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कुएँ में कूदने की जगह नहीं बची तो रोने लगीं हिंदू महिलाएँ: जानिए- 1947 में रावलपिंडी के तोहा खालसा में 90 हिंदू-सिख महिलाओं ने...
क्या आंतरिक मतभेद को चुनावी हेरफेर का सबूत मानना सही है?
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‘अखिलेश यादव को समझ आ गया होगा कि पश्चिमी यूपी में ‘चौधरी’ कौन… पड़ेंगे एक-एक सीट के लाले’: सपा प्रमुख की सभाएँ रद्द, रालोद...
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अन्याय का प्रतिकार, धर्म की रक्षा, निर्बल का संरक्षण: भगवान कृष्ण के आदर्शों पर चल रही UP सरकार, जन्माष्टमी पर CM योगी की ‘पाती’
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हमें पितृसत्ता की अधूरी कहानी क्यों सुनाई गई? Patriarchy? Think Again
100 नाराज़ ≠ 100 वोट: भारतीय राजनीति में सिर्फ़ ‘नाराज़गी’ का फ़ैक्टर कभी निर्णायक क्यों नहीं रहा
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राम-कृष्ण-शिव भी हैं, लेकिन सबसे ऊपर स्वामीनारायण: समझिए- BAPS की शुरुआत से बड़ा बनने की पूरी कहानी
EC में कैसे आए 3 कमिश्नर? जब राजीव गांधी से भिड़े CEC शास्त्री, तो बदल दिया गया चुनाव आयोग का पूरा गेम
‘युवा नौकरी तलाशने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बनें’: CM योगी की ‘पाती’ में युवा-व्यवसायियों को मिला संबल, UP इंटरनेशलन ट्रेड शो से दुनिया...
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FCRA Bill को ‘ईसाई संस्थानों की लूट’ बताने वाले बिशप जोसेफ डिसूजा के दावों की खुली पोल, द वायर ने फिर फैलाया वही नैरेटिव:...
‘फ्लाइट का इंजन हवा में बंद…’ केजरीवाल जिस डर को बेच चमका रहे राजनीति, समझिए उस SAF का पूरा विज्ञान; कितनी खतरनाक है E50...
काँवड़ियों ने न पुलिस को पीटा, न वर्दी फाड़ी: मेरठ की घटना पर झूठ फैला रहे वामपंथी-कट्टरपंथी
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‘ग्लोबल खतरों से निपटने का तरीका भी हो ग्लोबल’: देश में पहली बार लॉयर्स कॉन्फ्रेंस, बोले PM मोदी- पंचायतों से विवादों का निपटारा हमारे...
ऑपइंडिया स्टाफ़
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23 September, 2023
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि खतरे ग्लोबल हैं तो निपटने का तरीका भी ग्लोबल भी होना चाहिए।
देश-समाज
राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद दिल्ली सेवा बिल बना कानून, उपराज्यपाल की शक्तियाँ बढ़ीं: तीन अन्य बिल भी बने कानून
ऑपइंडिया स्टाफ़
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12 August, 2023
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली सेवा विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके बाद यह विधेयक कानून बन गया। इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है।
देश-समाज
लव जिहाद (पहचान छिपाकर शादी) अब बड़ा गुनाह, भारतीय न्याय संहिता में 10 साल की सजा का प्रावधान: रेप-गैंगरेप में मृत्युदंड
सुधीर गहलोत
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12 August, 2023
प्रस्तावित कानून में पहचान छिपाकर या रोजगार या प्रमोशन का लालच देकर यौन संबंध बनाने पर कठोर सजा का प्रावधान किया गया है।
देश-समाज
जिस कानून के कारण बाल गंगाधर तिलक पर केस, अब वो खत्म: देश के खिलाफ युद्ध जैसे षड्यंत्रों पर सजा अब और भी कठोर
सुधीर गहलोत
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12 August, 2023
अमित शाह ने संसद में कहा कि राजद्रोह को खत्म कर दिया जाएगा। हालाँकि, प्रस्तावित कानून की धारा 150 में इसके लिए प्रावधान किया गया है।
देश-समाज
देशद्रोह का कानून हटेगा, भगोड़ों को भी मिल सकेगी सजा, झूठी पहचान बताकर शादी पर कठोर दंड: अमित शाह ने पेश किए तीन विधेयक
ऑपइंडिया स्टाफ़
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11 August, 2023
गृहमंत्री अमित शाह ने अंग्रेजों के तीन पुराने कानून में बदलाव करते हुए तीन नए विधेयक पेश किए हैं। वहीं, राजद्रोह को खत्म कर दिया गया।
राजनीति
गठबंधन का नाम ‘INDIA’ रख कर फँस गए विपक्षी दल? इस नाम से कुछ भी नहीं हो सकता है रजिस्टर, समझें क्या कहता है...
ऑपइंडिया स्टाफ़
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18 July, 2023
ये कानून कहता है कि देश-राज्य का नाम, चिह्न या सील का इस्तेमाल किसी भी संस्था, कंपनी या समूह के रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं किया जा सकता। विपक्षी गठबंधन 'INDIA' नाम रख कर फँस गया है?
देश-समाज
देश में लागू होगा UCC, वो भी आपकी सलाह लेकर: विधि आयोग ने माँगी जनता की राय, ऐसे भेजें अपने सुझाव
ऑपइंडिया स्टाफ़
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14 June, 2023
विधि आयोग ने देश में समान नागरिक कानून को लेकर लोगों से और देश के मान्यता प्राप्त धार्मिक संस्थाओं से एक बार फिर राय माँगी है।
देश-समाज
खत्म नहीं हो देशद्रोह का कानून, सजा 3 साल से बढ़ाकर करें 7 साल: लॉ कमीशन ने सौंपी रिपोर्ट, आंतरिक सुरक्षा के लिए बताया...
ऑपइंडिया स्टाफ़
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2 June, 2023
विधि कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में राजद्रोह कानून को बनाए रखने की सिफारिश की है। उसने कहा कि इसके ना रहने से देश की अखंडता पर असर हो सकता है।
देश-समाज
हेट स्पीच का खुद संज्ञान लेकर FIR करे सभी राज्यों की पुलिस, वर्ना होगी कोर्ट की अवमानना: हिंदू पक्ष ने कहा- ‘सिर तन से...
ऑपइंडिया स्टाफ़
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28 April, 2023
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच पर सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश स्वत: संज्ञान लेकर धर्म को बीच में लाए बिना कार्रवाई करें।
देश-समाज
जिस अध्यादेश को राहुल गाँधी ने फाड़ा, उसी कानून के कारण गई सांसदी: अब उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में दी गई याचिका
ऑपइंडिया स्टाफ़
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25 March, 2023
किसी सांसद या विधायक को सजा होने के बाद स्वत: सदस्यता जाने के मामले को अवैध बताने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है।
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