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Supreme Court

दिल्ली दंगों के आरोपितों को बचाने वाले महमूद प्राचा को दिल्ली पुलिस ने किया एक्सपोज़, प्रशांत भूषण के आरोपों का भी दिया जवाब

प्रशांत भूषण द्वारा दिल्ली पुलिस की छापेमारी पर सवाल खड़े किए जाने के बाद पुलिस ने बिन्दुवार तरीके से हर प्रश्न का जवाब दिया है। भूषण ने यह सवाल ISIS पोस्टर बॉय के वकील महमूद प्राचा के विरुद्ध की गई पुलिस की रेड पर खड़े किए थे।

कोर्ट की दी जिम्मेदारी नहीं निभा सकता: कॉन्ग्रेस समर्थक BKU नेता भूपिंदर सिंह ने SC की कमेटी से किया खुद को अलग

किसान आंदोलन को लेकर बनाई गई सुप्रीम कोर्ट की चार सदस्यीय कमेटी से भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान ने खुद को अलग कर लिया है।

प्रिय सुप्रीम कोर्ट, अराजकता और नौटंकी को लीगल बनाने के लिए आभार! | Ajeet Bharti video on SC staying farm laws

न सिर्फ अराजकतावादी लोगों को अब ये कहने का मौका मिल गया है कि संसद द्वारा पारित कानून गलत है, बल्कि आगे अब किसी के पास 2000 की भीड़ हो तो वो सरकारों को झुका सकते हैं।

SC की रोक सरकार की साजिश है आन्दोलन बंद करने की: कोर्ट के फैसले के बाद किसान नेता

एक किसान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की रोक का कोई फायदा नहीं क्योंकि यह सरकार का एक तरीका है कि हमारा आंदोलन बंद हो जाए।

कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक: नहीं आए किसान संगठनों के 4 वकील, खालिस्तानियों की घुसपैठ पर हलफनामा

“कानून पर हम एक समिति बना रहे हैं ताकि हमारे पास एक स्पष्ट तस्वीर हो। हम यह तर्क नहीं सुनना चाहते कि किसान समिति में नहीं जाएँगे।”

‘पहले कानूनों को निरस्त करें, फिर करेंगे बात’: सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से भी किसान संगठनों ने बनाई दूरी

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले किसान संगठनों का अड़ियल रवैया सामने आया है। यही रवैया वे केंद्र सरकार के साथ बातचीत में भी दिखाते रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट का कृषि कानूनों पर रोक लगाना कहाँ तक उचित? Ajeet Bharti explains SC stand on farm laws

सुप्रीम कोर्ट ने संसद से बनाए कानून पर रोक लगाने की बात कही है, ऐसे में यह देखना है कि क्या यह न्यायपालिका द्वारा विधायिका के कार्यक्षेत्र का अतिक्रमण नहीं है?

‘या तो केंद्र कृषि कानूनों पर रोक लगाए, या हम रोक देंगे’: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम किसी को प्रदर्शन करने से नहीं रोक...

सुप्रीम कोर्ट ने नए कृषि कानूनों पर रोक लगाने के संकेत दिए हैं। उसने इससे निपटने के तौर-तरीकों पर भी निराशा जताई है।

सरकार की दो टूक- रद्द नहीं होंगे कृषि कानूनः किसान नेताओं ने दी धमकी तो कहा- सुप्रीम कोर्ट ही करेगा फैसला

“हमें इस बैठक से कोई उम्मीद नहीं थी। सरकार इन क़ानूनों को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है लेकिन हम इससे कम कुछ भी स्वीकार नहीं करने वाले हैं।”

‘हिन्दू राष्ट्र का सुप्रीम कोर्ट, नपुंसक, हरा@जादा’: रंजन गोगोई और न्यायपालिका पर एमनेस्टी इंडिया के पूर्व प्रमुख ने फैलाई घृणा

एमनेस्टी इंडिया के पूर्व प्रमुख आकार पटेल ने गोगोई पर अपने पद का गलत इस्तेमाल कर राज्यसभा सांसद की सीट बदले में लेने का भी आरोप लगाया।

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