दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है और अब इसकी दिशा काफी हद तक केंद्र सरकार के साथ होने वाली तीसरे दौर की वार्ता पर निर्भर मानी जा रही है। इसी बीच सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व स्तर पर बढ़ा दिया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के अनुसार, शनिवार (25 जुलाई) से अगले आदेश तक 18 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे।
इन सब के बीच एग्जाम में बड़े सुधार लाने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 47 अधिकारियों को उनकी सर्विस से टर्मिनेट कर दिया है। प्रोटेस्ट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे के अंदर दूसरी बार इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया है।
दूसरे Video में PM मोदी ने कहा, “थैंक यू फ्रेंड्स, कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मैंने जो Video पोस्ट किया था, उसका जिस प्रकार से आपने रिस्पांड किया। सकारात्मक सुझाव दिए। थैंक यू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा। हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू थैंक यू दोस्तों।”
सरकार-CJP की तीसरे दौर की बैठक पर टिकी निगाहें, संसद मार्च पार्ट-2 की चेतावनी
आंदोलन के बीच शनिवार (25 जुलाई 2026) को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) प्रतिनिधियों और केंद्र सरकार के बीच तीसरे दौर की बातचीत प्रस्तावित है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह दोपहर 3:30 बजे प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे।
इससे पहले दोनों नेताओं और CJP के प्रतिनिधियों के बीच संविधान क्लब में करीब दो घंटे तक चर्चा हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक, यदि इस बैठक में कोई ठोस समाधान नहीं निकलता है तो CJP संसद मार्च पार्ट-2 का ऐलान कर सकती है। इसी संभावना को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर और आसपास के पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है।
अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है, नए बैरिकेड लगाए गए हैं और उन्हें मजबूत जंजीरों से जोड़कर वेल्डिंग के जरिए और अधिक सुरक्षित बनाया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने भी सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए शनिवार सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक जंतर-मंतर क्षेत्र से जुड़े 18 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने का फैसला किया है।
उधर कॉन्ग्रेस ने भी आंदोलन के समर्थन में देशभर में कैंडल मार्च और सत्याग्रह आयोजित करने की घोषणा की है। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सभी प्रदेश इकाइयों को निर्देश जारी करते हुए छात्रों के समर्थन में कार्यक्रम आयोजित करने और अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है।
पेपर लीक पर सख्त कानून की तैयारी, NTA में बड़ा बदलाव: 47 अधिकारी बर्खास्त
केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय कैबिनेट ने ऐसे मामलों में कठोर दंड का प्रावधान करने वाले संशोधन विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित प्रावधानों के तहत संगठित पेपर लीक के मामलों में दोषियों को 10 वर्ष तक की जेल और 10 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है।
इसी के साथ राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) में बड़े स्तर पर सुधार की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। एजेंसी के 47 अधिकारियों की सेवाएँ समाप्त कर दी गई हैं। शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि यह कदम परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और विश्वसनीय बनाने के लिए किए जा रहे व्यापक संस्थागत पुनर्गठन का हिस्सा है।
प्रदर्शन में हुए 2500+ आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों की पहचान
छात्र आंदोलन के दौरान सुरक्षा एजेंसियाँ लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। दिल्ली पुलिस के फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम (FRS) के जरिए 21 जुलाई से 23 जुलाई के बीच जंतर-मंतर और आसपास के क्षेत्रों में करीब 2500 ऐसे लोगों की पहचान की गई है, जिनका पहले से आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। इस खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसियाँ अधिक सतर्क हो गई हैं। प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं।
