RTI

PM मोदी कहाँ गए थे, कब गए थे, कैसे गए थे और किस-किस रूट से गए थे - RTI करके एक शख्स ने यह जानकारी माँगी थी। आश्चर्य की बात यह है कि...

आम तौर पर ग्रामीणों को सुध ही नहीं होती कि सरकार उनके लिए क्या कर रही है, क्या नहीं? वहीं ये किसान समूचे गाँव की स्थिति पर अधिकारियों के आमने-सामने आ खड़े हुए हैं।

रघुराम राजन को यूपीए के कार्यकाल में गवर्नर नियुक्त किया गया था। कॉन्ग्रेस की न्याय योजना भी उनके दिमाग की ही उपज बताई जाती है।

फंड का केवल 7 फीसदी हिस्सा स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च किया गया है। 16 फीसदी रकम प्रवासी मजदूरों के टिकट पर खर्च हुआ है।

आप ने घोषणा-पत्र में 5,000 नई बसें खरीदने का वादा किया था। लेकिन, उसके शासनकाल में डीटीसी की बसें घट गई। 900 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने और दिल्ली सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों में 30,000 नए बेड जोड़ने में भी वह पिछड़ गई।

जस्टिस बोबडे ने चिंता जताई कि इस जानकारी का इस्तेमाल लोगों को ब्लैकमेल करने में हो सकता है। उन्होंने कहा कि कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए।

"पारदर्शिता से न्यायिक स्वतंत्रता कमज़ोर नहीं होती। न्यायिक स्वतंत्रता जवाबदेही के साथ ही चलती है। यह जनहित में है कि बातें बाहर आएँ।"