Sunday, January 17, 2021
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मेवात में हिंदुओं को न्याय दिलाने के लिए खट्टर सरकार का फैसला: बनेगा धर्मांतरण विरोधी कानून, गोकशी मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट में

धर्मांतरण व लव जिहाद को रोकने के लिए धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया जाएगा। गोकशी के मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुना जाएगा। गौ हत्यारों को कड़ी सजा दिलवाने के लिए यदि आवश्यकता होगी तो वर्तमान कानून में आवश्यक संशोधन किया जाएगा।

हरियाणा के मेवात में दशकों से हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए खट्टर सरकार के फैसलों का विश्व हिंदू परिषद ने स्वागत किया है। कुछ समय पहले तक VHP खट्टर सरकार से इस मामले के मद्देनजर नाराज चल रही थी। मगर, अब संगठन ने खट्टर सरकार की घोषणाओं से संतुष्ट होते हुए इसे हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया है।

बता दें कि सीएम खट्टर ने मंगलवार की बैठक में मेवात में धर्म परिवर्तन जैसी घटनाओं को रोकने के लिए घोषणा की थी कि वह धर्म स्वतंत्र विधेयक नियम लेकर आएँगे, ताकि धर्म परिवर्तन के मामले में मजबूती व सख्ती से कार्रवाई हो सके। 

अपनी हालिया प्रेस रिलीज में VHP ने हिन्दू समाज, मीडिया चैनलों तथा अन्य सहयोगियों की एकजुटता को नमन किया। साथ ही विहिप के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉ सुरेन्द्र जैन ने आशा जताई कि मुख्यमंत्री की ओर से इन घोषणाओं पर जल्द अमल होगा। ताकि पीड़ित समाज संतोष अनुभव कर सकें।

गौरतलब है कि हरियाणा के मेवात में हिंदू दलितों पर हो रहे अत्याचारों में लॉकडाउन के दौरान अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिली थी। ऐसे में विहिप ने हिंदुओं की पीड़ा को दूर करने के लिए हिंदू समाज और मीडिया के एक वर्ग का आभार व्यक्त किया। साथ ही खट्टर सरकार के फैसलों को उसका ही परिणाम बताया।

यहाँ बता दें कि कल सचिवालय के सभागार में हुई बैठक के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिंदू समाज की पीड़ा को समझते हुए कुछ घोषणाएँ की। जिनके बाद मेवात के हिंदुओं के लिए आवाज उठाने वालों में संतोष दिखा। ये घोषणाएँ निम्नलिखित हैं-

  1. धर्मांतरण व लव जिहाद को रोकने के लिए धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया जाएगा।
  2. गोकशी के मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुना जाएगा। गौ हत्यारों को कड़ी सजा दिलवाने के लिए यदि आवश्यकता होगी तो वर्तमान कानून में आवश्यक संशोधन किया जाएगा।
  3. नूँह (मेवात) में RRB की बटालियन स्थापित की जाएगी, जिससे मेवात में कानून का राज्य पुन: स्थापित करने में सहायता मिल सके।
  4. हिंदुओं के धार्मिक व सार्वजनिक संपत्तियों पर से कब्जा हटाकर उनके लिए एक बोर्ड बनाया जाएगा, जो इन संपत्तियों की देखभाल व सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

विश्व हिंदू परिषद ने इस घोषणाओं के बाद इसे हिंदू समाज की विजय बताया है। साथ ही सीएम खट्टर से उम्मीद की है कि अपनी घोषणाओं पर वह जल्द अमल करेंगे।

यहाँ बता दें कि बीते दिनों मेवात में दलित उत्पीड़न और धर्म परिवर्तन की घटनाओं पर सख्त रवैया न अपनाने को लेकर विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने खट्टर सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई थी। VHP नेताओं का कहना था कि मई में संगठन के प्रतिनिधिमंडल के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भेंट करने के बाद भी राज्य सरकार ने उच्चस्तरीय जाँच की दिशा में न कदम उठाए और न ही आरोपियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर उनके खिलाफ कार्रवाई की।

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ऑपइंडिया स्टाफ़http://www.opindia.in
कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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