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Modi Government

15 से 18 की आयु के बच्चों के लिए टीकाकरण, नए साल 2022 में CoWin पर रजिस्ट्रेशन शुरू

बच्चे आज से अपने आईडी कार्ड के अलावा 10वीं कक्षा के आईडी कार्ड का इस्तेमाल कर CoWin ऐप पर स्लॉट बुक कर सकते हैं।

मुगलों को बताया शरणार्थी, औरंगजेब की आलोचना से दिक्कत: फ़िल्में न मिलने की खुन्नस मोदी सरकार पर निकाल रहे नसीरुद्दीन शाह?

भारतीय राजाओं, भारतीय सनातन धर्म और भारतीय इतिहास को लेकर नसीरुद्दीन शाह हिन्दुओं में हीन भावना भरना चाहते हैं। मुगलों का गुणगान क्यों? औरंगजेब की आलोचना से दिक्कत क्यों?

‘डरता हूँ मेरे बच्चों का क्या होगा’: नसीरुद्दीन शाह ने दिखाया गृहयुद्ध का डर, कहा – गाय की मौत बनती है मुद्दा, मुगलों ने...

अभिनेता नसीरुद्दीन ने शाह एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने इस बार नरसंहार का डर दिखाते हुए गृह युद्ध की आशंका जताई है।

लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल: कॉन्ग्रेस को भी नहीं कबूल, बताया- राजनीति से प्रेरित; कट्टरपंथी और मुल्ले-मौलवी भी कर रहे विरोध

एआईसीसी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, मोदी सरकार का प्रस्ताव और जल्दबाजी में न्यूनतम आयु बढ़ाकर 21 करने का प्लान बहुत ज्यादा संदिग्ध और राजनीति से प्रेरित है।

केवल हिंदू ही नहीं, मुस्लिम हों या ईसाई सभी के मैरिज एक्ट में संशोधन करेगी मोदी सरकार, ’21 वर्ष की उम्र’ का करना होगा...

कैबिनेट द्वारा दी गई मँजूरी दिसंबर 2020 में जया जेटली की अध्यक्षता वाली केंद्र की टास्क फोर्स द्वारा नीति आयोग को सौंपी गई सिफारिशों पर आधारित है।

पीरियड आते ही निकाह… क्या मुस्लिम लड़कियों पर भी लागू होगा शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करने वाला बदलाव?

वैसे तो बाल विवाह निषेध कानून हर समुदाय पर लागू है। लेकिन, विडंबना यह है कि इस्लाम को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है।

RuPay डेबिट कार्ड और BHIM UPI से लेन-देन पर मिलेगी छूट, मोदी सरकार लेकर आई ₹1300 करोड़ की स्कीम

कैबिनेट ने रुपे डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई माध्यम से डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की योजना को मंजूरी दी।

21 साल से पहले नहीं हो पाएगी लड़कियों की शादी, आधार से वोटर कार्ड भी होगा लिंक: मोदी कैबिनेट की मुहर

चुनावी सुधार के लिए वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करने वाले ड्राफ्ट बिल को मोदी सरकार ने मँजूरी दे दी है।

9 जिले, 318 Km, 29 लाख किसानों को लाभ, ₹9800 Cr लागत: 50 साल से अटकी पड़ी थी सरयू नहर परियोजना, योगी सरकार ने...

इस परियोजना की परिकल्पना वर्ष 1971 में तत्कालीन कॉन्ग्रेस सरकार ने की थी, जिसे पाँच दशक से अधिक का समय हो गया है, लेकिन इस पर काम में तेजी योगी सरकार के दौरान आई है।

‘हमारे पास किसानों की मौत का कोई रिकॉर्ड नहीं है, ऐसे में मुआवजा देने का सवाल ही नहीं उठता’: लोकसभा में बोले कृषि मंत्री...

लंबे समय से किसान नेता यह दावा कर रहे हैं कि सिंघु, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले 700 से ज्यादा किसान अपनी जान गँवा चुके हैं।

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