Saturday, January 28, 2023
Homeदेश-समाज'मुँह दबाना, कपड़े उतारना, रेप करना अकेले आदमी के लिए असंभव'- जैसे फैसले देने...

‘मुँह दबाना, कपड़े उतारना, रेप करना अकेले आदमी के लिए असंभव’- जैसे फैसले देने वाली जज का कार्यकाल 1 साल और बढ़ा

न्यायमूर्ति गणेदीवाला को स्थायी न्यायाधीश बनाने के प्रस्ताव को 20 जनवरी को प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम ने एक बैठक में मंजूरी दे दी थी। कॉलेजियम की सिफारिश थी कि उन्हें (न्यायमूर्ति गणेदीवाला को) दो साल के लिए अतिरिक्त न्यायाधीश के तौर पर एक नया कार्यकाल दिया जाए।

बच्चों के यौन उत्पीड़न मामलों में दो विवादास्पद फैसले सुनाने वाली बॉम्बे हाईकोर्ट की जज पुष्पा गणेदीवाला का कार्यकाल अतिरिक्त न्यायाधीश के तौर पर एक साल और बढ़ गया है। जस्टिस पुष्पा का नया कार्यकाल 13 फरवरी से प्रभावी हो गया है। बता दें, एडिशनल जस्टिस के रूप में उनका कार्यकाल शुक्रवार को समाप्त होना था।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति नितिन जामदार ने उन्हें आज पद की शपथ दिलाई। अगर जस्टिस गणेदीवाला की सेवा को विस्तार नहीं दिया जाता तो उन्हें फरवरी में जिला न्यायपालिका में वापस जाना पड़ता। बॉम्बे हाईकोर्ट आने से पहले 2019 तक वे यहीं थी।

बहरहाल, न्यायमूर्ति गणेदीवाला को स्थायी न्यायाधीश बनाने के प्रस्ताव को 20 जनवरी को प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम ने एक बैठक में मंजूरी दे दी थी। कॉलेजियम की सिफारिश थी कि उन्हें (न्यायमूर्ति गणेदीवाला को) दो साल के लिए अतिरिक्त न्यायाधीश के तौर पर एक नया कार्यकाल दिया जाए।

हालाँकि, गणेदीवाला द्वारा हाल ही दिए गए विवादास्पद फैसले पर हुए बवाल को देखते हुए सरकार ने शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी कर कहा कि उन्हें एक साल के लिए अतिरिक्त न्यायाधीश के तौर पर एक नया कार्यकाल दिया गया है। बता दें, आमतौर पर किसी स्थायी न्यायाधीश पद पर पदोन्नत किए जाने से पहले अतिरिक्त न्यायाधीश को दो साल के लिए नियुक्त किया जाता है।

गौरतलब है कि जस्टिस गनेडीवाल की हाल ही में POCSO एक्ट (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसस) के दो मामलों को लेकर दिए फैसलों की वजह से काफी आलोचना हुई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने अपने एक फैसले में कहा था कि ‘स्किन टू स्किन’ स्पर्श हुए बिना या कपड़ों के ऊपर से नाबालिग पीड़िता को ‘स्पर्श करना’ पॉक्सो कानून (POCSO Act) या यौन अपराधों पर बाल संरक्षण कानून के तहत यौन हमला नहीं माना जा सकता।

हालाँकि, चीफ जस्टिस एस ए बोबडे की अगुवाई वाली देश की शीर्ष कोर्ट ने इस फैसले पर 27 जनवरी को रोक लगा दी थी। क्योंकि यह समाज में गलत उदाहरण स्थापित करेगा।

इसके बाद एक और मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच की एकल पीठ ने यह फैसला दिया था कि किसी लड़की का हाथ पकड़ना और आरोपित का पैंट की जिप खोलना प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज ऐक्ट, 2012 (POCSO) के तहत यौन हमले की श्रेणी में नहीं आता।

जस्टिस पुष्पा ने एक रेप के मामले में यह फैसला सुनाया था। दरअसल, इस मामले में निचली अदालत ने 26 साल के आरोपित को रेप का दोषी पाया था, लेकिन जस्टिस पुष्पा ने उसे बरी कर दिया। जस्टिस पुष्पा ने तर्क दिया, “बिना हाथापाई किए युवती का मुँह दबाना, कपड़े उतारना और फिर रेप करना एक अकेले आदमी के लिए बेहद असंभव लगता है।”

  सहयोग करें  

एनडीटीवी हो या 'द वायर', इन्हें कभी पैसों की कमी नहीं होती। देश-विदेश से क्रांति के नाम पर ख़ूब फ़ंडिग मिलती है इन्हें। इनसे लड़ने के लिए हमारे हाथ मज़बूत करें। जितना बन सके, सहयोग करें

ऑपइंडिया स्टाफ़
ऑपइंडिया स्टाफ़http://www.opindia.in
कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

संबंधित ख़बरें

ख़ास ख़बरें

हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म: बोले CM योगी, ऐतिहासिक नीलकंठ महादेव मंदिर में की पूजा

सीएम योगी ने देश की सुरक्षा और विरासत की रक्षा के लिए लोगों से व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ने का आह्वान किया।

शेयर गिराओ, उससे अरबों कमाओ: अडानी पर आरोप लगाने वाला Hindenburg रिसर्च का काला चिट्ठा, अमेरिका में चल रही जाँच

Hindenburg रिसर्च: संस्थापक रह चुका है ड्राइवर। जानिए उस कंपनी के बारे में जिसने अडानी समूह के 2 लाख करोड़ रुपए डूबा दिए।

प्रचलित ख़बरें

- विज्ञापन -

हमसे जुड़ें

295,307FansLike
242,733FollowersFollow
417,000SubscribersSubscribe