राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे कॉन्ग्रेस के आनंद शर्मा ने भी माँग की थी कि राज्यों को वैक्सीन कंपनियों के साथ प्रत्यक्ष करार की अनुमति दी जाए। एमके स्टालिन, ममता बनर्जी, राहुल गाँधी - सब इसके पक्ष में थे।
कोरोना का टीका लगवाने वाले 21 वर्ष से अधिक की उम्र वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक 'रोल्ड जॉइंट' मिलेगा। अमेरिका के कई राज्यों में गाँजा को 'रीक्रिएशनल प्रयोग' के लिए मान्यता प्राप्त है।
जम्मू-कश्मीर में कोविड टीके को लेकर शुरुआत में लोगों में झिझक होने के बावजूद 45 से अधिक आयु वर्ग के करीब 70 प्रतिशत लोगों को टीके की खुराक दी जा चुकी है, जो राष्ट्रीय औसत का दोगुना है।
केंद्र सरकार के इस निर्णय को लेकर जिस तरह से क्रेडिट लेने और देने की होड़ मची हुई है, वह दर्शाता है कि ऐसे निर्णयों को या ऐसी घोषणा का विपक्ष या मोदी विरोधियों के लिए क्या महत्व है।
चिदंबरम ने सवाल दागा था कि किस राज्य के किस CM ने किस समय वैक्सीन की खरीद के लिए राज्यों को अधिकार देने की माँग की थी? वहीं राजदीप अपना ही पिछला ट्वीट भूल बैठे।
निजी अस्पतालों द्वारा 25 प्रतिशत कोरोना वैक्सीन की सीधी खरीद की व्यवस्था जारी रहेगी। अस्पताल टीकों की निर्धारित कीमत पर केवल 150 रुपए का ही सर्विस चार्ज ही ले सकते हैं।