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Supreme Court

कॉमेडियन कुणाल कामरा और कार्टूनिस्ट रचिता तनेजा को अवमानना मामले में SC का नोटिस: 6 हफ्ते में देना होगा जवाब

इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना करने पर कामरा और तनेजा के ख़िलाफ़ केस चलाने के लिए अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने अनुमति दी थी।

‘हमें सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पर यकीन नहीं, सरकार बस काला कानून वापस ले, नहीं तो ये मोर्चा नहीं छोड़ेंगे’: किसान नेता

"सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है उसमें हम यकीन नहीं रखते। अगर सरकार बातचीत करके काले कानून वापस लेती है तो ठीक, नहीं तो हम ये मोर्चा नहीं छोड़ेंगे।"

आप एक शहर को बंद नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन पर बनाई कमिटी

कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है और आज इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन सुनवाई हो रही है।

किसान संगठनों को पार्टी बना कर उन पर कल अदालती प्रक्रिया शुरू की जाए: सुप्रीम कोर्ट

अदालत ने कहा कि राष्ट्रीय मुद्दे सहमति से सुलझाए जाएँ। केंद्र, पंजाब, हरियाणा को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस देकर किसानों से जुड़ी याचिका पर तीनों से कल तक जवाब माँगा है।

‘आपातकाल छल था, संविधान पर सबसे बड़ा हमला था’: 94 साल की विधवा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने 94 साल की वीरा सरीन की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है। सरीन ने 1975 में घोषित आपातकाल को 'पूरी तरह असंवैधानिक' घोषित करने की गुहार शीर्ष अदालत से लगाई है।

‘कफील खान का अपराध करने का इतिहास पुराना’: योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी रिहाई के आदेश को चुनौती

योगी सरकार ने डॉ. कफील खान की रिहाई के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एनएसए के तहत कफील खान की हिरासत रद्द कर दी थी।

SC का IIT बॉम्बे को आदेश, 18 साल के छात्र को दिया जाए अंतरिम दाखिला: इस वजह से रद्द हुई थी सीट

सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी बॉम्बे (IIT Bombay) को निर्देश दिया है कि 18 साल के एक छात्र को इंजीनियरिंग (engineering) में अंतरिम दाखिला (Interim Admission) प्रदान करें।

‘इंदिरा सरकार के कारण देश छोड़ना पड़ा, पति ने दम तोड़ दिया’: आपातकाल के जख्म लेकर 94 साल की विधवा पहुँचीं सुप्रीम कोर्ट

आजाद भारत के इतिहास में आपातकाल का काला दौर आज भी लोगों की स्मृतियों से धुँधला नहीं हुआ है। यही वजह है कि 94 साल की विधवा वीरा सरीन 45 साल बाद इंसाफ माँगने सुप्रीम कोर्ट पहुँची हैं।

‘विरोध-प्रदर्शन से कोरोना भयावह होने का खतरा’: दिल्ली बॉर्डर से प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

कोविड 19 महामारी के ख़तरे का हवाला देते हुए दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र की सीमा के नज़दीक से किसानों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है।

‘लव जिहाद’ कानून के खिलाफ SC में 2 याचिकाएँ दाखिल, कहा- किसी को फँसाने के लिए ये बनेगा शक्तिशाली उपकरण

याचिकाकर्ताओं ने दलील दी है कि संसद के पास मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की कोई शक्ति नहीं है और यदि यह अध्यादेश लागू किया जाता है तो यह बड़े पैमाने पर जनता को नुकसान पहुँचाएगा और समाज में अराजक स्थिति पैदा करेगा।

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