विषय

Central Government

कृषि सुधारों का UPA से NDA तक का सफर: जहाँ बीजेपी लगातार कर रही पहल वहीं कॉन्ग्रेस ने पूरे 10 साल बयानबाजी में बिताए

इन कानूनों का धरातल पर उतरने के बाद ही उनका विश्लेषण किया जा सकता है। उससे पहले, केंद्र और राज्यों के संबंधों को कमजोर करना अथवा संसद द्वारा पारित कानूनों को फाड़ना कोई लोकतांत्रिक अधिकार नही बल्कि अराजकता है।

3,13,363 किसानों ने किया तीनों कृषि कानूनों का समर्थन: कृषि मंत्री को सौंपा ज्ञापन पत्र

कृषि के क्षेत्र में 6 साल में काफी सुधार किए गए हैं। देश में दो परिस्थितियाँ हैं। किसानों का अधिकांश भाग इन कानूनों का समर्थन कर रहा है।

जोजिला के पास बनेगी स्विट्जरलैंड के दावोस से सुन्दर ‘हिल सिटी’, दो वर्षों में ‘टोल प्लाजा मुक्त’ होगा भारत: नितिन गडकरी

जीपीएस तकनीक पर आधारित टोल संग्रह पर काम किया जा रहा है। इसकी मदद से आगामी दो वर्षों में भारत के राजमार्ग ‘टोल प्लाजा मुक्त’ हो जाएँगे।

शाहीन बाग दोबारा: किसान आंदोलन की राजनीति की बलि चढ़ा बुजुर्ग, सिंघू बॉर्डर पर हुई मौत

दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर जारी किसानों का विरोध प्रदर्शन ‘शाहीन बाग़’ बनने की राह पर है। चाहे वह कट्टरपंथियों की तस्वीरें लेकर उनकी रिहाई की माँग करना हो या प्रदर्शनकारियों द्वारा मीडियाकर्मियों पर हमला की कोशिश हो।

‘आपातकाल छल था, संविधान पर सबसे बड़ा हमला था’: 94 साल की विधवा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने 94 साल की वीरा सरीन की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है। सरीन ने 1975 में घोषित आपातकाल को 'पूरी तरह असंवैधानिक' घोषित करने की गुहार शीर्ष अदालत से लगाई है।

जेपी नड्डा के काफ़िले पर TMC के गुंडों के पथराव के बाद, प्रदेश के 3 IPS अधिकारियों पर गिरी गाज, दिल्ली तलब

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफ़िले पर हुए पथराव को लेकर केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के 3 आईपीएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बुलाने का आदेश जारी किया है।

हैदराबाद से 5 औरतों को सैफी ने दुबई भेजा, वहाँ सफीर ने ₹2 लाख में बेचा: पीड़ित परिवारों ने मोदी सरकार से लगाई बचाने...

हैदराबाद की 5 महिलाएँ दुबई में फँस गई हैं है। इन महिलाओं के परिवारों के मुताबिक़ एक ट्रैवल एजेंट की धोखाधड़ी की वजह से ऐसा हुआ।

मोदी सरकार को धमकी के बाद ‘किसान’ संगठनों ने दायर की SC में याचिका, नहीं मिली जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति

भारतीय किसान यूनियन की याचिका में माँग की गई है कि कृषि सुधार क़ानूनों से संबंधित पूर्व याचिकाओं पर सुनवाई हो। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि क़ानून कृषि क्षेत्र को निजीकरण की तरफ लेकर जाएँगे।

‘हम अल्टीमेटम दे रहे हैं, कानून वापस लो, वरना घेरेंगे रेलवे ट्रैक’: किसान नेताओं की PM मोदी को धमकी

बूता सिंह ने कहा ने कहा कि उनका यह निर्णय आज की मीटिंग में लिया गया है कि अब भारत के सभी लोग पटरियों पर उतरेंगे। संयुक्त किसान मंच इसकी तारीख तय करेगा और घोषणा होगी।

विकिपीडिया का ‘भारत विरोधी एजेंडा’: जम्मू कश्मीर का गलत नक्शा, सरकार ने दिया तस्वीर हटाने का आदेश

विकिपीडिया भारत सरकार के द्वारा जारी आदेश पर सक्रियता नहीं दिखाता है, तो वह सूचना प्राद्यौगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69ए के तहत...

ताज़ा ख़बरें

प्रचलित ख़बरें