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आरक्षण

राजनीति

जामिया, AMU जैसे 5200 मुस्लिम संस्थान, 50% आरक्षण: पसमांदा मुस्लिमों के लिए BJP के OBC मोर्चा ने उठाई आवाज, कट्टरपंथी भड़के

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रमुख आतिफ रशीद ने पसमांदा मुस्लिमों के लिए पहले भी आरक्षण का अनुरोध किया था। इस संबंध में 250 सांसदों को पत्र भी लिखा गया था।
देश-समाज

अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को 100% आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने बताया असंवैधानिक: झारखंड सरकार के फैसले को किया रद्द

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित क्षेत्रों में सरकारी बहाली में स्थानीय लोगों को सौ प्रतिशत आरक्षण देने के झारखंड सरकार के फैसले को असंवैधानिक बताया।
देश-समाज

आरक्षण के लिए सड़क पर उतरे कुशवाहा, सैनी, माली और मौर्य समाज: राजस्थान में हाइवे जाम, लाठी लेकर पहुँचे हजारों लोग

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
मुरारीलाल सैनी ने कहा कि अब तक वह 4500 से अधिक गाँवों में नुक्कड़ सभाएँ कर चुके हैं, लेकिन हमारी माँग कोई भी नहीं सुन रहा है। 12% आरक्षण की माँग।
राजनैतिक मुद्दे

जहाँ हिन्दुओं की संख्या काफी कम, वहाँ वो अल्पसंख्यक क्यों नहीं? पूरे देश में मुस्लिम समुदाय माइनॉरिटी क्यों?

प्रो. रसाल सिंह -
‘अल्पसंख्यक’ शब्द का अनवरत दोहन और दुरुपयोग भारतीय राजनीति का कड़वा सच है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम-1992 और...
राजनीति

ठेका (शराब की दुकान) खोलने के लिए आरक्षण: तेलंगाना में पिछड़ा वर्ग, SC/ST के 30% रिजर्वेशन पर कैबिनेट का फैसला

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
तेलंगाना सरकार को शराब के लाइसेंस और बिक्री से सालाना 25,000 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व मिलता है। लाइसेंस फीस में 15% से 40% बढ़ोतरी होगी।
बड़ी ख़बर

जानिए क्या है मोदी सरकार का OBC बिल, जिसके समर्थन को विपक्ष भी हुआ मजबूर: संसद का गतिरोध ख़त्म, चर्चा को भी तैयार

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
इसके तहत सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (SEBC) व OBC को चिह्नित करने व इसे लेकर अधिसूचना जारी करने का अधिकार राज्य सरकारों को मिलेगा।
देश-समाज

केरल HC में मुस्लिम-ईसाइयों को आरक्षण देने से रोकने वाली याचिका खारिज, हिंदू संगठनों पर कोर्ट ने लगाया 25,000 का जुर्माना

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
अदालत ने हिंदू सेवकेंद्रम को दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों की वित्तीय सहायता वाले खाते में एक महीने के भीतर राशि जमा करने आदेश दिया।
देश-समाज

लद्दाख में सिर्फ स्थानीय लोगों को मिलेगी सरकारी नौकरी, लंबे समय से की जा रही माँग को प्रशासन ने किया पूरा

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में सभी नौकरियाँ स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित होंगी। इसकी घोषणा लद्दाख प्रशासन के श्रम और रोजगार विभाग ने सोमवारको की।
देश-समाज

‘आरक्षण की सीमा 50% के पार नहीं जा सकती’: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के मराठा आरक्षण कानून को रद्द किया

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने मराठा आरक्षण को 50% सीमा से पार करने के चलते असंवैधानिक करार दे रद्द कर दिया है।
देश-समाज

कितनी पीढ़ियों तक जारी रहेगा शिक्षा और नौकरी में आरक्षण? सुप्रीम कोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन पर सुनवाई के दौरान पूछा

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
मराठा रिजर्वेशन केस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने पूछा कि आरक्षण कब तक जारी रहेगा?
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