कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार का RSS को पथसंचलन (रूट मार्च) की अनुमति न देने गैर-कानूनी माना और जवाब देने को कहा। कोर्ट ने निर्देश दिया कि वह RSS को 2 नवंबर 2025 को कलबुर्गी जिले के चित्तापुर में प्रस्तावित रूट मार्च की अनुमति के लिए आवेदन पर कानूनी-तौर पर दोबारा विचार करे। अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार को 24 अक्टूबर 2025 तक रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं।
कोर्ट ने यह आदेश रविवार (19 अक्टूबर 2025) को RSS के कलबुर्गी के जिला संयोजक अशोक पाटिल की याचिका पर दिया है। अदालत ने राज्य और जिला प्रशासन से कहा कि वे तय मार्ग, स्थान और समय से संबंधित विस्तृत जानकारी के साथ यह बताएँ कि याचिकाकर्ता के आवेदन पर क्या कार्रवाई की गई है। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छे 19 (b) और 19(d) के तहत नागरिकों को एकत्र होने और स्वतंत्र रूप से चलने चलाने का अधिकार है। लेकिन इस पर ‘वाजिब प्रतिबंध’ लगाए जा सकते हैं, जो कानून के दायरे में हो।
हालाँकि, अभी कोर्ट ने शिकायतकर्ता की पथसंचलन की अनुमति की माँग पर फैसला नहीं सुनाया है। केवल राज्य सरकार को जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं।
RSS के पथसंचलन पर कर्नाटक सरकार ने लगाई रोक
यह मामला RSS के 100वीं वर्षगाँठ के मौके पर 02 नवंबर 2025 को पथसंचलन की अनुमति से जुड़ा है। कर्नाटक के ये पथसंचलन कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में आयोजित होना है। पथसंचलन की अनुमति के लिए RSS ने मंजूरी माँगी थी। उन्होंने 13 अक्टूबर 2025 को नगर निगम अधिकारी और पुलिस इंस्पेक्टर को अनुमति की अर्जी दी थी लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला।
हाई कोर्ट में RSS की याचिका के अनुसार, बाद में तहसीलदार और कार्यकारी मजिस्ट्रेट को भी लिखित सूचना दी गई। लेकिन वहाँ से भी स्वीकृति नहीं मिली। आखिर में तहसील मजिस्ट्रेट ने 18 अक्टूबर 2025 को आयोजन के अनुमति पत्र के जवाब में 12 सवाल पूछे और अनुमति देने से इनकार कर दिया।
मजिस्ट्रेट ने वजह बताई कि उसी समय और उसी स्थान पर भीम आर्मी और भारतीय दलित पैंथर्स पार्टी ने भी रैली करने की माँग की है, जिससे कानून-व्यवस्था पर असर हो सकता है।
RSS का तर्क है कि ये पथसंलन मार्च 2025 में होना था, जो अब 19 अक्टूबर 2025 को आयोजित किया जाना था। लेकिन अनुमति न मिलने से अब 02 नवंबर 2025 को आयोजन करने की इच्छा जताई गई है।
