सोशल मीडिया पर मोदी-विरोधी प्रोपेगेंडा छाया हुआ है, जिसके बाद 'मेटा' की कंटेंट मॉडरेशन और पॉलिसी से जुड़े फैसलों में कॉन्ग्रेसी झुकाव पर सवाल उठ रहे हैं।
सरकार को Wikimedia Foundation पर यह प्रभाव डालना चाहिए कि वे कानूनी रूप से भारत में एक आधिकारिक उपस्थिति स्थापित करे और भारतीय कानूनों के अनुसार वित्तीय जाँच से गुजरें।