जेएनयू के पूर्व छात्र नेता कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ देशद्रोह के मामले में दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार केस चलाने की इजाजत नहीं दे रही है। दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट को यह जानकारी दी है। अदालत ने मामले की धीमी रफ़्तार को लेकर पुलिस से सवाल पूछा था।
मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मनीष खुराना की अदालत को दिल्ली पुलिस ने बताया कि कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी के लिए किया गया अनुरोध दिल्ली सरकार के गृह विभाग के समक्ष लंबित है। इस मामले में पुलिस अपना काम कर चुकी है और अब वह सरकार के निर्णय का इंतजार कर रही है।
फरवरी 2016 में जेएनयू परिसर में कथित तौर पर राष्ट्रविरोधी नारे लगाए गए थे। इसी साल जनवरी में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 1,200 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी। इस महीने की शुरुआत में दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा था कि दिल्ली पुलिस द्वारा जुटाए गए साक्ष्य से कन्हैया के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मामला नहीं बनता।
दिल्ली पुलिस के अनुसार इस मामले में कार्रवाई केजरीवाल सरकार की इजाजत नहीं मिलने के कारण आगे नहीं बढ़ पा रही है। पुलिस के उसने 2016 और फिर इस साल जनवरी में केजरीवाल सरकार से इजाजत मॉंगी थी। लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला।
