केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार (28 जून 2021) को कोरोना प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की। इस पैकेज में स्वास्थ्य, पर्यटन, एमएसएमई, कृषि, पर्यटन और अन्य कई क्षेत्र शामिल हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सरकार 8 तरह के राहत का ऐलान करने वाली है। इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 50000 करोड़ रुपए, जबकि मेडिकल इंफ्रा में सुधार के लिए सहायता दी जाएगी। वहीं जनस्वास्थ्य पर एक साल में 23220 करोड़ रुपए खर्च किए जाएँगे। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कोविड-19 से प्रभावित 25 लाख से ज्यादा लोगों को 3 साल के लिए 1.25 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। इस लोन पर लगने वाला ब्याज बैंकों के लिए तय एमसीएलआर (MCLR) से 2 फीसदी अधिक होगा।
इस राहत पैकेज में बच्चों और पेडियाट्रिक केयर पर फोकस रहेगा, जबकि पर्यटन क्षेत्र (Tourism Sector) को बढ़ावा देने के लिए सरकार की बड़ी योजना है। इसके तहत पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों को कई तरह की रियायतें दी जा रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण योजना पर 93869 रुपए का करोड़ का खर्च आएगा।
पर्यटन क्षेत्र को ऊँचाइयों पर ले जाने की योजना
निर्मला सीतारमण ने पर्यटन क्षेत्र को ऊँचाइयों पर ले जाने के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा की है। इस योजना के तहत 11000 से अधिक रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड्स, ट्रेवल और टूरिज्म सेक्टर के स्टेकहोल्डर्स को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना में पर्यटन मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय स्तर के पर्यटक गाइड, राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त पर्यटक गाइड और पर्यटन मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त यात्रा और पर्यटन हितधारक (टीटीएस) शामिल होंगे।
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विदेशी पर्यटकों को मुफ्त पर्यटक वीजा
सरकार ने 31 मार्च 2022 तक भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए 5 लाख मुफ्त पर्यटक वीजा की भी घोषणा की है। वहीं, लाइसेंस प्राप्त गाइड्स को 1 लाख रुपए तक और मान्यता प्राप्त ट्रैवल एंड टूरिज्म के स्टेकहोल्डर्स को 10 लाख रुपए तक का 100 फीसदी गारंटीड लोन मिलेगा।
5️⃣Once tourist visa issuance is resumed, first 5 lakh tourist visas to be issued totally free of charge
— PIB in Maharashtra 🇮🇳 (@PIBMumbai) June 28, 2021
Will apply till 31 March 2022 or till the first 5 lakh tourist visas get covered, whichever is earlier
One tourist can avail benefit only once
– FM @nsitharaman pic.twitter.com/ToMb7Xv62O
वित्त मंत्री ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (Aatmanirbhar Bharat Rojgar Yojana) के तहत कर्मचारियों और नियोक्ता कंपनियों को मिलने वाला ईपीएफ (EPF) सपोर्ट अब 31 मार्च 2022 तक मिलेगा। इसके साथ ही सरकार नए नौकरीपेशा के PF contribution में कंपनी का हिस्सा भी देगी।
1.1 लाख करोड़ की लोन गारंटी स्कीम मिलेगी
निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना से ठप पड़े उद्योगों को कुल मिलाकर 1.1 लाख करोड़ की लोन गारंटी स्कीम मिलेगी। वित्त मंत्री ने कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए की ऋण गारंटी योजना की घोषणा की। इसमें से 50000 करोड़ रुपए चिकित्सा के क्षेत्र में खर्च किए गए। 8 महानगरों के अलावा अन्य शहरों में स्वास्थ्य और चिकित्सा की बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया गया। इसका उद्देश्य वंचित क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं में सुधार करना है। इसके लिए सरकार 50% और नई परियोजनाओं के लिए 75% का गारंटी कवर देगी।
Another set of 8 items pertaining to growth, exports and employees are also being announced – out of which 6 are totally new – announces Finance Minister @nsitharaman
— PIB in Maharashtra 🇮🇳 (@PIBMumbai) June 28, 2021
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प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) की अवधि बढ़ाई
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY ) को नवंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है। इसके तहत 133972 करोड़ का खर्च आएगा, जिसमें गरीब और असहाय लोगों को शामिल किया जाएगा। योजना के तहत एनबीए के लाभार्थियों को मई से नवंबर 2021 तक 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जाएगा। वहीं, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को नौकरी के मौके बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया था। इसे भी 1 मार्च 2022 तक बढ़ाया गया है। इससे 80 हजार कंपनियों के 21.4 लाख लोगों को इससे फायदा हुआ है।
8️⃣Free food grains (will be provided to the poor from May to November 2021 (as provided last year), under #PradhanMantriGaribKalyanAnnaYojana, as announced earlier
— PIB in Maharashtra 🇮🇳 (@PIBMumbai) June 28, 2021
Total financial implication – nearly Rs. 94,000 Crore, making the total cost of PMGKY nearly Rs. 2.28 Lakh Crore pic.twitter.com/UbPECVpmEw
निर्मला सीतारमण ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। उन्हें 14775 करोड़ रुपए की अतिरिक्त रकम दी जाएगी। किसानों को अब तक 85413 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है।