CHC के लिए 4500 पदों पर वैकेंसी लेकिन सामान्य वर्ग के लिए 0 सीट: विरोध के बाद बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने रद्द की भर्तियाँ, ₹40000 वेतन वाले पद के लिए फिर आएगी अधिसूचना

बिहार में स्वास्थ्य विभाग ने CHC (सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों) को लेकर आई बहाली को रद्द करने का फैसला लिया है। भर्तियाँ आने के बाद से ही लगातार इसका विरोध हो रहा था। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार में सम्राट चौधरी के पास स्वास्थ्य विभाग है जो राज्य के डिप्टी CM भी हैं। बिहार में 4500 पदों के लिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पद के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। राज्य स्वास्थ्य समिति ने भर्तियों को लेकर विज्ञापन जारी किया था।

अब समिति ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें सूचना दी गई है कि अपरिहार्य कारणों से इस वैकेंसी को रद्द किया जाता है। असल में विरोध का कारण ये था कि इन भर्तियों में सामान्य वर्ग के लिए एक भी पद नहीं रखा गया था। इसे लेकर सोशल मीडिया पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए विरोध हो रहा था। सामान्य वर्ग के लिए इसमें शून्य सीटें थीं, जबकि EBC (अत्यंत पिछड़ा वर्ग) के लिए सबसे अधिक 1345 सीटों का प्रावधान किया गया था।

इसके बाद SC (अनुसूचित जाति) का स्थान आता है, जिसके लिए 1279 पद रखे गए थे। आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल, 2024 रखी गई थी। नियुक्त होने वाले कर्मियों को 32,000 रुपए का वेतन, 8000 रुपए का इंसेंटिव प्रति महीने मिलता। विरोध होने के बाद सत्ताधारी जदयू द्वारा कहा गया था कि जिस स्तर पर सुधार की ज़रूरत होगी उसे लागू किया जाएगा। वहीं सत्ताधारी गठबंधन में शामिल भाजपा नेताओं को भी लोग अपनी समस्या से आगाह करा रहे थे, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग भाजपा नेता के पास है।

So, the recruitment notice for 4500 positions with ZERO seats for General category just got cancelled.

This is what happens when you unite & raise a voice against injustice.

General category just needs to be united & there will be a day when #Reservation will be thing of past. https://t.co/UD8lPFdbtO pic.twitter.com/596tFw6kqb

— Anuradha Tiwari (@talk2anuradha) March 13, 2024

अब कुछ दिनों बाद एक अन्य अधिसूचना जारी कर के बताया जाएगा कि इन पदों पर फिर से भर्तियाँ शुरू होंगी या नहीं। इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वो समय-समय पर ‘shs.bihar.gov.in’ वेबसाइट को चेक करते रहें। सोशल मीडिया पर लोगों ने ट्रेंड चला कर बिहार के सामान्य वर्ग के विधायकों से पूछा था कि आखिर वो इस पर कब बोलेंगे? वहीं आरक्षण विरोधियों ने भी जम कर आवाज़ उठाई थी। अब उनकी माँगों को देखते हुए भर्तियाँ रद्द कर दी गई हैं।