Saturday, May 18, 2024

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सुप्रीम कोर्ट

जिस हत्यारे को छत्तीसगढ़ सरकार ने 2019 में छोड़ा, उस पर 2022 में आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला: न्यायिक व्यवस्था का एक नमूना यह...

2004 में दिनदहाड़े हत्या की। निचली अदालत और हाई कोर्ट ने दोषी माना। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाने में लगाए करीब 10 साल। उससे पहले ही छत्तीसगढ़ सरकार ने कर दिया रिहा।

‘हमें ऐसा समाज नहीं चाहिए…’: बेंगलुरु दंगों में मोहम्मद कलीम को बेल देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु दंगों के आरोपित मोहम्मद कलीम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। एक फेसबुक पोस्ट को लेकर 2020 में हिंसा हुई थी।

बेदाग रहा है करियर, अब न हो 33 साल पुराने मामले में सजा: सुप्रीम कोर्ट से सिद्धू की गुहार, बुजुर्ग की हुई थी मौत

पंजाब कॉन्ग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने 33 साल पुराने रोड रेज मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। इसमें पुनर्विचार याचिका खारिज करने की अपील की है।

नीरव, माल्या व चोकसी से वसूल किए गए ₹18000 करोड़: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया सख्त मनी लॉन्ड्रिंग कानून की क्यों है जरूरत

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग कानून की वजह से नीरव मोदी, विजय माल्या और मेहुल चौकसी से 18,000 करोड़ रुपए वसूले गए।

जिस राम सेतु को तोड़ना चाहती थी UPA सरकार, वो घोषित होगा ‘राष्ट्रीय धरोहर स्मारक’? सुनवाई को राजी सुप्रीम कोर्ट, तय की तारीख़

सुप्रीम कोर्ट ने राम सेतु को 'राष्ट्रीय विरासत स्मारक (National Heritage Monument)' घोषित करने की माँग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए हामी भरी।

‘समय काटने का जरिया बन गया है अदालत को कोसना’: अजीत भारती के खिलाफ चलेगा कोर्ट की अवमानना का मामला, AG ने दी सहमति

अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने पत्रकार अजीत भारती के खिलाफ 'अदालत के अवमानना' के आरोप में आपराधिक मामला चलाने के लिए अपनी सहमति दे दी है।

‘अभी बिरयानी ना मँगाएँ’: CAA विरोधी दंगाइयों से हर्जाना वसूल सकेगी UP सरकार, मीडिया ने सुप्रीम कोर्ट का कहा आधा बताया-आधा छिपाया

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सीएए विरोधियों के खिलाफ 'यूपी रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट, 2021' कार्रवाई करने को कहा।

‘कोई नागा साधु कॉलेज में एडमिशन लेकर बिना कपड़ों के आए तो?’: स्कूल-कॉलेजों में कॉमन ड्रेस कोड के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर कर कॉमन ड्रेस कोड की माँग करने वाला स्टूडेंट निखिल उपाध्याय का कहना है कि लोकतंत्र के लिए ये जरूरी है।

दावा- पहले यूनिफॉर्म में आती थीं, CFI की ट्रेनिंग के बाद बुर्के पर शुरू किया बखेड़ा: सुप्रीम कोर्ट में ड्रेस कोड के लिए PIL

दावा किया गया है कि CFI के उकसाने पर उडुपी में बुर्के पर बवाल शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट में समान ड्रेस कोड को लेकर याचिका दाखिल की गई है।

CAA दंगाइयों के खिलाफ वसूली नोटिस को रद्द करने का सुप्रीम कोर्ट ने दिया यूपी सरकार को आदेश, कहा- ‘नहीं किया तो हम करेंगे’

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सीएए विरोधियों को योगी सरकार द्वारा जारी नोटिस उसके द्वारा लाए गए कानूनों का उल्लंघन है।

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