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सुप्रीम कोर्ट की कैंटीन में शाकाहार Vs मांसाहार: SCBA ने ‘गलत परंपरा’ का हवाला दे नवरात्रि मेन्यू बंद करवाया, विरोध में वकीलों ने ही...

कैंटीन के मैन्यू से नवरात्रि खाना हटाकर मांसाहार को फिर से चालू करने पर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने एसोसिएशन को चिट्ठी लिखी है।

मैरिटल रेप: ये कौन तय करेगा कि कब बलात्कार हुआ? ‘वैवाहिक संस्था’ की हत्या का कहीं कारण ना बन जाए यह कानून

मैरिटल रेप को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अगर इसे आपराधिक घोषित कर दिया जाता है तो इससे वैवाहिक संस्था को नुकसान पहुँचेगा।

हमारे आदेश की अवमानना हुई तो अधिकारियों को भेजेंगे जेल: बुलडोजर कार्रवाई पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, गिर सोमनाथ में गिराए गए हैं अवैध मस्जिद-दरगाह

गिर सोमनाथ में अवैध मस्जिदों और दरगाहों को गिराने पर सुप्रीम कोर्ट भड़क गया और कहा कि अवमानना साबित होने पर अधिकारियों को जेल होगी।

पति-पत्नी के बीच सेक्स और इच्छा: मैरिटल रेप को अपराध बनाना कठोर कदम, ‘शादी एक संस्था’ पर आधारित केंद्र का सुप्रीम कोर्ट को जवाब

केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर 'वैवाहिक बलात्कार' को अपराध बनाने को अत्यधिक कठोर और असंगत बताया है।

सद्गुरु जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन का केस अब सुप्रीम कोर्ट खुद देखेगा, हाई कोर्ट के आदेश पर रोक: तमिलनाडु पुलिस ने बटालियन भेज...

सुप्रीम कोर्ट ने ईशा फाउंडेशन की जाँच वाले मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को भी ट्रांसफर कर दिया है।

दिल्ली में क्यों लगी 163, कालकाजी मंदिर के पुजारी को क्यों जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट: BNSS की उस धारा के बारे में जानिए सब...

दिल्ली में पाँच लोगों से अधिक के इकट्ठा होने पर दिल्ली पुलिस द्वारा धारा 163 लगाई गई थी। केंद्र सरकार ने इसे वापस ले लिया है।

RG Kar अस्पताल में डॉक्टर बिटिया संग बर्बरता से हिल गया पूरा देश, पर पश्चिम बंगाल सरकार की नहीं टूट रही नींद: सुप्रीम कोर्ट...

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सुरक्षा उपायों की धीमी प्रगति पर सवाल उठाए, विशेषकर CCTV कैमरों और अन्य सुरक्षा इंतजामों की कमी को लेकर।

भगवान को राजनीति से दूर रखिए: तिरुपति के बीफ वाले लड्डू पर सुप्रीम कोर्ट, कहा- मिलावट के पुख्ता सबूत नहीं; CM से पूछा- चल...

सुप्रीम कोर्ट में बी.आर. गवई और के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि जब इस मामले की जाँच चल रही थी, तो मुख्यमंत्री द्वारा इस तरह का सार्वजनिक बयान देना कितना उचित था।

देश के 25 हाई कोर्ट में 749 जज, लेकिन संपत्ति का ब्यौरा केवल 98 का मौजूद: RTI पर जवाब- हमें इसमें नहीं दिखता कोई...

देश में हाई कोर्ट के लगभग 87% जजों की संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संपत्ति भी सार्वजनिक नहीं है।

‘न्यायालय में जो कुछ भी हो रहा है उसे दबाना नहीं चाहिए’: सुप्रीम कोर्ट ने लाइव स्ट्रीमिंग पर लगी रोक हटाई, कर्नाटक हाई कोर्ट...

डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जजों की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से उपजे विवाद के कारण अदालती कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग नहीं बंद की जा सकती।

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