पीएम किसान

कृषि मंत्रालय ने एक RTI के जवाब में ये खुलासा किया। गलत तरीके से पीएम किसान योजना का लाभ उठाने वालों अपात्र किसानों में सबसे ज्यादा पंजाब के।

डीबीटी सिस्टम वास्तविक बैंकिंग ट्रांजेक्शन से अलग है। डीबीटी ट्रांसफर के अंतर्गत ट्रांसफर का अलग खाका और रियल टाइम होता है। बैंक ट्रांसफर किसी भी दिन और किसी भी टाइम किया जा सकता है।

पीएम किसान योजना का लाभ पाने के लिए पश्चिम बंगाल के लगभग 22 लाख किसानों ने कृषि मंत्रालय की वेबसाइट पर अपना पंजीयन कराया है। इसके बावजूद उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है क्योंकि...

हमारे सामने कई बड़े लक्ष्य हैं, 130 करोड़ की आबादी वाले देश के लोगों को बेहतर जीवनशैली देना। इस संबंध में जितने प्रयास लगातार हो रहे हैं, वह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे दिव्य पुरुषों के आशीर्वाद का नतीजा है।

पीएम मोदी कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक सुविधा का शुभारंभ के साथ ही PM- KISAN योजना के तहत 8.5 करोड़ किसानों को 17,000 करोड़ रुपए की 6वीं किस्त भी जारी करेंगे।

फरवरी 24, 2020 को केंद्र सरकार द्वारा जारी 'प्रधानमंत्री किसान योजना' को ठीक एक साल पूरा हो जाएगा। सरकार ने देश के अन्नदाताओं की माली हालत में सुधार के लिए इस योजना की शुरुआत की थी। वर्ष 2019 में पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से इस योजना का उद्घाटन किया था।

पहले भूमि रिकॉर्ड न होने से एक बड़ी संख्या में किसान इस योजना से महरूम थे। मोदी सरकार कैबिनेट की पहली ही बैठक में नियमावली में संशोधन कर दिया।