सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (25 नवंबर) को महाराष्ट्र लोकल बॉडी चुनाव मामले की सुनवाई शुक्रवार तक के लिए टाल दी। महाराष्ट्र सरकार ने समय मांगा था और कहा था कि वे लोकल बॉडी में रिजर्वेशन के लिए 50% की लिमिट के मुद्दे पर स्टेट इलेक्शन कमीशन से सलाह कर रहे हैं।
स्टेट इलेक्शन कमीशन की ओर से सीनियर एडवोकेट बलबीर सिंह ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच को बताया कि 242 म्युनिसिपल काउंसिल और 42 नगर पंचायत के चुनाव 2 दिसंबर को कराने के लिए पहले ही नोटिफाई कर दिए गए हैं। इन 288 लोकल बॉडी में से 57 बॉडी में 50% रिजर्वेशन लिमिट पार हो गई है।
सिंह ने आगे बताया कि ज़िला परिषदों, नगर निगमों और पंचायत समितियों के चुनावों को अभी नोटिफाई किया जाना बाकी है। इस पर CJI ने कहा कि 57 निकायों में 50% से ज्यादा रिजर्वेशन मुकदमे के नतीजे पर निर्भर करेगा।
CJI ने स्टेट इलेक्शन कमीशन से यह भी कहा कि जिन लोकल निकायों के चुनावों को अभी नोटिफ़ाई किया जाना है, उनमें 50% की लिमिट पार न करें।
CJI सूर्यकांत ने बलबीर सिंह से कहा, “ये 57, इन कार्यवाही के नतीजे पर निर्भर करेंगे। आप जो भी आगे के चुनाव नोटिफ़ाई करेंगे, उन्हें 50% की सीलिंग लिमिट का पालन करना होगा।”
यह मामला महाराष्ट्र में लोकल बॉडी चुनावों में OBC रिज़र्वेशन को लागू करने से जुड़ा हुआ है। ये चुनाव 2021 से रुका हुआ है। दिसंबर 2021 में, सुप्रीम कोर्ट ने OBC रिजर्वेशन पर यह कहते हुए रोक दिया था कि इसे ‘ट्रिपल-टेस्ट’ को पूरा करने के बाद ही लागू किया जा सकता है। बाद में, राज्य सरकार ने लोकल बॉडी चुनावों में OBC रिजर्वेशन के मुद्दे की जाँच के लिए मार्च 2022 में जयंत कुमार बंठिया कमीशन बनाया। बंठिया कमीशन ने जुलाई 2022 में अपनी रिपोर्ट दी।
मई 2025 में, सुप्रीम कोर्ट ने बंथिया कमीशन की रिपोर्ट से पहले के कानून के हिसाब से OBC रिजर्वेशन देकर चार महीने के अंदर चुनाव कराने के निर्देश दिए। पिछले हफ्ते सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि राज्य के अधिकारियों ने इस आदेश का गलत मतलब निकाला है कि रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा हो सकता है। बेंच ने मौखिक रूप से कहा था कि रिजर्वेशन तय लिमिट के अंदर होनी चाहिए।
