प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार (20 जून 2020) को 50 हजार करोड़ रुपए की लागत वाली गरीब कल्याण रोजगार अभियान (Pradhanmantri Garib Kalyan Rojgar Yojana) की शुरुआत की। दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस अभियान को उन्होंने बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहार गॉंव से हरी झंडी दिखाई।
इस अभियान का उद्देश्य कोरोना वायरस की महामारी से प्रभावित प्रवासी मजदूरों को उनके गाँव में ही रोजगार उपलब्ध कराकर उन्हें लाभ पहुँचाना है।
Launching the PM Garib Kalyan Rojgar Yojana to help boost livelihood opportunities in rural India. https://t.co/Y9vVQzPEZ1
— Narendra Modi (@narendramodi) June 20, 2020
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों व अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ‘गरीब कल्याण रोजगार अभियान‘ लॉन्च इवेंट में भाग लिया। इस योजना के तहत प्रवासी मजदूरों के लिए 25 तरह के काम के विकल्प मुहैया कराए जाएँगे।
देशभर में लॉकडाउन के चलते कई प्रवासी श्रमिक अपने घर वापस लौट गए हैं और बेरोजगार हैं। ऐसे ही श्रमिकों को लाभान्वित करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है। यह योजना उन छह राज्यों पर केंद्रित रहेगी, जहाँ सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर वापस लौटे हैं।
#WATCH Live – Prime Minister Narendra Modi launches ‘Garib Kalyan Rojgar Abhiyaan’ through video conferencing. https://t.co/8mlefUeMFL
— ANI (@ANI) June 20, 2020
इस योजना का शुभारम्भ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज जब मैं बिहार के लोगों से बात कर रहा हूँ तो मैं गौरव के साथ इस बात का ज़िक्र करना चाहूँगा कि बिहार रेजिमेंट ने पराक्रम दिखाया है हर बिहारी को इस पर गर्व है। जिन वीरों ने बलिदान दिया है उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर में गरीब रोजगार कल्याण योजना अभियान बिहार के खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड के तेलिहर गांव से शुरू किया…https://t.co/Cl8EFQYXGM
— News18 Bihar (@News18Bihar) June 20, 2020
इस कार्यक्रम के तहत बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा के 116 जिलों को कवर किया जाएगा। इन सभी जिले में लॉकडाउन के दौरान 25 हजार से अधिक प्रवासी श्रमिक वापस लौटे हैं। 50 हजार करोड़ रुपए के लागत वाले इस योजना के तहत रोजगार प्रदान करने और बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिए 25 विभिन्न प्रकार के कार्यों का गहन और केंद्रित कार्यान्वयन शामिल होगा।
इसके साथ ही यह अभियान 12 विभिन्न मंत्रालयों और विभागों- ग्रामीण विकास पंचायती राज, सड़क परिवहन और हाइवे, खनन, पेयजल व सैनिटेशन के जरिए सफल होगा।
