मुस्लिम तुष्टिकरण

मंगलौर में हाल के विधानसभा उपचुनावों में कॉन्ग्रेस ने भाजपा को हराया। इस चुनाव में मुस्लिम वोटिंग का पैटर्न भी एक बार फिर साफ़ हो गया।

एक ओर पीएम मोदी 'सबका साथ-सबका विकास' के नारे के साथ देश को ऊँचाइयों पर लेकर जाना चाहते हैं। वहीं मुस्लिम नेता सिर्फ मजहब की राजनीति में लगे हैं।

नेपाल के रौतहट जिले में मुस्लिमों ने पोठियाही गाँव का नाम बदल कर इस्लाम नगर करने की रची साजिश रची और इस नाम का बोर्ड भी लगा दिया।

मुस्लिम मतदाताओं की बाहुल्य वाली 15 लोकसभा सीटों में महज 1 सीट पर बीजेपी को जीत मिली है, तो एक सीट निर्दलीय ने जीती है।

पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट के फैसले से सबक लेकर राजस्थान सरकार अब ओबीसी कोटे में मुस्लिम आरक्षण की समीक्षा करेगी।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की वामपंथी और ममता सरकार ने मात्र वोट बैंक के लिए 77 मुस्लिम जातियों को आरक्षण दे दिया।

केएनएम ने कहा कि सरकार ने पहले विकलांग व्यक्तियों को मुसलमानों की बारी सौंपकर मुस्लिम आरक्षण को खा लिया था।

ISIS से लेकर PFI तक गजवा-ए-हिन्द की साजिश में लगे पड़े हैं। मुस्लिम 'अपना इलाका' बसा कर शरिया चलाने लगते हैं और बाकियों को पलायन को विवश कर देते हैं। बावजूद इसके कॉन्ग्रेस 2 बीवियों वालों को 2 लाख रुपए देने का वादा करती है। घुसपैठियों का समर्थन किया जाता है, हिन्दुओं की संपत्ति छीनने की धमकी दी जाती है।

पीएम मोदी ने कहा कि वे जब तक जिंदा हैं, तब तक देश में धर्म के आधार पर आरक्षण लागू नहीं होने देंगे। हालाँकि, कुछ राज्यों में मुस्लिम आरक्षण है।

देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2009 लोकसभा चुनावों के समय 'मुस्लिमों का देश के संसाधनों पर पहला हक' वाला बयान दोहराया था।