बिहार में कॉन्ग्रेस के सहयोगी दल आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने कॉन्ग्रेस द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम आय गारंटी को मुफ्त में पैसे देने वाली योजना करार दिया है।
रघुवंश ने इकोनॉमिक्स टाइम्स से हुई बातचीत में बताया कि न्याय योजना मनरेगा (महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) से बिलकुल अलग है। मनरेगा में जहाँ 100 दिन का रोजगार देने की बात है वहीं न्याय योजना में लोगों को बिना कुछ काम किए पैसा मिलेगा।
Giving money without work is #GhorAnyay : Raghuvansh Prasad Singh pic.twitter.com/wqVmD2xH5N
— Good Governance chowkidar ?? (@sri9011) May 10, 2019
बातचीत में रघुवंश ने बताया कि जब मनरेगा को लागू किया गया था तब वह यूपीए सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री थे। उनके मुताबिक अगर वह दोबारा से सत्ता में आए तो इस योजना का विस्तार किया जाएगा।
It is true as during last 70 years there has been rains of freebies & Doles on Muslim community but their standard of living has gone down since 1947.
— चौकीदार Totlani Krishan (@kktotlani) May 10, 2019
So NYAY which is not viable economically will be a non starter. https://t.co/a4Cy6vmvyV
रघुवंश प्रसाद ने कहा कि एक मशहूर अर्थशास्त्री ने कहा है कि लोगों को कुछ भी फ्री में नहीं देना चाहिए। मनरेगा ने लोगों में काम करने की आदत डाली। फ्री में पैसे बाँटना किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ को फिर अन्य दल भी ऐसा करेंगे। जबकि मनरेगा ने देश में बहुत हद तक रोजगार की समस्या को दूर किया था।
