अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार कहा है कि वह मुस्लिम ब्रदरहुड को विदेशी आतंकी संगठन घोषित करने की योजना बना रहे हैं। ट्रंप इसे अपने पहले कार्यकाल से ही विचार कर रहे थे, लेकिन तब यह कदम आधिकारिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाया था। बाइडेन प्रशासन के दौरान भी ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ।
रविवार (23 नवंबर 2025) को अमेरिकी मीडिया Just The News से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि इस घोषणा को ‘बहुत सख्त और ताकतवर तरीके’ से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस फैसले से संबंधित अंतिम दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं और अधिकारी इस पर काम कर रहे हैं।
हाल के महीनों में रिपब्लिकन नेताओं ने मुस्लिम ब्रदरहुड के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की माँग तेज कर दी है। जुलाई में अमेरिकी सीनेट और हाउस के कुछ सांसदों ने इस संगठन को आतंकी घोषित करने के लिए बिल पेश किए थे।
वहीं अगस्त में विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी पुष्टि की थी कि संगठन के कुछ हिस्सों को आतंकी सूची में डालने की प्रक्रिया जारी है। ट्रंप के इस नए बयान के बाद यह मुद्दा एक बार फिर अमेरिकी राजनीति में चर्चा के केंद्र में आ गया है।
अमेरिका के लिए एक जटिल निर्णय
अमेरिका के लिए मुस्लिम ब्रदरहुड को आधिकारिक रूप से आतंकवादी संगठन घोषित करना हमेशा मुश्किल रहा है। इसकी वजह है कि यह संगठन कई देशों में फैला हुआ है और हर जगह इसकी शाखाएँ अलग-अलग तरीके से काम करती हैं।
इसी ढीले ढाले ढाँचे के कारण अमेरिकी कानून विशेषज्ञों और खुफिया एजेंसियों को पूरे संगठन पर एक साथ आतंकवाद का ठप्पा लगाना चुनौतीपूर्ण लगता है।
मुस्लिम ब्रदरहुड की स्थापना 1928 में मिस्र में हुई थी और आज यह दुनिया के सबसे प्रभावशाली इस्लामी राजनीतिक आंदोलनों में से एक माना जाता है। संगठन का कहना है कि वह शांतिपूर्ण तरीके से काम करता है और लोकतांत्रिक व्यवस्था का समर्थन करता है।
लेकिन मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के कई सत्तावादी शासन इसे अपनी राजनीतिक स्थिरता के लिए खतरा मानते हैं। इसी वजह से संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, बहरीन और रूस पहले ही इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर चुके हैं।
हाल ही में जॉर्डन ने भी रॉकेट और ड्रोन से हमलों की साजिश के आरोप में जुड़े कुछ लोगों की गिरफ्तारी के बाद इस समूह पर प्रतिबंध लगा दिया।
टेक्सास ने CAIR और मुस्लिम ब्रदरहुड को घोषित किया आतंकवादी समूह
टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने मंगलवार (18 नवंबर 2025) को घोषणा की कि मुस्लिम ब्रदरहुड को और उसके साथ काउंसिल ऑन अमेरिकन-इस्लामिक रिलेशंस (CAIR) जैसी संस्थाओं को, ‘विदेशी आतंकी और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठन’ माना जाएगा।
CAIR अमेरिका का सबसे बड़ा मुस्लिम नागरिक अधिकार संगठन है और गवर्नर के इस फैसले की कड़ी आलोचना हो रही है। इस आदेश के बाद, गुरुवार (20 नवंबर 2025) को कई मुस्लिम संगठनों ने एबॉट और टेक्सास के अटॉर्नी जनरल केन पैक्सटन के खिलाफ फेडरल कोर्ट में मुकदमा दायर किया।
उनका कहना है कि यह फैसला असंवैधानिक है और इससे उनकी छवि खराब होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि एबॉट केवल राजनीतिक मतभेदों की वजह से CAIR को निशाना बना रहे हैं और इसके लिए कोई कानूनी आधार नहीं है।
CAIR की लिटिगेशन डायरेक्टर लीना मसरी ने कहा कि इससे पहले भी एबॉट ने इसी तरह के कदम उठाए थे जिन्हें कोर्ट ने खारिज किया था, क्योंकि वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन थे। CAIR-टेक्सास ने भी गवर्नर के ‘शरिया कोर्ट’ वाले दावों को बेबुनियाद और राजनीतिक मकसद से प्रेरित बताया।
