Tuesday, April 20, 2021
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‘केजरीवाल सरकार ने स्कूल बनाने के लिए दान की गई जमीन अस्वीकारा’: छात्रों के हित में भूस्वामी पहुँचे हाईकोर्ट

याचिका में तीन भाई-बहनों, अनूप सिंह, सतीश कुमार और अनूपी ने कहा कि जमीन के हस्तांतरण के लिए उनके अनुरोध पर केजरीवाल सरकार की निष्क्रियता स्कूल में नामांकित हजारों छात्रों की शिक्षा को प्रभावित कर रही है और जो लोग सरकारी स्कूल में प्रवेश लेना चाहते हैं।

दिल्ली में एक अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ पर तीन भाई-बहनों ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। भाई-बहनों ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार स्कूल बनाने के लिए उनके द्वारा दान की गई भूमि को स्वीकार नहीं कर रही है। वे पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली के AAP सरकार को, एक उच्च माध्यमिक स्तर के सरकारी स्कूल के निर्माण के लिए करावल नगर में 5,000 वर्ग गज की करोड़ों की अपनी निजी जमीन के एक टुकड़े को हस्तांतरित करने के इच्छुक हैं। 

2012 से, भूस्वामी अधिकारियों को उस पर एक सरकारी स्कूल बनाने के उद्देश्य से सरकार को भूमि के स्वामित्व को हस्तांतरित करने के लिए कह रहे हैं, हालाँकि, अधिकारी देरी कर रहे हैं। भाई-बहन ने इस मामले को सुलझाने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। बता दें कि भाई-बहन इस जमीन के असली मालिक मनसा राम के कानूनी उत्तराधिकारी हैं। मनसा राम की 2009 में मृत्यु हो गई थी।

अब, मनसा राम के दो बेटों और बेटी द्वारा दायर एक याचिका के आधार पर, दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह सरकारी स्कूल बनाने के लिए भूमि के हस्तांतरण के लिए परिवार के अनुरोध पर शीघ्र निर्णय ले।

न्यायमूर्ति प्रथिबा एम सिंह ने याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिका को एक असामान्य मामला बताया और कहा कि याचिकाकर्ताओं ने अदालत से एक ‘अनोखी प्रार्थना’ के साथ संपर्क किया है जहाँ वे अपनी निजी भूमि को ‘सामाजिक उद्देश्य के लिए’ सरकार को देना चाहते हैं। उन्होंने दिल्ली सरकार को इस मामले में ‘शीघ्र निर्णय’ लेने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति प्रथिबा एम सिंह ने कहा कि चूँकि याचिकाकर्ता एक अनोखी प्रार्थना के साथ आए हैं, जहाँ वे एक निजी भूमि पर सरकार को अपना अधिकार देना चाहते हैं, इसलिए अधिकारी इस याचिका पर शीघ्रता से विचार करेंगे।

याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील अशोक अग्रवाल ने अदालत को सूचित किया कि उनके क्लाइंट्स ने दिल्ली में AAP सरकार को जून 2019 में राज्य को भूमि का स्वामित्व हस्तांतरित करने के लिए एक अनुरोध पत्र भेजा था, लेकिन दुर्भाग्य से अधिकारियों ने कोई नोटिस नहीं लिया। पिछले डेढ़ साल से इस मामले को लेकर बैठे हैं।

अग्रवाल ने अदालत को यह भी बताया कि यह जमीन तब से खाली पड़ी है, जिसकी वजह से इलाके के असामाजिक तत्व इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता भूमि का स्वामित्व बिना शर्त केजरीवाल सरकार को हस्तांतरित करना चाहते हैं।

इस संबंध में AAP सरकार से आखिरी बार जून 2019 में अनुरोध किया गया था

1976 में, मनसा राम ने करावल नगर में 2,000 वर्ग गज भूमि पर आलोक पुंज माध्यमिक विद्यालय बनाया था। 1995 से, यह 100% सरकारी अनुदान पर चल रहा था। हालाँकि, भवन की खराब स्थिति के कारण, 2018 में उच्च न्यायालय ने छात्रों को किसी अन्य भवन में स्थानांतरित करने का आदेश दिया।

मनसा राम के बच्चों द्वारा दायर याचिका के अनुसार, सितंबर 2018 से उस जमीन पर कोई गतिविधि नहीं हुई है जहाँ स्कूल मूल रूप से स्थित है, जिसके कारण असामाजिक तत्वों द्वारा इसका दुरुपयोग किया जा रहा है।

याचिका में तीन भाई-बहनों, अनूप सिंह, सतीश कुमार और अनूपी ने कहा कि जमीन के हस्तांतरण के लिए उनके अनुरोध पर केजरीवाल सरकार की निष्क्रियता स्कूल में नामांकित हजारों छात्रों की शिक्षा को प्रभावित कर रही है और जो लोग सरकारी स्कूल में प्रवेश लेना चाहते हैं।

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ऑपइंडिया स्टाफ़http://www.opindia.in
कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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