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राजनीति

10000 रुपए की कमाई पर कॉन्ग्रेस सरकार जमा करवा लेती थी 1800 रुपए: 1963 और 1974 में पास किए थे कानून, सालों तक नहीं...

Paurush Gupta -
कॉन्ग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने कानून पास करके भारतीयों को इस बात के लिए विवश किया था कि वह कमाई का एक हिस्सा सरकार के पास जमा कर दें।
अंतरराष्ट्रीय

हलाल-हराम के जाल में फँसा कनाडा, इस्लामी बैंकिंग पर कर रहा विचार: RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भारत में लागू करने की...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
कनाडा अब हलाल अर्थव्यवस्था के चक्कर में फँस गया है। इसके लिए वह देश में अन्य संभावनाओं पर विचार कर रहा है।
देश-समाज

दंड संहिता नहीं, अब न्याय संहिता कहिए: 1 जुलाई से IPC, CrPC और साक्ष्य कानून की जगह BNS, BNSS और BSA लागू

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (CRPC) में पहले 484 धाराएँ थीं, अब 531 होंगी, 177 धाराओं में बदलाव हुआ है। ये सबकुछ 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। गृह मंत्रालय ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
देश-समाज

‘पीड़ित को सुने बिना SC/ST केस में नहीं दी जा सकती है बेल’: दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द किया निचली अदालत का फैसला

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि SC/ST एक्ट, 1989 के तहत पीड़ित को सुने बिना आरोपित को जमानत नहीं दी जा सकती है।
देश-समाज

अंग्रेजों के जमाने की 420 अब नहीं चलेगी, मोदी राज में पुलिस होगी फ्रेंड: जानिए दंड संहिता की जगह अमित शाह क्यों लेकर आए...

सुधीर गहलोत -
प्रमुख आपराधिक कानूनों को बदलने के बाद भारतीय दंड संहिता अब भारतीय न्याय संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया।
देश-समाज

डीपफेक पर एक्शन में मोदी सरकार: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की निगरानी के लिए स्पेशल ऑफिसर नियुक्त, लोगों को FIR दर्ज कराने में भी करेगा...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
केंद्रीय राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि डीपफेक की निगरानी के लिए एक अधिकारी को नियुक्त किया गया है।
देश-समाज

डीपफेक पर कानून लाएगी मोदी सरकार, बताया लोकतंत्र के लिए खतरा: रश्मिका मंदाना से लेकर सारा तेंदुलकर तक हो चुकी हैं शिकार

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डीपफेक पर बढ़ती चिंताओं पर कहा है कि इन्हें रोकने के लिए केंद्र सरकार नया क़ानून लाएगी या पुराने क़ानून में संशोधन करेगी। ।
देश-समाज

‘नहीं दे सकते गर्भपात की अनुमति’: सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की 6 महीने से प्रेग्नेंट महिला की याचिका, कह रही थी – बिना प्लान...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
सुप्रीम कोर्ट ने 6 माह की गर्भवती महिला के गर्भपात की इजाजत देने से इनकार करते हुए सरकार को डिलीवरी का खर्च उठाने के निर्देश दिए हैं।
देश-समाज

‘ग्लोबल खतरों से निपटने का तरीका भी हो ग्लोबल’: देश में पहली बार लॉयर्स कॉन्फ्रेंस, बोले PM मोदी- पंचायतों से विवादों का निपटारा हमारे...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि खतरे ग्लोबल हैं तो निपटने का तरीका भी ग्लोबल भी होना चाहिए।
देश-समाज

राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद दिल्ली सेवा बिल बना कानून, उपराज्यपाल की शक्तियाँ बढ़ीं: तीन अन्य बिल भी बने कानून

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली सेवा विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके बाद यह विधेयक कानून बन गया। इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है।
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