Saturday, June 22, 2024

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महा विकास अघाड़ी

उद्धव ठाकरे ने दी 6 लग्जरी कारों की खरीद को मंजूरी, मंत्री ने कहा- सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए लेना पड़ेगा उधार

उद्धव ठाकरे सरकार ने यह मंजूरी ऐसे समय में दी है, जब राज्य कोरोना वायरस महामारी के चलते हुए लॉकडाउन की वजह से आर्थिक संकट से जूझ रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने जिन लग्जरी कारों की खरीद को मंजूरी दी है उनमें......

शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन कर परिजनों और पार्टी नेताओं संग फाइल किया MLC नॉमिनेशन

महाराष्ट्र में कोरोना के मामले धीरे-धीरे करके अब विकाराल रूप ले चुके हैं और वर्तमान में कोरोना केसों की संख्या वहाँ 22 हजार का आँकड़ा पार कर गई है

सरकार के 100 दिन पूरे होने पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे जाएँगे अयोध्या: संजय राउत

सामना के संपादक और शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि हम चाहते हैं कि अयोध्या दौरे के लिए हमारे गठबंधन के नेताओं को भी साथ आना चाहिए। इतना ही नहीं राउत ने आगे ये भी कहा कि राहुल गाँधी पहले से ही मंदिरों में जाते भी हैं।

NCP नेता नवाब मलिक को चढ़ा शेरो-शायरी का खुमार, ट्विटर पर हुए ट्रोल

महाराष्ट्र में राजनीतिक रस्साकशी के दौर में शिवसेना सांसद संजय राउत का शायराना अंदाज आपने खूब देखा होगा। सोशल मीडिया में शेरो-शायरी के इस कीड़े ने उनके नए साथी एनसीपी की मुंबई इकाई के अध्यक्ष नवाब मलिक को भी काट लिया है। गौर फरमाइए,

खाली बैठे हैं उद्धव ठाकरे के मंत्री, कॉन्ग्रेस-एनसीपी-शिवसेना की खींचतान में अब तक नहीं बँटा मंत्रालय

तीनों ही पार्टियाँ गृह, वित्त, हाउसिंग, राजस्व जैसे विभागों पर नज़रें गड़ाए बैठे हैं, जिनमें भ्रष्टाचार, काली कमाई और बंदरबाँट का भरपूर 'स्कोप' है। सरकार अभी 6 मंत्रियों को ही जब विभाग नहीं बाँट पा रही है, तो ज़ाहिर सी बात है मंत्रिमंडल विस्तार कर बाकी पद भरना तो और बड़ी चुनौती होगी।

भाजपा तो विपक्ष में, इसके बाद भी महा विकास अघाड़ी क्यों डर के मारे छिप कर बैठी है: फडणवीस

देवेंद्र फडणवीस ने ठाकरे से पूछा कि जब भाजपा को विपक्ष घोषित कर ही दिया गया है तो इसके बाद भी महा विकास अघाड़ी क्यों डर के मारे छिप कर बैठी है।

80% ‘मराठी’ आरक्षण: ठाकरे सरकार CMP के रास्ते हिंदीभाषियों के पेट पर ऐसे मारेगी लात

महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी का न्यूनतम साझा कार्यक्रम आ गया है। इसमें मौजूद एक प्रावधान स्तब्ध कर देने वाला है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में स्थानीय लोगों के लिए महाराष्ट्र की 80 प्रतिशत नौकरियों को आरक्षित करने के लिए कानून बनाने की बात कही गई है। 4 पन्नों के दस्तावेज़ में...

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