केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने आज जानकारी दी कि कोरोना वायरस महामारी के बीच प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 30 करोड़ गरीब लोगों के बैंक खातों में कुल 28,256 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए गए हैं। वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट के जरिए यह जानकारी दी। याद रहे कि 21 दिनों के देशव्यापी लॉकडाउन के चलते केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए 1.70 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की थी।
केंद्र सरकार द्वारा घोषित किए गए राहत पैकेज में जहाँ निर्धन परिवारों के लिए अन्न उपलब्ध करवाने की बात कही गई थी, वहीं निर्धन महिलाओं व वरिष्ठ नागरिकों के लिए सीधे बैंक खातों में ‘डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर’ के जरिए कैश ट्रांसफर की बात थी। सरकार ने यह राहत पैकेज इसलिए घोषित किया था जिससे तीन हफ्तों के लिए देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान गरीब परिवारों को दिक्क्तों का सामना न करना पड़े।
वित्त मंत्रालय ने अपने ट्वीट में कहा है, “प्रधाानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 30 करोड़ लाभार्थियों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तौर पर 28,256 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं।”
More than 30 cr beneficiaries have been directly given support through Direct Benefit Transfer amounting to Rs 28,256 cr under #PradhanMantriGribKalyanPackage
— Ministry of Finance 🇮🇳 #StayHome #StaySafe (@FinMinIndia) April 11, 2020
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वित्त मंत्रालय के इस ट्वीट में स्पष्ट किया गया है कि कुल 28,856 करोड़ में से 13,855 करोड़ रुपए पीएम-किसान योजना के अंतर्गत पहली किस्त के तौर पर जारी की गई। इसमें कुल 8 करोड़ किसान लाभार्थियों में से 6.93 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपए की पहली किस्त भेजी जा चुकी है।
न्यूज़ 18 रिपोर्ट के अनुसार उपरोक्त के अलावा केंद्र सरकार ने महिला जन धन अकाउंट होल्डर्स के 19.86 करोड़ खातों में भी 500 रुपए की राशि ट्रांसफर की है। जो कुल मिलाकर 9,930 करोड़ रुपए बैठती है। इसके अतिरिक्त वरिष्ठ नागरिक, विधवा महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों की सहायता के लिए ‘सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम’ के अंतर्गत कुल 2.82 करोड़ लोगों को 1,400 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। इस योजना के तहत इन सभी 2.82 करोड़ लाभार्थियों में से प्रत्येक के खाते में सरकार ने 1,000 रुपए ट्रांसफर किया है।
वित्त मंत्रालय के इस ट्वीट द्वारा केंद्र सरकार ने 2.16 करोड़ कन्स्ट्रक्शन वर्कस को बिल्डिंग एंड कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स फंड की तरफ से 3,066 करोड़ रुपए जारी करने की सूचना भी दी है। इस वर्कर्स फंड का प्रबंधन राज्य सरकारें करती हैं। इसके अलावा अप्रैल से जून महीने के दौरान केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 1.20 करोड़ मिट्रिक टन अनाज प्रोसेस कर रही है। इसके अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 किलो प्रति माह अनाज मिलेगा। इनमें से अभी तक 2 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त राशन मिल चुका है।
इसके अलावा एक दूसरे घटनाक्रम में न्यूज़ एजेंसी के हवाले से नवभारत टाइम्स ने रिपोर्ट की है कि सभी केंद्रीय मंत्रियों को सोमवार से दफ्तर आकर कामकाज सँभालने को कहा गया है जिससे इकोनॉमी को तेजी से पटरी पर लाया जा सके। रिपोर्ट के अनुसार जॉइंट सेक्रटरी और उससे ऊपर रैंक के अधिकारी सोमवार से मंत्रालयों में फिर से काम करना शुरू करेंगे। स्पष्ट है कि सभी कर्मचारियों को दफ्तर आने को नहीं कहा गया है सिर्फ एक तिहाई आवश्यक स्टाफ को मंत्रालयों में आकर उपस्थिति दर्ज करवाने को बोला गया है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार का फोकस अभी हॉटस्पॉट्स पर है ताकि कोरोना वायरस महामारी को और फैलने से रोका जा सके। इसके अतिरिक्त सरकार प्रयास कर रही है कि जब देश इस लॉकडाउन से बाहर आए तब इकोनॉमी पटरी पर आ जाए।
देशव्यापी 21 दिनों का लॉकडाउन 14 अप्रैल तक लागू है। हालाँकि कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए पूरी संभावना जताई जा रही है कि ये लॉकडाउन आगे बढ़ाया जा सकता है। ज्ञातव्य है कि भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 7,447 हो गई है। आज महाराष्ट्र में 92, गुजरात में 54, राजस्थान में 18, कर्नाटक में सात, उत्तर प्रदेश में छह और झारखंड में तीन नए मामले सामने आए हैं।
