ज्ञानवापी

याचिका में कहा गया था कि उक्त तहखाने में मूर्तिपूजा की जाती थी। अदालत ने माना कि दिसंबर 1993 में पुजारी सोमनाथ व्यास को तहखाने में घुसने से रोक दिया गया था।

मुस्लिम पक्ष इस मामले में 'वर्शिप एक्ट' का हवाला देते हुए कह रहा था कि पूजा-पाठ की अनुमति यहाँ नहीं दी जा सकती है। लेकिन, कोर्ट ने हिन्दू पक्ष की याचिका स्वीकार कर ली।

रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट पर कहा कि ज्ञानवापी भगवान शिव का मंदिर है, इसमें कोई संदेह नहीं है।

ASI की रिपोर्ट से हिंदू पक्ष का दावा मजबूत हो गया है। वकील विष्णु जैन ने कहा कि राम मंदिर के समय खुदाई की जरूरत पड़ी लेकिन ज्ञानवापी का तो ढाँचा ही सब बता रहा है।

ASI रिपोर्ट में जोड़ी गई तस्वीरों में दिख रहा है कि कितनी बेरहमी से हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियाँ खंडित की गईं होंगी।

ज्ञानवापी ढाँचे के सारे खंभे भी गवाही दे रहे हैं कि वह पहले मंदिर का हिस्सा थे उन्हें मॉडिफाई करके वहाँ नए ढाँचे में शामिल किया गया।

आवेदन में कहा गया था कि पवित्र शिवलिंग को गंदगी और मृत जानवरों से दूर रखा जाना चाहिए, ऐसे में उसका मरी हुई मछलियों के बीच होना ठीक नहीं है।

वाराणसी के स्थानीय न्यायालय ने ज्ञानवापी विवादित ढाँचा मामले में सुनवाई करते हुए इसके तहखाने की चाबी वाराणसी के जिलाधिकारी को सौंपने का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के विवादित ज्ञानवापी ढाँचे में वहाँ सफाई की अनुमति दी है, जहाँ से मई 2022 में शिवलिंग मिला था।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने ज्ञानवापी विवादित ढाँचे की सर्वे रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी है। हिंदू पक्ष ने सीलबंद रिपोर्ट पेश किए जाने पर आपत्ति जताई है।