Supreme Court

फेसबुक बनाम दिल्ली विधानसभा मामले में सुनवाई करते हुए SC ने कहा कि सोशल मीडिया के हेरफेर से चुनाव और मतदान प्रक्रियाओं को खतरा हो सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने केरल विधानसभा में हंगामा करने वाले CPI(M) के विधायकों को राहत देने से इनकार कर दिया। कॉन्ग्रेस नेतृत्व वाली सरकार में...

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह ने याचिकाकर्ता एडवोकेट शशांक शेखर झा से पूछा कि अनुच्छेद-32 के तहत इस याचिका पर कैसे विचार किया जा सकता है।

उत्तराखंड में चार धाम यात्रा को लेकर विवाद अब भी जारी है। अब उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 के एलोपैथी इलाज को लेकर बाबा रामदेव के बयानों का अनएडिटेड वीडियो और टेप पेश करने को कहा है।

लॉकडाउन के बाद प्रवासी मजदूरों की वापसी को योगी सरकार ने जिस तरह सँभाला उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सराहना की है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोरोना महामारी से जिनकी मौत हुई है उनके परिजन मुआवजे के हकदार हैं। छह सप्ताह में दिशा-निर्देश तैयार करने को कहा गया है।

कोर्ट ने कहा कि हर राज्य अनिवार्य तौर पर वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम लागू करें। ताकि प्रवासी मजदूरों को देश के किसी भी हिस्से में राशन कार्ड पर सरकारी स्कीम फायदा मिल सके।

“हमारी व्यवस्था को संदिग्ध जनहित याचिकाओं ने काफी दिक्कतें दी हैं। पीआईएल की अपनी पवित्रता है, जो कि हम सभी के लिए है। लेकिन, इसे दायर करने का यह सही तरीका नहीं है।”

याचिका में दावा किया गया है कि नूँह में वर्ष 2011 में 20 फीसदी हिंदू थे, लेकिन अब ये घटकर 10-11 फीसदी रह गए हैं। वहीं तब्लीगी जमात के संरक्षण में इस्लाम को मानने वालों की आबादी तेजी से बढ़ी है।