IIT पटना के रजिस्ट्रार प्रोफेसर अवलेंद्र कुमार ठाकुर के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की अलग-अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज हो गई है। आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर दलित समाज को लेकर आपत्तिजनक बात लिखी।
हालाँकि, खुद पर लगे आरोपों पर ठाकुर का कहना है कि ऐसी कोई पोस्ट उन्होंने की ही नहीं, जो पोस्ट वायरल हो रही है वो नकली हैं और पूरी कहानी गढ़ी हुई है। अब यहीं से सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या एससी/एसटी एक्ट का सही इस्तेमाल हो रहा है या सिर्फ केवल निजी हथियार के तौर पर उपयोग हो रहा है।
पूर्व कॉन्ग्रेस नेता ने कराई FIR
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रोफेसर अवलेंद्र कुमार के खिलाफ एफआईआर 5 नवंबर 2026 को पटना के एससी/एसटी थाने में दर्ज हुई। शिकायत पूर्व कॉन्ग्रेस नेता आदित्य पासवान नाम के शख्स ने की है। शिकायत में कहा गया है कि रजिस्ट्रार की पोस्ट से दलित समाज की भावनाएँ आहत हुईं, संविधान का अपमान हुआ और जाति के आधार पर नफरत को बढ़ावा मिला।
शिकायतकर्ता ने यह भी लिखा है कि आरक्षण किसी राजनीतिक पार्टी की दी हुई खैरात नहीं है, यह सदियों से चली आ रही सामाजिक गैरबराबरी से निपटने के लिए संविधान में दिया गया सुरक्षा कवच है।
शिकायत के मुताबिक ठाकुर ने सोशल मीडिया पर एक लाइन शेयर की थी, जिसका मतलब कुछ ऐसा निकलता है, “काबिल मत बनो, दलित बनो, कामयाबी झख मारकर पीछे आएगी।” शिकायतकर्ता का दावा है कि यह पोस्ट रजिस्ट्रार प्रोफेसर अवलेंद्र कुमार की ही थी। बताया जा रहा है कि विवादित पोस्ट अब हटाई जा चुकी है।
ठाकुर पर पहले भी लगे ऐसे आरोप
बता दें कि प्रोफेसर अवलेंद्र कुमार के साथ यह पहली बार नहीं है जब इस तरह के आरोप उन पर लगाए गए हैं। सितंबर 2026 में ठाकुर के नाम से जुड़ी फेसबुक और लिंक्डइन की कुछ पोस्ट वायरल हुईं थीं। लिंक्डइन वाली एक पोस्ट में आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा की बात कही गई थी और आरक्षण को राजनीतिक दलों के वोट बैंक का साधन बताया गया था।
27 अक्टूबर को द टेलीग्राफ ने खबर छापी कि संस्थान के कुछ शिक्षकों और नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं ने इन पोस्ट को लेकर IIT प्रशासन से शिकायत की है। ठाकुर ने तभी साफ इनकार कर दिया था। उनका जवाब था कि ये पोस्ट नकली, तोड़ी-मरोड़ी हुई और मनगढ़ंत हैं।
शिकायत करने वालों में बहुजन अधिकार कार्यकर्ता और आईआईएम एल्युमनाई ग्लोबल नेटवर्क के संस्थापक सदस्य अनिल वागडे भी थे। उन्होंने IIT पटना के गवर्निंग बोर्ड के चेयरमैन टीवी नरेंद्रन और डायरेक्टर अमित पात्रा को चिट्ठी लिखकर जॉंच की मॉंग की।
साथ ही ठाकुर पर सख्त कार्रवाई की मॉंग रखी, जिसमें एससी/एसटी एक्ट के तहत एफआईआर भी शामिल थी। द मूकनायक की रिपोर्ट के मुताबिक एक और फैकल्टी सदस्य ने अलग से डायरेक्टर से संपर्क किया और डिजिटल सबूत सुरक्षित रखने और स्वतंत्र जॉंच कराने की गुहार लगाई।
28 अक्टूबर को मानवाधिकार कार्यकर्ता और ग्लोबल IIT एल्युमनाई सपोर्ट ग्रुप के संस्थापक धीरज कुमार सिंह ने भी डायरेक्टर पात्रा को पत्र लिखा। उन्होंने जॉंच की प्रगति की जानकारी मॉंगी और स्वतंत्र जॉंच सुनिश्चित करने को कहा। पात्रा ने ईमेल पर जवाब दिया कि मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में ला दिया गया है और उस पर विचार चल रहा है।
30 अक्टूबर को आदित्य पासवान ने पुलिस में लिखित शिकायत देकर ठाकुर के खिलाफ एफआईआर की मॉंग की। उसी दिन रजिस्ट्रार के तौर पर ठाकुर ने संस्थान की एससी/एसटी/ओबीसी सेल में तीन शिक्षकों को शामिल करने का आदेश जारी किया, जिनमें एससी और ओबीसी समुदाय के प्रतिनिधि भी थे। जब रजिस्ट्रार के खिलाफ ही शिकायतें लंबित थीं, तब इस तरह का आदेश आने से सेल के कामकाज और उसकी भूमिका पर सवाल उठे।
यहॉं एक बात साफ रहनी चाहिए। एफआईआर दर्ज होने का मतलब यह नहीं कि पोस्ट सच में ठाकुर ने ही डाली थी या आरोप साबित हो चुके हैं। पोस्ट से इनकार उनका सबसे अहम पक्ष है और सच जॉंच के बाद ही सामने आएगा।
IIT बॉम्बे में भी यही हुआ था
यह कोई अकेला मामला नहीं है। इसी सितंबर में IIT बॉम्बे में एक छात्र की मौत के बाद एक प्रोफेसर पर एससी/एसटी एक्ट में एफआईआर हुई थी, और उस केस की जॉंच में अब तक पुख्ता सबूत सामने नहीं आए हैं।
दरअसल IIT बॉम्बे के एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग में बीटेक के दूसरे साल का छात्र साहिल वाकोडे 18 सितंबर को मिड-सेमेस्टर परीक्षा दे रहा था। आरोप था कि उसके पास परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन मिला। संस्थान ने बताया कि वह एआई प्लेटफॉर्म की मदद से सवालों के जवाब खोज रहा था और उसने प्रश्नपत्र चैटजीपीटी पर डाल दिया था। परीक्षा में निगरानी कर रहे प्रोफेसर सूर्यनारायण दूला ने उसे हॉल से बाहर जाने को कहा। सीसीटीवी फुटेज में दोपहर साढ़े बारह से पौने एक बजे के बीच यह दिखता है।
साहिल ने माँगी थी माफी
पुलिस के हवाले से पीटीआई ने बताया कि साहिल ने संस्थान को लिखित माफीनामा भी दिया था। उसमें उसने माना कि पेपर की तैयारी ठीक नहीं थी, गलती हो गई और उसे एक मौका और दिया जाए। कुछ घंटे बाद वह हॉस्टल के अपने कमरे में मृत मिला। उसने आत्महत्या की थी। कमरे से कोई जवाब न मिलने पर हॉस्टल के साथियों ने अधिकारियों को बताया और पुलिस बुलाई गई।
19 सितंबर को साहिल के माता-पिता ने संस्थान को जिम्मेदार ठहराया और इसे जातिगत भेदभाव का मामला बताया। पिता रवींद्र वाकोडे ने पुलिस को दिए बयान में आरोप लगाया कि प्रोफेसर दूला तीन महीने से उनके बेटे को जातिसूचक गालियों से निशाना बना रहे थे और यह IIT बॉम्बे के डायरेक्टर शिरीष केदारे के सीधे निर्देश पर हो रहा था।
मॉं सोनाली का कहना है कि बेटे ने 13 तारीख की मुलाकात में बताया था कि उसे प्रताड़ित किया जा रहा है और जातिसूचक गालियॉं दी जा रही हैं। माता-पिता की शिकायत पर पवई थाने में प्रोफेसर दूला के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें एससी/एसटी एक्ट लगाया गया। परिवार ने सीबीआई जॉंच की मॉंग भी की।
21 सितंबर को छात्रों के गुस्से के बीच IIT बॉम्बे प्रशासन ने प्रोफेसर दूला का डीन पद तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। संस्थान ने अपने पहले दिए गए बयान पर भी माफी मॉंगी और माना कि पूरी जॉंच से पहले अपुष्ट जानकारी साझा करना गलत था। डायरेक्टर ने छात्रों के 18 सूत्रीय मॉंगपत्र पर भी हस्ताक्षर किए, जिसमें प्रोफेसर के तत्काल निलंबन की मॉंग भी थी।
जाँच में नहीं हुई आरोपों की पुष्टि
मुंबई क्राइम ब्रॉंच मामले को देख रही है और 40 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है, जिनमें डायरेक्टर केदारे और प्रोफेसर दूला भी हैं। दूला से करीब आठ से दस घंटे पूछताछ हुई। शुरुआती जॉंच में दूला की भूमिका या आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। जातिसूचक टिप्पणी की किसी ने आंखों देखी पुष्टि भी नहीं की है।
परीक्षा के वक्त मौजूद दो और प्रोफेसरों से भी पूछताछ हुई है। पुलिस साहिल के दो मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट फॉरेंसिक जॉंच के लिए भेज चुकी है और सीसीटीवी, गवाहों के बयान और डिजिटल सबूत खंगाल रही है। अधिकारियों ने यह भी कहा कि जॉंच अभी शुरुआती चरण में है और कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकला है।
फिर वही सवाल
दोनों मामलों में तस्वीर अभी पूरी नहीं है। पटना में आरोप लगाने वाले और जिन पर आरोप है, दोनों के दावे आमने-सामने हैं और पुलिस जॉंच चल रही है। बॉम्बे में परिवार की शिकायत पर एफआईआर है, जबकि जॉंच में अब तक पुख्ता सबूत सामने नहीं आए हैं।
फिर भी दोनों में एक बात साझा दिखती है। पहले एफआईआर दर्ज हो गई, उसमें सख्त कानून लग गया, और सच क्या है यह जॉंच के बाद देखा जाएगा। तब तक आरोपी का नाम, पद और साख दॉंव पर रहती है। यही वजह है कि एससी/एसटी एक्ट के दुरुपयोग का सवाल हर ऐसे मामले के साथ फिर उठने लगता है। अगर आरोप गलत निकले तो इस सबकी भरपाई कौन करेगा, यह सवाल अपनी जगह बना हुआ है।
