उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढाँचे को नई रफ्तार देने वाले गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर आम लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि एक्सप्रेसवे पर कमर्शियल ऑपरेशन डेट (COD) से अगले 15 दिनों तक किसी भी वाहन से टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा।
यानी मेरठ से प्रयागराज के बीच सफर करने वाले यात्रियों को शुरुआती दौर में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। सरकार का मानना है कि इससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस नए एक्सप्रेसवे का उपयोग कर सकेंगे और प्रदेश में पर्यटन व व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।
594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है, जिसे करीब 36,200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। यह एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक 12 जिलों और 519 गाँवों को सीधे जोड़ता है। पहले जहाँ इस रूट पर यात्रा करने में 11 से 12 घंटे लगते थे, वहीं अब यह दूरी लगभग 6 घंटे में पूरी की जा सकेगी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई में इसका उद्घाटन किया था और अब इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया है।
15 दिन तक टोल नहीं, बाद में लागू होंगी तय दरें
सरकार की ओर से टोल दरों का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, जिसे कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद लागू किया जाएगा। तब तक एक्सप्रेसवे पर यात्रा पूरी तरह मुफ्त रहेगी। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद यूपीडा ने अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर और IRB इंफ्रास्ट्रक्चर को साफ आदेश जारी कर दिए हैं कि 15 दिनों तक किसी भी वाहन से टोल टैक्स की वसूली नहीं की जाए।
टोल फ्री अवधि के दौरान एक्सप्रेसवे पर ऑपरेशन और मेंटेनेंस से जुड़ी सभी सेवाएँ सामान्य रूप से जारी रहेंगी। सरकार का उद्देश्य है कि शुरुआती चरण में लोग बिना किसी आर्थिक बोझ के इस हाईस्पीड कॉरिडोर का अनुभव कर सकें। टोल व्यवस्था लागू होने के बाद मेरठ से प्रयागराज तक हल्के वाहनों के लिए लगभग 1765 रुपए टोल शुल्क निर्धारित किया गया है।
हीट वेव के बीच श्रमिकों के लिए सरकार का बड़ा फैसला
श्रमिक दिवस के अवसर पर योगी सरकार ने श्रमिकों को लेकर भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की हैं। प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए श्रमिकों के कार्य समय में बदलाव किया गया है। सरकार ने दोपहर के समय करीब 5 घंटे के विश्राम की व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया है, ताकि मजदूरों को तेज धूप और लू से राहत मिल सके।
इसके साथ ही श्रमिकों की सहायता और शिकायतों के समाधान के लिए प्रदेश स्तरीय कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5160 भी जारी किया गया है। सरकार का कहना है कि गर्मी के मौसम में श्रमिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और जरूरत पड़ने पर तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
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