियों को मार गिराया गया।

देश भर में आज मनाया जाएगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस ताकि कोई मतदाता पीछे न रह जाए

लोकसभा चुनाव के करीब होने के कारण इस दिवस का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है इसलिए ये समारोह इसी विषय पर केंन्द्रित होगा कि ‘कोई मतदाता पीछे न रहे’।

चंदा कोचर ने वीडियोकॉन को कर्ज़ दिलाने के बदले घूस की रकम अपने पति की मदद से ली: CBI

सीबीआई के मुताबिक बैंक के उच्च पद पर होने का गलत फ़ायदा उठाते हुए चंदा कोचर ने वीडियोकोन ग्रुप के लिए जून 2009 से अक्टूबर 2011 के बीच कुल छ: लोन को अप्रूव किया था।

आजीविका में विविधता के जरिए तेज़ी से घट रही है गरीबी : ब्रूकिंग्‍स इंस्‍टीट्यूशन की रिपोर्ट

दीनदयाल अंत्‍योदय योजना – राष्‍ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई – एनआरएलएम) का लक्ष्‍य गरीबों के टिकाऊ सामुदायिक संस्‍थानों के निर्माण के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कम करना है।

मोदी सरकार की वो योजनाएँ जिन्होंने बदल दी ग्रामीण महिलाओं की ज़िंदगियाँ

पिछली सरकार 55 फ़ीसदी लक्ष्य ही पूरा कर सकी जबकि मोदी सरकार ने 90 फ़ीसदी लक्ष्य प्राप्ति कर लगभग हर ग्रामीण महिला को चूल्हे के धुएँ से आज़ादी दिला दी।

NRC की समयसीमा में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा: SC

देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एनआरसी की अंतिम रिपोर्ट 31 जुलाई 2019 से पहले पूरा करने के लिए कहा।

आतंकियों को पुनर्वास के लिए सरकार मौका दे सकती है: जम्मू-कश्मीर राज्यपाल

अपने बयान में राज्यपाल ने कहा कि कश्मीर में एक भी जान जाती है चाहे वो आतंकी ही क्यों न हो मुझे दर्द होता है। यही वजह है कि आतंकियों को मुख्यधारा से जुड़ने का मौका दिया जाएगा।

गुजरात सरकार ने सामान्य वर्ग के वंचितों को दिया तोहफ़ा, आरक्षण से हटाई घर व भूमि की शर्तें

दरअसल केंद्र सरकार द्वारा सांसद में पारित बिल के अनुसार समान्य वर्ग के आर्थिक रुप से कमज़ोर उन लोगों को आरक्षण का लाभ मिलेगा जिनकी वार्षिक आय ₹8 लाख से कम है।

हिन्दुओं का मजाक उड़ाने वाले कॉन्ग्रेसी ट्रोल की गिरफ़्तारी पर कमलनाथ सरकार का विलाप शुरू

इस ख़बर पर मध्य प्रदेश सरकार की प्रतिक्रिया आई है कि दिल्ली पुलिस को 'मध्य प्रदेश के नागरिक' को गिरफ़्तार करने से पहले वहाँ की पुलिस को जानकारी देनी चाहिए थी।

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