भारतीय नौसेना ने मेक इन इंडिया के तहत करीब 45 हजार करोड़ की लागत से 6 पी-75(आई) पनडुब्बियों के निर्माण के लिए संभावित रणनीतिक भागीदारों (potential strategic partners) को छाँटने के लिए कॉन्ट्रैक्ट जारी किया है। इसकी जानकारी रक्षा मंत्रालय ने बृहस्पतिवार (जून 20, 2019) को दी।
नौसेना के मुताबिक इस प्रोजेक्ट से देश में पनडुब्बियों के निर्माण की दिशा में स्वदेशी डिजाइन और निर्माण की क्षमता विकसित होगी और परियोजना के हिस्से के तौर पर पनडुब्बी का आधुनिक डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी देश को हासिल होगा।
All the six submarines under the project will be built in India by the Indian Strategic Partner in collaboration with the OEM.https://t.co/16YHckSBYV
नवभारत टाइम्स में प्रकाशित खबर के मुताबिक रक्षा खरीद परिषद (Defence Acquisition Council) ने इस प्रोजेक्ट के लिए 31 जनवरी को मंजूरी दी थी। जिसके मद्देनजर अब भारतीय रणनीतिक भागीदारों के चयन के लिए सर्कुलर रक्षा मंत्रालय और भारतीय नौसेना की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। नौसेना ने बताया है कि मूल उपकरण निर्माताओं के चयन के लिए 2 सप्ताह में सर्कुलर जारी किए जाएँगे।
Govt on Thursday issued Expression of Interests for shortlisting of potential Indian Strategic Partners for construction of six conventional submarines for P-75(I) Project of the Indian Navy pic.twitter.com/VfsTEF601D
— All India Radio News (@airnewsalerts) June 20, 2019
बता दें रणनीतिक भागीदारों को मूल उपकरण निर्माताओं के साथ मिलकर देश में इन पनडुब्बियों के निर्माण हेतु संयंत्र लगाने को कहा गया है। बताया जा रहा है ऐसा करने के पीछे देश को पनडुब्बियों के डिजाइन एवं उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनाना है।
सितंबर 2018 में जम्मू-कश्मीर के उरी सेक्टर में भारतीय सेना के कैंप पर आतंकी हमला हुआ था। उस समय सुंजवान मिलिट्री कैंप और नगरोटा आर्मी बेस के कमांडर उरी ब्रिगेड के प्रभारी थे। सरकार ने उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का मन बना लिया है। सरकार को यह लगता है कि उस आतंकी हमले के दौरान सुरक्षा में हुई चूक के लिए वरिष्ठ कमांडर ज़िम्मेदार हैं।
हिंदुस्तान टाइम्स में छपी ख़बर के अनुसार, नाम न बताने की शर्त पर एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी कि सरकार ने भारतीय सेना को अपने इस फ़ैसले से अवगत भी कराया है। उन्होंने बताया कि सरकार अनिवार्य रूप से यह चाहती है कि अधिकारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लें। सरकार का यह भी कहना है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले अधिकारियों को वे सभी लाभ प्राप्त होंगे जिसके वे हक़दार हैं।
एक अन्य अधिकारी ने भी नाम न उजागर करने की शर्त पर बताया कि भारत सरकार और सेना के बीच हुई चर्चा में यह तय किया गया था कि नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद कमांडर्स अपनी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति संबंधी दस्तावेज़ जमा करा दें।
भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) द्वारा अप्रैल-मई के आम चुनाव में बहुमत हासिल करने के बाद लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने के बाद एक महीने से भी कम समय में सरकार का यह निर्णय सामने आया है।
ख़बर के अनुसार, उरी में तीन हमलों में कुल 36 सैन्यकर्मियों की मौत हुई थी। इनमें से दो- 2016 में नगरोटा बेस और उरी ब्रिगेड पर हुए थे, और तीसरा हमला- सुंजुवान कैंप पर हुआ था। कमांडर्स की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित इस जानकारी की पुष्टि के लिए जब भारतीय सेना के प्रवक्ता से पूछा गया जो उन्होंने कहा, “मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।”
उरी हमले ने भारतीय सेना को 28 सितंबर, 2016 को आतंकवादी शिविरों पर सीमा पार “सर्जिकल स्ट्राइक” करने के लिए प्रेरित किया। यह एक ऐसी कार्रवाई थी जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की आशंकाओं को जन्म दिया।
एक तीसरे अधिकारी के अनुसार, कमांडर्स के ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाई कोई नया प्रस्ताव नहीं है। एनडीए के पिछले शासन के दौरान, तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन ने ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई पर ज़ोर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना और वायु सेना प्रमुखों के साथ बातचीत में हमलों पर अपनी अत्यधिक नाराज़गी व्यक्त की थी। अधिकारी ने यह भी बताया कि सेना ने सरकार के इस निर्णय का विरोध किया था। नाम न छापने की शर्त पर चौथे वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सरकार उन वरिष्ठ नेतृत्व (कमांडर्स) को ज़िम्मेदार ठहराना चाहती है जो आतंकी हमलों का ख़ुद भी शिकार हो सकते थे।
भारतीय सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भारतीय सेना ऑपरेशनल मुद्दों के कारण कमांडर्स को सेवानिवृत्त करने के लिए उत्सुक नहीं है। हमलों की जाँच की गई है। आवश्यक कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि बेस के एक कमांडर ने हमले के दो दिन पहले ही कमान संभाली थी।
सेना ने सरकार द्वारा इस आधार पर अधिकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू करने के पिछले प्रयासों का विरोध किया था कि इस तरह की कोई भी कार्रवाई एक बुरी मिसाल कायम कर सकती है और ऐसे निर्णय से भविष्य में आतंकवाद रोधी कार्रवाई में बाधा उत्पन्न हो सकती है। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत का भी कहना था कि “कमांड (सेवा) से हटा दिया जाना अपमानजनक होता है।”
एक हिस्ट्री शीटर अपराधी की उल-जुलूल हरकतों से परेशान होकर पुलिस ने उसे सबक सिखाने के लिए दिमागी रूप से बीमार लोगों के अस्पताल में भेज दिया। कमाल की बात ये हुई कि पुलिस की तरकीब काम कर गई और दोषी ने 24 घंटों के अंदर ही वहाँ से बाहर आने के लिए स्वीकार कर लिया कि वो ऐसी हरकतें इसलिए करता था ताकि पुलिस की हिरासत से छूट सके।
पुणे मिरर में प्रकाशित खबर के मुताबिक फिरोज़ मकबूल खान उर्फ़ बबली नामक यह व्यक्ति नानापीठ का रहने वाला है। 46 वर्ष की आयु में इस व्यक्ति पर मारपीट और संपत्ति अपराध के 49 मामले दर्ज हैं। साथ ही ये व्यक्ति आर्म्स एक्ट और आईपीसी धारा 392 और 506(2) के तहत गिरफ्तार भी हो चुका है। जानकारी के मुताबिक 8 जून को फिरोज ने एक सिगरेट बेचने वाले से मारपीट की क्योंकि दुकानदार ने उसे मुफ्त में सिगरेट देने से मना कर दिया था। इस घटना के बाद दुकानदार आरीफ़ रमजान तंबोली ने अगले दिन शिकायत दर्ज करवाई और क्राइम ब्रांच पुलिस ने फिरोज को उसके घर से 14 जून को गिरफ्तार किया।
इसके बाद पुलिस जैसे ही उसे थाने लेकर आई तो फिरोज ने वहाँ अपने नाटक शुरू कर दिए और पागलों जैसी हरकतें करने लगा। पुलिस ने उसे लश्कर थाने में बंद किया, लेकिन वहाँ भी उसके नखरे कम नहीं हुए। 15 जून को 1:30 बजे खान को ससून जनरल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिरोज़ ने यहाँ भी अपना नाटक बंद नहीं किया। फिरोज़ के इन हरकतों को देखकर डॉक्टर और पुलिस ने तय किया कि उसे वार्ड नंबर 26 में भेजा जाएगा जो दिमागी रूप से बीमार लोगों का वार्ड था।
A day at mentally challenged ward in Sassoon Hospitals cures history-sheeter of all his histrionics. The criminal shed his hysteria and begged to be let off, admitting that he was using his outbursts as a ploy to ward off police custody #Pune
इस फैसले के बाद 24 घंटों के भीतर ही फिरोज अपने असली रूप में आ गया। वार्ड में मरीजों की हालत देखकर उसने वहाँ खाना और दवाई लेने से मना कर दिया। उसे डर था कहीं वाकई में उसकी दिमागी हालत पर फर्क न पड़ जाए। उसने तुरंत डॉक्टर और जाँच अधिकारी को बुलवाया और उसे वहाँ से बाहर ले जाने की भीख माँगने लगा। उसे लग रहा था कि उसे जल्द ही यरवदा के पागलखाने भेज दिया जाएगा। लेकिन सच्चाई बताने के बाद भी डॉक्टरों ने फैसला किया कि आगे की जाँच के लिए उसे तीन दिन तक अस्पताल में रखा जाएगा। जाँच पूरी होने के बाद 18 जून को उसे कोर्ट में हाजिर किया गया जहाँ ससून के डॉक्टर ने फ़िरोज़ को मानसिक रूप से स्वस्थ करार दिया। इसके बाद उसे दो दिन की पुलिस कस्टडी में रखा गया।
इस तरह फिरोज के खेल में पुलिस ने बड़ी समझदारी से उसे हराया। पुलिस ने बताया कि हर बार जब भी उसे हिरासत में लिया जाता था तो वो अजीब-अजीब हरकतें करता था। कभी वो अपने मुँह में ब्लेड दबा लेता था तो कभी खिड़की से कूद जाने की धमकी देता था। इन हरकतों से कोर्ट फिरोज की मानसिक हालत पर सहानुभूति दिखाती थी और उसके पक्ष में अपना फैसला देती थी। आरोपित ने खुद स्वीकारा कि वो दिमागी रूप से बीमार नहीं है, वो ऐसी हरकतें इसलिए करता था ताकि वो पुलिस से बच सके।
पश्चिमी दिल्ली से भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा को सरकारी जमीन और सड़क के किनारे अवैध रुप से मस्जिदों के निर्माण का मामला उठाने के मामले में धमकियाँ मिल रही हैं। प्रवेश वर्मा ने गुरुवार (जून 20, 2019) को पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक को चिट्ठी लिखकर बताया है कि उन्हें फोन पर एसएमएस भेजकर और सोशल मीडिया के जरिए जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही है। उन्होंने इस मामले की जाँच कर आरोपितों का पता लगाने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की माँग की है।
पश्चिम दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने दावा किया कि सरकारी जमीनों और सड़क किनारे मस्जिदों के कथित निर्माण का मामला उठाने पर उन्हें धमकी मिली है.https://t.co/zcxm1c33it
प्रवेश का कहना है कि उन्होंने 17 जून को वेस्ट दिल्ली में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्ज़ा कर वहाँ मस्जिदें और कब्रिस्तान बनाने का मुद्दा उठाते हुए दिल्ली के उप राज्यपाल को चिट्ठी लिखी थी। इसमें उन्होंने माँग की थी कि सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों की कमिटी का गठन करके इस पूरे मामले की जाँच कराई जाए और अवैध निर्माणों को हटाया जाए जिसके बाद से उन्हें इस तरह की धमकियाँ मिलनी शुरू हुईं हैं।
अपनी चिट्ठी के साथ प्रवेश ने धमकी भरे मैसेज के फोटो खींचकर भी बतौर सबूत पेश किया है। प्रवेश के मुताबिक, मीम सेना नामक एक संगठन के नैशनल प्रेसिडेंट शादाब चौहान के नाम से उन्हें धमकी भरे मैसेज भेजकर चेतावनी दी जा रही है कि अगर उन्होंने मस्जिदों को टारगेट किया, तो मीम सेना उन्हें सबक सिखाएगी। ट्विटर पर मिली धमकी में लिखा गया है, “अगर तुमने हमारी मस्जिदों को निशाना बनाया तो तुम्हें सबक सिखा दिया जाएगा। तुम हमारी ताकत नहीं जानते, मैं तुम्हें चैंलेज करता हूँ, तुम हमारी एक भी अवैध मस्जिद को छूकर दिखाओ।”
केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने INX मीडिया से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में 4 सेवानिवृत्त नौकरशाहों के ख़िलाफ़ अभियोग चलाने के लिए प्रथम दृष्टया मामले को मंजूरी दी है। इसमें NITI Aayog की पूर्व सीईओ सिंधुश्री खुल्लर और पूर्व MSME सचिव अनूप पुजारी भी शामिल हैं, जिन्होंने वित्त मंत्रालय में पी चिदंबरम के अधीन आर्थिक विभाग में काम किया था। बता दें इस मामले में पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम पर भी रिश्वत लेने का आरोप है।
टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित खबर के अनुसार सूत्रों ने बताया है कि डीईए, सीबीआई और डीओपीटी ने सीवीसी से राय मांगी थी जिसके आधार पर सीवीसी ने इन चारों पूर्व अधिकारियों के ख़िलाफ़ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। जिसमें हिमाचल प्रदेश सरकार में वर्तमान प्रमुख सचिव प्रबोध सक्सेना और डीईए के पूर्व अवर सचिव रबिन्द्र प्रसाद का भी नाम है।
CVC finds prima facie case for prosecuting former NITI Aayog CEO Sindhushree Khullar, ex-MSME secretary Anup K Pujari (both retired) & two others who served in deptt of economic affairs under P Chidambaram, for alleged corruption in INX Media case. Gives nod to DoPT for same https://t.co/jEksFDQvlo
जाँच से जुड़े सूत्रों ने बताया कि सीवीसी ने आईएनएक्स मीडिया के एफडीआई प्रस्ताव को एफआईपीबी को मंजूरी देने में चार सेवानिवृत्त/सेवारत अधिकारियों की कथित भूमिका की जाँच करने के लिए सीबीआई को मंजूरी दे दी है, लेकिन एफआईपीबी विनियमों के अनुसार आईएनएक्स न्यूज प्राइवेट लिमिटेड में 26% “डाउनस्ट्रीम निवेश” को मंजूरी नहीं दी है।
खबरों के अनुसार इस मामले में अधिकारियों पर आरोप है कि इन्होंने चिदंबरम के साथ मिलकर आईएनएक्स मीडिया को अवैध रूप से एफआईपीबी मंजूरी दी थी। उस दौरान ये अधिकारी उस समय पी चिदंबरम के अधीन आर्थिक कार्य विभाग में काम कर रहे थे। खुल्लर उस समय आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव थीं और इससे पहले वह चिदंबरम की ओएसडी भी रह चुकी हैं। वहीं इस दौरान पुजारी संयुक्त सचिव थे और सक्सेना वित्त मंत्रालय में निदेशक थे।
आज भारत समेत दुनिया भर में 5वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राँची में योग दिवस के कार्यक्रम में भाग लिया और जनता को संबोधित किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, “योग अनुशासन है, समर्पण हैं, और इसका पालन पूरे जीवन भर करना होता है। योग आयु, रंग, जाति, संप्रदाय, मत, पंथ, अमीरी-गरीबी, प्रांत, सरहद के भेद से परे है। योग सबका है और सब योग के हैं।”
भारत में जहाँ योग दिवस को पूरे जोश के साथ मनाया जा रहा है, वहीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के भीतर योग दिवस मनाया गया। इस मौके पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के भीतर बंद कमरे में योग किया गया। इसकी जानकारी संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने दी। उन्होंने इस दौरान उम्मीद जताई कि जनरल असेंबली हॉल में किया गया ये पहला इनडोर योग सत्र योग करने वालों के लिए भविष्य में इसके महत्ता को और अधिक सुदृढ़ करेगा और खुशहाली लेकर आएगा।
S Akbaruddin, India’s Permanent Representative to UN Ambassador,in New York: I hope this indoor yoga session in Gen Assembly hall,the first of its kind, will reinforce values of cleaner,greener&more sustainable future that all of you yogis are committed to.#InternationalDayofYogapic.twitter.com/CtigpecuGc
यूँ तो दुनिया भर के कई देशों में लोग स्वस्थ रहने के लिए योग करते हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने की शुरुआत भारत की पहल के चलते हुई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में 27 सितंबर 2014 को दुनियाभर में योग दिवस मनाने का आह्वान किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव आने के बाद 11 दिसंबर 2014 को यह निर्णय लिया कि प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा।
इसके बाद दुनिया भर के लोग हर साल 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। 21 जून 2015 को पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 35 हजार से अधिक लोगों और 84 देशों के प्रतिनिधियों ने दिल्ली के राजपथ पर योग के 21 आसन किए थे।
फारस की खाड़ी में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ती तनातनी को देखते हुए भारत ने यहाँ से गुजरने वाले जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए ‘ऑपरेशन संकल्प’ शुरु कर दिया है। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय नौसेना के युद्धपोतों को जिम्मेदारी दी गई है कि फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और होरमुज़-स्ट्रेट से गुजर रहे भारत के जहाजों को सुरक्षित वहाँ से निकालना है।
#IndianNavy executes ‘Operation Sankalp’ – Deploys INS Chennai & INS Sunayna in the Gulf of Oman, to re-assure Indian Flagged Vessels operating/ transiting through Persian Gulf & Gulf of Oman following the maritime security incidents in the region 1/n (rep images) pic.twitter.com/N1Kn8AXNey
इस अभियान के तहत भारतीय नौसेना ने अपने दो युद्धपोतों आईएनएस चेन्नै और आईएनएस सुनयना को फारस की खाड़ी में तैनात किया है। ये दोनों भारतीय युद्धपोत समुद्री सुरक्षा ऑपरेशन करेंगे। यहाँ नौसेना के प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि गुड़गाँव स्थित इन्फार्मेशन फ्यूजन सेंटर के जरिए खाड़ी के क्षेत्र में पोतों की आवाजाही पर नजदीकी नजर रखी जा रही है। प्रवक्ता ने बताया कि खाड़ी के इलाके में भारतीय नौसेना के समुद्री टोही विमानों की मदद से भी सुरक्षा हालात पर हवाई नजर रखी जा रही है।
गौरतलब है कि फारस की खाड़ी में अमेरिका के युद्धपोत तैनात हो चुके हैं। ईऱानी नौसेना भी इस इलाके में अपनी तैनाती बढ़ा चुकी है। आशंका है कि ईरान औऱ अमेरिकी नौसेना के बीच टकराव की वजह से दूसरे देशों के पोत चपेट में आ सकते हैं। इसीलिए भारतीय व्यापारिक पोतों को सुरक्षा प्रदान करने के लिये भारतीय नौसेना ने अपने दो पोत वहाँ भेजे हैं।
अमेरिका और ईरान के बीच सम्बन्ध वर्षों से तनाव पूर्ण रहे हैं। आज ही ईरान ने अमेरिकी सेना का एक ड्रोन मार गिराया है। जिसके बाद दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका और ईरान के बीच का तनाव एक बार खुल कर सतह पर आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प को ईरान की ये हरक़त इतनी नागवार लगी है कि ट्रम्प ने एक ट्वीट में बहुत कम शब्दों में ईरान को चेतावनी दे दी है।
अर्थात, वाराणसी में विश्वनाथ के रूप में, गोमती नदी के तट पर त्रयम्बकेश्वर के रूप में, हिमालय पर केदारनाथ और अंतिम घृष्णेश्वर के रूप में शिव विराजमान हैं।
हिन्दू धर्म में चार धाम यात्रा का बहुत बड़ा महत्त्व है। इस यात्रा का विशेष महत्त्व यह है कि लोग अपने पितरों के मोक्ष एवं उद्धार के लिए पूरे भारत भर में स्थापित पवित्र धामों और तीर्थस्थलों तक पहुँचते हैं। हालाँकि, कुछ लोग इस बात से भी परिचित नहीं हैं और वो चार धाम यात्रा का अर्थ सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड में स्थापित श्री बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और कालिंदी पर्वत पर स्थित यमुनोत्री को ही समझ लेते हैं। जबकि इनमें से भारत में स्थापित कुछ धामों में से मुख्य धाम बद्रीनाथ और केदारनाथ ही हैं।
एक नजर उत्तराखंड दूरस्थ हिमालय में बसे इन धामों की खूबसूरती पर
सुबह की पहली धूप के साथ कोहरे और चमकते हिमालय में विराजमान महादेव कुछ इस तरह नजर आते हैं
शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ ज्योतिर्लिंग पर्वतराज हिमालय की केदार नामक शिखा पर दुर्गम रूप में स्थित है। समुद्र की सतह से करीब साढ़े 12 हजार फीट की ऊँचाई पर केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। बारह ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ धाम का सर्वोच्य स्थान है। साथ ही यह पंच केदार में से एक है।
केदार का शाब्दिक अर्थ है दलदल
केदारनाथ धाम में भगवान शिव के पृष्ट भाग के दर्शन होते हैं। त्रिकोणात्मक स्वरूप में यहाँ पर भगवान का विग्रह है। केदार का अर्थ दलदल है। पत्थरों से बने कत्यूरी शैली के मंदिर के बारे में मान्यता है कि इसका निर्माण पांडवों ने कराया था। जबकि आदि शंकराचार्य ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। मंदिर की विशेषता यह है कि 2013 की भीषण आपदा में भी मंदिर को आँच तक नहीं पहुँची थी। मंदिर के कपाट अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खुलते हैं।
पत्थरों द्वारा कत्यूरी शैली में निर्मित मंदिर
स्कंद पुराण के अनुसार गढ़वाल को केदारखंड कहा गया है। केदारनाथ का वर्णन महाभारत में भी है। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों के यहाँ पूजा करने की बातें सामने आती हैं। माना जाता है कि 8वीं-9वीं सदी में आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा मौजूदा मंदिर को बनवाया था।
बाबा भूखूड भैरवश्री त्रियुगीनारायण मंदिर,जहाँ पर भगवान शिव व माता पार्वती का विवाह हुआ था
श्री त्रियुगीनारायण मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में ही स्थित है और केदारनाथ मंदिर से पहले पर्यटक यहाँ पर अवश्य आते हैं। यही वो स्थान है जहाँ पर भगवान शिव व माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। स्थानीय गढ़वाली भाषा में इसे त्रिजुगी नारैण कहते हैं।
रुद्रप्रयाग में स्थित ‘त्रिजुगी नारैण’ एक पवित्र जगह है, माना जाता है कि सतयुग में जब भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया था तब यह ‘हिमवत’ की राजधानी थी। जिस हवन कुण्ड की अग्नि को साक्षी मानकर विवाह हुआ था वह अभी भी प्रज्वलित है। आज भी इस स्थान पर उस विवाह वेदी की धुनि जलती हुई दिखाई जाती है। इस मंदिर का नाम तीन शब्दों यथाः त्रि यानी तीन, युग यानी सतयुग, त्रेता और द्वापर युग, नारायण यानी विष्णु का ही एक नाम इस तरह त्रियुगी नारायण नाम पड़ता है।
इसी पवित्र स्थान के आस-पास ही विष्णु मंदिर भी है। इस मंदिर की वास्तुशिल्प शैली भी केदारनाथ मंदिर की ही तरह है। इस जगह के भ्रमण के दौरान पर्यटक रुद्र कुण्ड, विष्णु कुण्ड और ब्रह्म कुण्ड भी देख सकते हैं। इन तीनों कुण्डों का मुख्य स्त्रोत ‘सरस्वती कुण्ड’ है। मान्यताओं के अनुसार, इस कुण्ड का पानी भगवान विष्णु की नाभि से निकला है।
शाम की आरती के समय चमकता केदारनाथ मंदिर नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय।शाम होते ही मंदिर का माहौल आध्यात्मिक रूप ले लेता है मंदिर के बाहरी हिस्से में विराजमान नंदीश्वर महाराज देवी सती के शव के साथ शिव
2013 की भीषण आपदा के बाद केदारनाथ मंदिर को नए तरीके से सजाया गया। हालाँकि, यह कार्य अभी तक भी जारी है।
मंदिर परिसर में शिव के त्रिनेत्र को दर्शाती पेंटिंगअर्धनारीश्वर रूप प्रत्येक वर्ष एक निश्चित दिन पर मंदिर के कपाट श्रद्दालुओं के लिए खोले जाते हैं
श्री केदारनाथ मंदिर के कपाट इस वर्ष 9 मई की सुबह भक्तों के लिए खोल दिए गए। उससे पहले पूरे विधि विधान के साथ केदारनाथ की पूजा अर्चना की जाती है। इस मौके पर पूरे मंदिर परिसर को फूलों और रोशनी से सजाया जाता है।
बद्रीनाथ के दर्शन से पूर्व केदारनाथ के दर्शन करने का महात्म्य माना जाता हैकेदारनाथ में रात के समय हिमालय के शिखर से झाँकता हुआ चन्द्रमा केदारनाथ बर्फ की चट्टानों के बीच से ही श्रद्धालुओं को लगभग 20 से 25 किलोमीटर का सफर पैदल तय करना होता है बाबा केदार के दर्शन के बाद थकान मिटाते और ‘चिल’ करते हुए श्रद्धालुएक ही तस्वीर में पुरुषार्थ : 20 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ पाने में असमर्थ लोग “कंडियों” के सहारे बाबा केदार के दर्शन करने पहुँचते हैं
हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी किए गए आँकड़ों में पाया गया है कि इस वर्ष प्रतिदिन औसतन केदारनाथ पहुँचने वाले पर्यटकों की सँख्या 18-20,000 हो चुकी है। यानी 1 महीने में 6 लाख से अधिक श्रद्धालु अभी तक केदारनाथ पहुँच चुके हैं। इस तरह से पर्यटकों ने विगत सभी वर्ष के आँकड़ों को पीछे छोड़ दिया है। इसमें कुछ योगदान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा केदारनाथ की गुफा में ध्यान लगाती हुई तस्वीरों का भी माना जा रहा है। प्रकृति इतना भार वहन कर पाने में सक्षम है या नहीं यह कह पाना मुश्किल है। लेकिन उत्तराखंड को इन चार धामों के माध्यम से पर्यटन के रूप में अच्छी पहचान मिली है।
अमेरिका और ईरान के बीच सम्बन्ध वर्षों से तनाव पूर्ण रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आज ईरान ने अमेरिकी सेना का एक ड्रोन मार गिराया है। जिसके बाद दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका और ईरान के बीच का तनाव एक बार खुल कर सतह पर आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प को ईरान की ये हरक़त इतनी नागवार लगी है कि ट्रम्प ने एक ट्वीट में बहुत कम शब्दों में ईरान को चेतावनी दे दी।
BREAKING: Iran state news agency says Revolutionary Guard shoots down US drone; US military declines to immediately comment.
ट्रम्प ने कहा, “ईरान ने एक बड़ी भूल कर दी।” इस छोटे से वाक्य में ही अमेरिका और ईरान के बीच संभावित युद्ध की आशंकाएँ उठने लगी हैं। तो वहीं ईरान से तेल खरीदने वाले देश तेल के दाम बढ़ जाने की चिंता से हलकान है।
ईरान के अमेरिकी ड्रोन मार गिराने की खबर के बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड यानी कच्चे तेल की कीमतों में आग लग चुकी है। कुछ ही मिनटों में क्रूड की कीमतों में 3% से ज्यादा का उछाल देखा गया। अगर दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात बने रहते है या युद्ध की नौबत आती है तो कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कच्चा तेल के दाम में 10% की बढ़ोतरी का अनुमान व्यक्त किया जा रहा है।
अनुमान यह भी है कि ऐसे में भारत के लिए कच्चा तेल खरीदना और महँगा हो जाएगा। जिससे पेट्रोल-डीज़ल के दाम भी भारत में 8% तक बढ़ सकते हैं। बता दें कि तेल के दाम बढ़ने का असर देश की अर्थव्यवस्था पर साफ़ नज़र आता है। तेल के दाम बढ़ने से देश में महँगाई बढ़ेगी, जिसका आर्थिक ग्रोथ पर निगेटिव असर होता है।
जानकारी के लिए बता दें कि ईरान के सबसे बड़े तेल ग्राहक चीन और भारत हैं। भारत चीन के बाद कच्चे का सबसे बड़ा खरीदार देश है। भारत ईरान से हर रोज करीब 4.5 लाख बैरल कच्चे तेल की खरीद करता है।
मामले की तल्खी के बीच, अमेरिकी अधिकारी ने कहा है कि ईरान की सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर अंतरराष्ट्रीय एयरस्पेस में अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया है। वहीं, ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है कि ड्रोन दक्षिणी ईरान के ऊपर उड़ान भर रहा था। मामला जो भी अब ट्रम्प की धमकी के बाद सम्पूर्ण विश्व की निगाहें इस मामले में दोनों देशों के अगले कदम पर टिक चुकी हैं।
बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच पिछले एक साल से तनावपूर्ण माहौल जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से एक साल पहले परमाणु समझौता वापस ले लिया था। ईरान ने हाल ही में कहा था कि वह कम समृद्ध यूरेनियम के उत्पादन को बढ़ाएगा और उसने हथियार-ग्रेड स्तर के करीब इसके संवर्धन को बढ़ावा देने की धमकी दी थी। जिससे कि यूरोप पर 2015 डील के लिए दबाव बनाया जा सके।
विगत कुछ समय में अमेरिका ने एक विमानवाहक पोत को मध्य पूर्व में भेजा है और इस क्षेत्र में पहले से ही 10 हजार सैनिक तैनात हैं इसके बावजूद हजारों अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की गई है। रहस्यमय हमलों ने तेल टैंकरों को भी निशाना बनाया क्योंकि ईरान-सहयोगी हौती विद्रोहियों ने सऊदी अरब में बम से लैस ड्रोन लॉन्च किए। इससे आशंका बढ़ गई है कि दोनों देशों के बीच संघर्ष हो सकता है। ऐसे में अगर तनाव बढ़ता है और युद्ध के हालात बनते हैं तो ऐसा ईरान की इस्लामिक क्रांति के 40 साल बाद होगा। ईरानी सेना का यहाँ तक कहना है कि वो युद्ध के लिए भी तैयार हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार (20 जून) को कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए इस सिस्टम में कोई स्थान नहीं है और उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दी जानी चाहिए। आदित्यनाथ ने उन अधिकारियों की सूची तैयार करने के आदेश भी जारी किए जिनके पास मामले काफ़ी समय से लंबित हैं या वे संदिग्ध गतिविधियों में शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने गुरुवार को राज्य सचिवालय के प्रशासनिक विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अदालती आदेशों से संबंधित मामलों को योग्यता के आधार पर तुरंत निपटाया जाना चाहिए। एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री द्वारा ‘आउटसोर्सिंग’ के ज़रिए काम पर रखे गए कर्मचारियों के लंबित वेतन को तुरंत दिए जाने का आग्रह भी किया गया है।
इसके अलावा ई-ऑफिस प्रणाली के बारे में बात करते हुए, सीएम योगी ने अपडेट के बारे में पूछताछ की और अधिकारियों को हर कार्यालय को जोड़ने के काम में तेजी लाने के दिशा-निर्देश भी दिए। इसे जिला स्तर के कार्यालयों में भी ले जाया जाना चाहिए और सचिवालय के महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों को संरक्षित करने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उन कर्मचारियों के भुगतान को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, जो 4 महीने से अधिक समय से लंबित हैं। उन्होंने अधिकारियों को पदोन्नति से संबंधित मुद्दों पर उचित कार्रवाई करने, कर्मचारियों की रिक्तियों और सेवानिवृत्ति से संबंधित जानकारी को साझा करने के निर्देश दिए। प्रेस रिलीज़ के मुताबिक, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कहा है कि वो भ्रष्ट कर्मचारियों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई करें, उनकी पदोन्नति प्रक्रिया को रोकें और उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दें।
मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि जल्द ही सचिवालय में उपस्थिति की बायो-मेट्रिक प्रणाली शुरू की जाएगी। स्वच्छता और सुरक्षा के बारे में बात करते हुए, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सचिवालय और अन्य संबंधित कार्यालयों में सुरक्षा के पुख़्ता इंतज़ाम के निर्देश भी जारी किए। उन्होंने निर्देश दिया, “किसी भी अवांछित व्यक्ति को अधिकारियों की अनुमति के बिना किसी भी प्रशासनिक कार्यालय में प्रवेश की अनुमति नहीं होनी चाहिए और अनधिकृत व्यक्तियों के लिए मोबाइल फोन पर भी प्रतिबंध होना चाहिए।”
इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने महान हस्तियों के नाम पर सभी सभागारों का नाम बदलने का भी निर्देश दिया। उन्होंने सचिवालय के अधिकारियों से कहा कि वे नगर निगम के साथ सहयोग करें और उन होर्डिंग्स को हटा दें जो विधान भवन और लोक भवन के सामने हैं। इस समीक्षा बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव महेश कुमार गुप्ता, सचिवालय प्रशासन विभाग, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव एसपी गोयल और विभाग के अन्य कर्मचारी भी उपस्थित थे।