Thursday, April 25, 2024
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5 करोड़ गन्ना किसानों को मोदी सरकार का तोहफा: 60 लाख टन चीनी निर्यात करने का फैसला, सीधे खाते में मिलेगी सब्सिडी

जावड़ेकर ने बताया कि 18 हजार करोड़ रुपए निर्यात से होने वाली आय किसानों के खातों में सब्सिडी के रूप में जमा होगी। इसके साथ ही पहले घोषित हुई 5361 करोड़ की सब्सिडी एक हफ्ते में किसानों के खातों में जमा होगा। इसके अलावा 3500 करोड़ की आज घोषित हुई सब्सिडी भी किसानों के खातों में जमा होगी।

प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बुधवार (दिसंबर 16, 2020) को कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में कई फैसले लिए गए। कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसलों की जानकारी दी। जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट ने गन्ना किसानों की सीधी मदद के लिए उनके खातों में सब्सिडी की राशि जमा कराने का फैसला लिया है। यह सब्सिडी 6,000 रुपए प्रति टन के हिसाब से 60 लाख टन चीनी निर्यात पर दी जाएगी।

जावड़ेकर ने बताया कि 18 हजार करोड़ रुपए निर्यात से होने वाली आय किसानों के खातों में सब्सिडी के रूप में जमा होगी। इसके साथ ही पहले घोषित हुई 5361 करोड़ की सब्सिडी एक हफ्ते में किसानों के खातों में जमा होगा। इसके अलावा 3500 करोड़ की आज घोषित हुई सब्सिडी भी किसानों के खातों में जमा होगी। उन्होंने कहा कि 5 करोड़ किसान और उनके परिजन इससे लाभान्वित होंगे। साथ ही पाँच लाख मजदूरों को भी इससे फायदा होगा।

जावड़ेकर ने बताया कि आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन और वितरण तंत्र को मजबूत करने के लिए 6 राज्यों के लिए उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना के संशोधित लागत अनुमान को मंजूरी दे दी है। साथ ही जावड़ेकर ने बताया कि बुधवार को पावर रेगुलेटरी मैकेनिज्म इन इंडिया और पावर रेगूलेटर्स ऑफ अमेरिका के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर भी हुए हैं।

स्पेक्ट्रम नीलामी का हुआ फैसला

जावड़ेकर के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कैबिनेट के फैसलों के बारे में बताते हुए कहा कि कैबिनेट की बैठक में स्पेक्ट्रम की नीलामी का फैसला हुआ है। उन्होंने बताया कि कुल 2251.25 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी। इसका कुल मूल्य 3,92,332.70 करोड़ रुपए है।

उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने 700, 800, 900 ,1800, 2100, 2300, 2500 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी बैंड्स में स्पेक्ट्रम की नीलामी का फैसला लिया है। इसकी वैधता अवधि 20 साल की होगी। प्रसाद ने बताया कि पिछली नीलामी 2016 में हुई थी। स्पेक्ट्रम नीलामी की शर्ते साल 2016 की नीलामी के समान ही होंगी।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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