Tuesday, November 19, 2024

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CBI

जज साहब डर गए क्या? आख़िर उंगली उठते ही भागकर किसका भला कर रहे हैं आप?

CBI डायरेक्टर, सेना प्रमुख, CJI- नेताओं ने अपनी घटिया राजनीतिक बयानबाज़ी में संवैधानिक पदों पर बैठे उच्चाधिकारियों को भी घसीट लिया है। उन पर बिना सबूत घटिया लांछन लगाए जाते हैं- अपनी राजनीति चमकाने के लिए।

ICICI बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर के ठिकानों पर CBI की छापेमारी

ICICI बैंक द्वारा वीडियोकॉन को ₹3,250 करोड़ लोन देने के मामले में CBI ने कोचर और वीडियोकॉन के ठिकानों पर छापेमारी की है। इस मामले में कोचर के पति भी आरोपित हैं।

व्यापम घोटाला: पूर्व BJP नेता सहित 8 को CBI की क्लीन-चिट

CBI ने व्यापम घोटाला मामले में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार में शिक्षा मंत्री रहे लक्ष्मीकांत शर्मा और 7 अन्य को क्लीन-चिट दे दी है। उनके ख़िलाफ़ कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं

24 जनवरी को सेलेक्शन पैनल की बैठक में CBI निदेशक पर होगा फ़ैसला

नागेश्वर राव की नियुक्ति को कॉमन कॉज नाम के एक एनजीओ ने कोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले पर अगले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसला होना है।

जस्टिस काटजू ने अलोक वर्मा कांड पर ‘फ़र्ज़ी मीडिया’ की निकृष्टता पर जमकर ली क्लास

जिन पत्रकारों ने इस मुद्दे पर लिखा है, उनमें से किसी ने भी (उस महिला पत्रकार को छोड़कर, जिसने एक मिनट से भी कम बात की) जस्टिस सिकरी या जस्टिस पटनायक से संपर्क नहीं किया, न ही करने की कोशिश की

CBI मामले में कॉन्ग्रेस को मोदी का करारा जवाब: संवैधानिक संस्थाओं को कॉन्ग्रेस कर रही है बर्बाद

प्रधानमंत्री ने कहा कि कॉन्ग्रेस की सरकार ने अपने अंतिम 6 साल के दौरान डिफ़ॉल्टरों को पैसा देने के लिए बैंकों पर दवाब बनाया है।

आलोक वर्मा एक दीमक था, जो CBI को लंबे समय से कर रहा था खोख़ला! ये रहे सबूत

PM मोदी और जस्टिस सीकरी ने सीवीसी रिपोर्ट को पढ़ने के बाद आलोक वर्मा को पद से हटाने का फ़ैसला किया जबकि कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन दोनों के फ़ैसले पर अपनी आपत्ति दर्ज़ की

छत्तीसगढ़ की कॉन्ग्रेस सरकार ने CBI से छीना राज्य में छापा मारने का अधिकार

राज्य के मुख्यमंत्री ने यह निर्णय दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम 1946 की धारा 6 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए लिया गया है।

CBI डायरेक्टर पद से हटाए गए आलोक वर्मा ने दिया इस्तीफ़ा

सीबीआई निदेशक पद से हटाए गए आलोक वर्मा ने फायर विभाग में चार्ज लेने से इनकार करते हुए नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया है

CBI डायरेक्टर मामले में ‘मोदी सरकार को झटका’ : रीढ़विहीन मीडिया फैला रही यह झूठ, आप न बनें मूर्ख!

आलोक वर्मा कोई भी बड़ा नीतिगत निर्णय नहीं ले सकते। उनका कार्यकाल भी इसी महीने के अंत तक समाप्त हो जाएगा।

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