दिल्ली में शराब के शौक़ीन लोगों के लिए केजरीवाल सरकार का नया फैसला खुशखबरी के जैसा है। नाइट लाइफ को बढ़ावा देने के मकसद से दिल्ली सरकार ने बार (जहाँ शराब परोसे जाते हैं) का समय सुबह 3 बजे तक कर दिया है। यह बदलाव दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के अंतर्गत किया गया है।
अभी तक दिल्ली में बार का समय 1 बजे तक हुआ करता था। शराब बार का समय बढ़ाने की सिफारिश नवम्बर 2021 में दिल्ली सरकार द्वारा जारी आबकारी नीति में की गई थी। शराब के अलावा एक दूसरी खबर भी दिल्ली सरकार से जुड़ी है – दिल्ली के विधायकों की सैलरी में 66% की बढ़ोतरी।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आबकारी विभाग को सुबह के 3 बजे तक बार के खुले रखने वाला आदेश जारी किया है। इस आदेश का पालन दिल्ली पुलिस और आबकारी विभाग अन्य विभागों के साथ मिल कर करवाएँगे।
गुरुग्राम और फरीदाबाद में बार के खुले होने की समय सीमा 3 बजे सुबह तक पहले से ही थी। दिल्ली में हालाँकि बार और रेस्टोरेंट रात 1 बजे तक ही खुलने का आदेश था। कॉन्ग्रेस ने इस फैसले का विरोध करते हुए आरोप लगाया है कि अरविन्द केजरीवाल दिल्ली को नशे की राजधानी बनाना चाहते हैं।
दिल्ली को नशे की राजधानी बनाना चाहती है दिल्ली सरकार।
— Shailendra Choudhary (@shailendra489) May 7, 2022
Delhi News: दिल्ली में अब सुबह तीन बजे तक बार में मिलेगी शराब, AAP सरकार ने लिया ये फैसला
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अब खबर विधायकों की सैलरी वाली। इस खबर के मुताबिक अब तक भत्ते आदि मिला कर 54000 रुपए वेतन पाने वाले दिल्ली के विधायक अब 90000 रुपए सैलरी पाएँगे। यद्दपि अभी इसे दिल्ली विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा।
एक MLA को सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए ताकि वो बिना लालच में फंसे अपनी तनख़्वाह से परिवार का गुज़ारा कर सके।
— Aam Aadmi Party Delhi (@AAPDelhi) May 6, 2022
जब हम MLA बने तो हमारी Salary ₹12,000 थी। हमने 2015 में इसे बढ़ाने का बिल केंद्र को भेजा था। 7 साल बाद केंद्र सरकार ने इसे 30 हज़ार करने का सुझाव दिया।
–@Saurabh_MLAgk pic.twitter.com/1tNPcM9EmF
आम आदमी पार्टी वाले सौरभ भरद्वाज ने अन्य प्रदेशों के विधायकों के मुकाबले दिल्ली के विधायकों के वेतन काफी कम बताए। उनके मुताबिक विधायकों की सैलरी तेलंगाना में 2.50 लाख रुपए, महाराष्ट्र में 2.32 लाख रुपए, UP में 1.87 लाख रुपए, जम्मू और कश्मीर में 1.60 लाख रुपए, उत्तराखंड में 1.60 लाख रुपए, आंध्र प्रदेश में 1.30 लाख रुपए, हिमाचल प्रदेश में 1.25 लाख रुपए, राजस्थान में 1.25 लाख रुपए, हरियाणा में 1.15 लाख रुपए और पंजाब में 1.14 लाख रुपए है।
