नागरिकता संशोधन कानून

उन्होंने आगे कहा, "ये मोदी सरकार का कानून है, जिसे कोई बदल नहीं सकता। वो (ममता बनर्जी) रोहिंग्याओं का रेड कारपेट बिछाकर स्वागत करती हैं, और असली शरणार्थियों को मिसलीड करती हैं। बंगाल में आए सभी शरणार्थियों को बिना डर के नागरिकता के लिए आवेदन करना चाहिए।"

देश की प्रमुख वामपंथी राजनीतिक पार्टियों में से एक भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है।

CM सरमा ने बताया कि असम में NRC की अंतिम सूची जारी होने के बाद लगभग 16 लाख लोगों को इसमें जगह नहीं मिली थी। इसमें 7 लाख मुस्लिम हैं जबकि बाकी कोच-राजबंशी और दास जैसे उपनाम वाले असमिया हिन्दू हैं।

तथागत रॉय ने कहा कि शरणार्थी पुरुषों के के धर्म का परीक्षण खतना या और किसी विधि से होना चाहिए। जो भी पुरुष इस प्रक्रिया में हिन्दू पाए जाते हैं, उनके साथ आने वाली महिलाओं को भी हिन्दू माना जाए।

अरविंद केजरीवाल के बयान के बाद दिल्ली में उनके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपने बयानों पर माफी माँगने की जगह और भी तीखी बयानबाजी शुरू कर दी।

घोर धार्मिक प्रताड़ना के कारण विस्थापित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देना गलत कैसे? राजनीतिक कारणों से इसका विरोध करना अमानवीय और असंवैधानिक है।

CAA-2019 नाम के ऐप के माध्यम से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम शरणार्थी भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं।

रणधीर जायसवाल ने कहा कि जहाँ तक सीएए के कार्यान्वयन पर अमेरिकी विदेश विभाग के बयान का संबंध है, हमारा मानना है कि यह गलत, गलत जानकारी वाला और अनुचित है।"

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीएए कभी भी, किसी कीमत पर, किसी के दबाव में वापस नहीं लिया जाएगा। ये देश का मामला है।

केरल और बंगाल सरकार द्वारा CAA लागू नहीं करने का बयान दिया गया है। ऐसे में जानना जरूरी है कि इसको लेकर संविधान क्या कहता है।