सुप्रीम कोर्ट

नुपूर शर्मा मामले में सुनवाई करने वाले जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस परदीवाला के खिलाफ सोशल मीडिया पर हस्ताक्षर अभियान शुरू है। जिसे कुछ समय बाद सांसदों को भेजा जाएगा।

रिटायर्ड जस्टिस ढींगरा और अधिवक्ता अमन लेखी तथा राम कुमार के खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही शुरू करने की अनुमति माँगी गई है।

15 सेवानिवृत्त जजों, 77 रिटायर्ड नौकरशाहों और 25 पूर्व सैन्य अधिकारियों ने खुला पत्र जारी कर के नूपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों की टिप्पणी की निंदा की।

ऑपइंडिया की एडिटर नुपूर शर्मा के लेख की शिकायत लेकर टीएमसी नेता साकेत गोखले अटॉर्नी जनरल के पास गए हैं ताकि अदालत की अवमानना का केस चलवा सकें।

नूपुर शर्मा पर टिप्पणी करने वाले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा कि कानून के शासन में लोगों की इच्छाओं के साथ संतुलन बनाना कठिन है।

दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज एसएन ढींगरा ने मीडिया में आकर बताया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजों की टिप्पणी पर क्या सोचते हैं।

नूपुर शर्मा मामले में अब भारत के सुप्रीम कोर्ट को तालिबान का साथ मिला है। तालिबान के प्रवक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के बयान का समर्थन किया है।

कथित सामाजिक कार्यकर्ता और कॉन्ग्रेस समर्थक ज्योत्स्ना धनखड़ गुलिया ने नूपुर शर्मा को लेकर ट्विटर पर बेहद आपत्तिजनक बात कही है।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत द्वारा नूपुर शर्मा के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर CJI के पास याचिका दायर की गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने आज नुपूर शर्मा को निश्चित तौर पर ईशनिंदा करने वाला घोषित कर दिया है। ये वही न्यायालय है जिन्होंने कभी गर्व से कहा था कि असहमति ही लोकतंत्र का सुरक्षा कवच है।