पत्र को करीब से देखने से यह स्पष्ट होता है कि संबित पात्रा ने जो कहा वह वास्तव में सही है। पत्रों में उल्लेख है कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार 'खरीद करने की योजना' बना रही है। न कि ऑर्डर दिया है।
राजस्थान में रहने वाले 25 हजार से अधिक पाकिस्तानी हिंदू प्रवासी कोरोना के कहर से बचने के लिए टीकाकरण का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आधार कार्ड व अन्य कोई पहचान पत्र उपलब्ध नहीं होने के कारण कोरोना की वैक्सीन लगाना उनके लिए टेढ़ी खीर हो गया है।
रुपिंदर खोसला ने कहा कि इससे पता चलता है कि दिल्ली में ब्लैक मार्केटिंग चल रही है और दिल्ली सरकार ऑक्सीजन कोटा का प्रबंधन और निगरानी नहीं कर पा रही है।
जस्टिस विपिन संघी और रेखा पल्ली की पीठ ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए भविष्य में दोबारा ऐसी लापरवाही न करने के निर्देश दिया। जिसके बाद कोर्ट की बात सुन दिल्ली सरकार के वकील ने अदालत में माफी माँगी।