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पहली बार दुनिया भर के राजनयिकों ने UN महासभा के भीतर मनाया Yoga Day

आज भारत समेत दुनिया भर में 5वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राँची में योग दिवस के कार्यक्रम में भाग लिया और जनता को संबोधित किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, “योग अनुशासन है, समर्पण हैं, और इसका पालन पूरे जीवन भर करना होता है। योग आयु, रंग, जाति, संप्रदाय, मत, पंथ, अमीरी-गरीबी, प्रांत, सरहद के भेद से परे है। योग सबका है और सब योग के हैं।”

भारत में जहाँ योग दिवस को पूरे जोश के साथ मनाया जा रहा है, वहीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के भीतर योग दिवस मनाया गया। इस मौके पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के भीतर बंद कमरे में योग किया गया। इसकी जानकारी संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने दी। उन्होंने इस दौरान उम्मीद जताई कि जनरल असेंबली हॉल में किया गया ये पहला इनडोर योग सत्र योग करने वालों के लिए भविष्य में इसके महत्ता को और अधिक सुदृढ़ करेगा और खुशहाली लेकर आएगा।

यूँ तो दुनिया भर के कई देशों में लोग स्वस्थ रहने के लिए योग करते हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने की शुरुआत भारत की पहल के चलते हुई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में 27 सितंबर 2014 को दुनियाभर में योग दिवस मनाने का आह्वान किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव आने के बाद 11 दिसंबर 2014 को यह निर्णय लिया कि प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा।

इसके बाद दुनिया भर के लोग हर साल 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। 21 जून 2015 को पहला अंतरराष्‍ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्‍व में 35 हजार से अधिक लोगों और 84 देशों के प्रतिनिधियों ने दिल्‍ली के राजपथ पर योग के 21 आसन किए थे।

ईरान-अमेरिका में टकराव की संभावना से फारस की खाड़ी में भारत ने शुरू किया ‘ऑपरेशन संकल्प’

फारस की खाड़ी में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ती तनातनी को देखते हुए भारत ने यहाँ से गुजरने वाले जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए ‘ऑपरेशन संकल्प’ शुरु कर दिया है। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय नौसेना के युद्धपोतों को जिम्मेदारी दी गई है कि फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और होरमुज़-स्ट्रेट से गुजर रहे भारत के जहाजों को सुरक्षित वहाँ से निकालना है।

इस अभियान के तहत भारतीय नौसेना ने अपने दो युद्धपोतों आईएनएस चेन्नै और आईएनएस सुनयना को फारस की खाड़ी में तैनात किया है। ये दोनों भारतीय युद्धपोत समुद्री सुरक्षा ऑपरेशन करेंगे। यहाँ नौसेना के प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि गुड़गाँव स्थित इन्फार्मेशन फ्यूजन सेंटर के जरिए खाड़ी के क्षेत्र में पोतों की आवाजाही पर नजदीकी नजर रखी जा रही है। प्रवक्ता ने बताया कि खाड़ी के इलाके में भारतीय नौसेना के समुद्री टोही विमानों की मदद से भी सुरक्षा हालात पर हवाई नजर रखी जा रही है।

गौरतलब है कि फारस की खाड़ी में अमेरिका के युद्धपोत तैनात हो चुके हैं। ईऱानी नौसेना भी इस इलाके में अपनी तैनाती बढ़ा चुकी है। आशंका है कि ईरान औऱ अमेरिकी नौसेना के बीच टकराव की वजह से दूसरे देशों के पोत चपेट में आ सकते हैं। इसीलिए भारतीय व्यापारिक पोतों को सुरक्षा प्रदान करने के लिये भारतीय नौसेना ने अपने दो पोत वहाँ भेजे हैं।

अमेरिका और ईरान के बीच सम्बन्ध वर्षों से तनाव पूर्ण रहे हैं। आज ही ईरान ने अमेरिकी सेना का एक ड्रोन मार गिराया है। जिसके बाद दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका और ईरान के बीच का तनाव एक बार खुल कर सतह पर आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प को ईरान की ये हरक़त इतनी नागवार लगी है कि ट्रम्प ने एक ट्वीट में बहुत कम शब्दों में ईरान को चेतावनी दे दी है।

हिमालये तु केदारं: एक नजर बाबा केदार तक के आध्यात्मिक सफर पर

वाराणस्यां तु विश्वेशं
त्र्यम्बकं गौतमीतटे।
हिमालये तु केदारं
घुश्मेशं च शिवालये॥

अर्थात, वाराणसी में विश्वनाथ के रूप में, गोमती नदी के तट पर त्रयम्बकेश्वर के रूप में, हिमालय पर केदारनाथ और अंतिम घृष्णेश्वर के रूप में शिव विराजमान हैं।

हिन्दू धर्म में चार धाम यात्रा का बहुत बड़ा महत्त्व है। इस यात्रा का विशेष महत्त्व यह है कि लोग अपने पितरों के मोक्ष एवं उद्धार के लिए पूरे भारत भर में स्थापित पवित्र धामों और तीर्थस्थलों तक पहुँचते हैं। हालाँकि, कुछ लोग इस बात से भी परिचित नहीं हैं और वो चार धाम यात्रा का अर्थ सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड में स्थापित श्री बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और कालिंदी पर्वत पर स्थित यमुनोत्री को ही समझ लेते हैं। जबकि इनमें से भारत में स्थापित कुछ धामों में से मुख्य धाम बद्रीनाथ और केदारनाथ ही हैं।

एक नजर उत्तराखंड दूरस्थ हिमालय में बसे इन धामों की खूबसूरती पर

सुबह की पहली धूप के साथ कोहरे और चमकते हिमालय में विराजमान महादेव कुछ इस तरह नजर आते हैं

शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ ज्योतिर्लिंग पर्वतराज हिमालय की केदार नामक शिखा पर दुर्गम रूप में स्थित है। समुद्र की सतह से करीब साढ़े 12 हजार फीट की ऊँचाई पर केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। बारह ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ धाम का सर्वोच्य स्थान है। साथ ही यह पंच केदार में से एक है।

केदार का शाब्दिक अर्थ है दलदल

केदारनाथ धाम में भगवान शिव के पृष्ट भाग के दर्शन होते हैं। त्रिकोणात्मक स्वरूप में यहाँ पर भगवान का विग्रह है। केदार का अर्थ दलदल है। पत्थरों से बने कत्यूरी शैली के मंदिर के बारे में मान्यता है कि इसका निर्माण पांडवों ने कराया था। जबकि आदि शंकराचार्य ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। मंदिर की विशेषता यह है कि 2013 की भीषण आपदा में भी मंदिर को आँच तक नहीं पहुँची थी। मंदिर के कपाट अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खुलते हैं।

त्थरों द्वारा कत्यूरी शैली में निर्मित मंदिर

स्कंद पुराण के अनुसार गढ़वाल को केदारखंड कहा गया है। केदारनाथ का वर्णन महाभारत में भी है। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों के यहाँ पूजा करने की बातें सामने आती हैं। माना जाता है कि 8वीं-9वीं सदी में आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा मौजूदा मंदिर को बनवाया था।

बाबा भूखूड भैरव
श्री त्रियुगीनारायण मंदिर, जहाँ पर भगवान शिव व माता पार्वती का विवाह हुआ था  

श्री त्रियुगीनारायण मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में ही स्थित है और केदारनाथ मंदिर से पहले पर्यटक यहाँ पर अवश्य आते हैं। यही वो स्थान है जहाँ पर भगवान शिव व माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। स्थानीय गढ़वाली भाषा में इसे त्रिजुगी नारैण कहते हैं।

रुद्रप्रयाग में स्थित ‘त्रिजुगी नारैण’ एक पवित्र जगह है, माना जाता है कि सतयुग में जब भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया था तब यह ‘हिमवत’ की राजधानी थी। जिस हवन कुण्ड की अग्नि को साक्षी मानकर विवाह हुआ था वह अभी भी प्रज्वलित है। आज भी इस स्थान पर उस विवाह वेदी की धुनि जलती हुई दिखाई जाती है।
इस मंदिर का नाम तीन शब्दों यथाः त्रि यानी तीन, युग यानी सतयुग, त्रेता और द्वापर युग, नारायण यानी विष्णु का ही एक नाम इस तरह त्रियुगी नारायण नाम पड़ता है।

इसी पवित्र स्थान के आस-पास ही विष्णु मंदिर भी है। इस मंदिर की वास्तुशिल्प शैली भी केदारनाथ मंदिर की ही तरह है। इस जगह के भ्रमण के दौरान पर्यटक रुद्र कुण्ड, विष्णु कुण्ड और ब्रह्म कुण्ड भी देख सकते हैं। इन तीनों कुण्डों का मुख्य स्त्रोत ‘सरस्वती कुण्ड’ है। मान्यताओं के अनुसार, इस कुण्ड का पानी भगवान विष्णु की नाभि से निकला है।

शाम की आरती के समय चमकता केदारनाथ मंदिर
नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय।
शाम होते ही मंदिर का माहौल आध्यात्मिक रूप ले लेता है
मंदिर के बाहरी हिस्से में विराजमान नंदीश्वर महाराज
देवी सती के शव के साथ शिव

2013 की भीषण आपदा के बाद केदारनाथ मंदिर को नए तरीके से सजाया गया। हालाँकि, यह कार्य अभी तक भी जारी है।

मंदिर परिसर में शिव के त्रिनेत्र को दर्शाती पेंटिंग
अर्धनारीश्वर रूप
प्रत्येक वर्ष एक निश्चित दिन पर मंदिर के कपाट श्रद्दालुओं के लिए खोले जाते हैं

श्री केदारनाथ मंदिर के कपाट इस वर्ष 9 मई की सुबह भक्‍तों के लिए खोल दिए गए। उससे पहले पूरे विधि विधान के साथ केदारनाथ की पूजा अर्चना की जाती है। इस मौके पर पूरे मंदिर परिसर को फूलों और रोशनी से सजाया जाता है।

बद्रीनाथ के दर्शन से पूर्व केदारनाथ के दर्शन करने का महात्म्य माना जाता है
केदारनाथ में रात के समय हिमालय के शिखर से झाँकता हुआ चन्द्रमा
केदारनाथ
बर्फ की चट्टानों के बीच से ही श्रद्धालुओं को लगभग 20 से 25 किलोमीटर का सफर पैदल तय करना होता है
बाबा केदार के दर्शन के बाद थकान मिटाते और ‘चिल’ करते हुए श्रद्धालु
एक ही तस्वीर में पुरुषार्थ : 20 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ पाने में असमर्थ लोग “कंडियों” के सहारे बाबा केदार के दर्शन करने पहुँचते हैं

हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी किए गए आँकड़ों में पाया गया है कि इस वर्ष प्रतिदिन औसतन केदारनाथ पहुँचने वाले पर्यटकों की सँख्या 18-20,000 हो चुकी है। यानी 1 महीने में 6 लाख से अधिक श्रद्धालु अभी तक केदारनाथ पहुँच चुके हैं। इस तरह से पर्यटकों ने विगत सभी वर्ष के आँकड़ों को पीछे छोड़ दिया है। इसमें कुछ योगदान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा केदारनाथ की गुफा में ध्यान लगाती हुई तस्वीरों का भी माना जा रहा है। प्रकृति इतना भार वहन कर पाने में सक्षम है या नहीं यह कह पाना मुश्किल है। लेकिन उत्तराखंड को इन चार धामों के माध्यम से पर्यटन के रूप में अच्छी पहचान मिली है।

ईरान ने मार गिराया अमेरिकी ड्रोन, ट्रम्प ने कहा ‘ईरान ने एक बड़ी भूल कर दी’

अमेरिका और ईरान के बीच सम्बन्ध वर्षों से तनाव पूर्ण रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आज ईरान ने अमेरिकी सेना का एक ड्रोन मार गिराया है। जिसके बाद दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका और ईरान के बीच का तनाव एक बार खुल कर सतह पर आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प को ईरान की ये हरक़त इतनी नागवार लगी है कि ट्रम्प ने एक ट्वीट में बहुत कम शब्दों में ईरान को चेतावनी दे दी।

ट्रम्प ने कहा, “ईरान ने एक बड़ी भूल कर दी।” इस छोटे से वाक्य में ही अमेरिका और ईरान के बीच संभावित युद्ध की आशंकाएँ उठने लगी हैं। तो वहीं ईरान से तेल खरीदने वाले देश तेल के दाम बढ़ जाने की चिंता से हलकान है।

ईरान के अमेरिकी ड्रोन मार गिराने की खबर के बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड यानी कच्चे तेल की कीमतों में आग लग चुकी है। कुछ ही मिनटों में क्रूड की कीमतों में 3% से ज्यादा का उछाल देखा गया। अगर दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात बने रहते है या युद्ध की नौबत आती है तो कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कच्चा तेल के दाम में 10% की बढ़ोतरी का अनुमान व्यक्त किया जा रहा है।

अनुमान यह भी है कि ऐसे में भारत के लिए कच्चा तेल खरीदना और महँगा हो जाएगा। जिससे पेट्रोल-डीज़ल के दाम भी भारत में 8% तक बढ़ सकते हैं। बता दें कि तेल के दाम बढ़ने का असर देश की अर्थव्यवस्था पर साफ़ नज़र आता है। तेल के दाम बढ़ने से देश में महँगाई बढ़ेगी, जिसका आर्थिक ग्रोथ पर निगेटिव असर होता है।

जानकारी के लिए बता दें कि ईरान के सबसे बड़े तेल ग्राहक चीन और भारत हैं। भारत चीन के बाद कच्चे का सबसे बड़ा खरीदार देश है। भारत ईरान से हर रोज करीब 4.5 लाख बैरल कच्चे तेल की खरीद करता है।

मामले की तल्खी के बीच, अमेरिकी अधिकारी ने कहा है कि ईरान की सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर अंतरराष्ट्रीय एयरस्पेस में अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया है। वहीं, ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है कि ड्रोन दक्षिणी ईरान के ऊपर उड़ान भर रहा था। मामला जो भी अब ट्रम्प की धमकी के बाद सम्पूर्ण विश्व की निगाहें इस मामले में दोनों देशों के अगले कदम पर टिक चुकी हैं।

बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच पिछले एक साल से तनावपूर्ण माहौल जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से एक साल पहले परमाणु समझौता वापस ले लिया था। ईरान ने हाल ही में कहा था कि वह कम समृद्ध यूरेनियम के उत्पादन को बढ़ाएगा और उसने हथियार-ग्रेड स्तर के करीब इसके संवर्धन को बढ़ावा देने की धमकी दी थी। जिससे कि यूरोप पर 2015 डील के लिए दबाव बनाया जा सके।

विगत कुछ समय में अमेरिका ने एक विमानवाहक पोत को मध्य पूर्व में भेजा है और इस क्षेत्र में पहले से ही 10 हजार सैनिक तैनात हैं इसके बावजूद हजारों अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की गई है। रहस्यमय हमलों ने तेल टैंकरों को भी निशाना बनाया क्योंकि ईरान-सहयोगी हौती विद्रोहियों ने सऊदी अरब में बम से लैस ड्रोन लॉन्च किए। इससे आशंका बढ़ गई है कि दोनों देशों के बीच संघर्ष हो सकता है। ऐसे में अगर तनाव बढ़ता है और युद्ध के हालात बनते हैं तो ऐसा ईरान की इस्लामिक क्रांति के 40 साल बाद होगा। ईरानी सेना का यहाँ तक कहना है कि वो युद्ध के लिए भी तैयार हैं। 

भ्रष्ट अधिकारियों का प्रमोशन रोके, स्वैच्छिक रिटायरमेन्ट कराए सरकार: योगी आदित्यनाथ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार (20 जून) को कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए इस सिस्टम में कोई स्थान नहीं है और उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दी जानी चाहिए। आदित्यनाथ ने उन अधिकारियों की सूची तैयार करने के आदेश भी जारी किए जिनके पास मामले काफ़ी समय से लंबित हैं या वे संदिग्ध गतिविधियों में शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने गुरुवार को राज्य सचिवालय के प्रशासनिक विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अदालती आदेशों से संबंधित मामलों को योग्यता के आधार पर तुरंत निपटाया जाना चाहिए। एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री द्वारा ‘आउटसोर्सिंग’ के ज़रिए काम पर रखे गए कर्मचारियों के लंबित वेतन को तुरंत दिए जाने का आग्रह भी किया गया है।

इसके अलावा ई-ऑफिस प्रणाली के बारे में बात करते हुए, सीएम योगी ने अपडेट के बारे में पूछताछ की और अधिकारियों को हर कार्यालय को जोड़ने के काम में तेजी लाने के दिशा-निर्देश भी दिए। इसे जिला स्तर के कार्यालयों में भी ले जाया जाना चाहिए और सचिवालय के महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों को संरक्षित करने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उन कर्मचारियों के भुगतान को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, जो 4 महीने से अधिक समय से लंबित हैं। उन्होंने अधिकारियों को पदोन्नति से संबंधित मुद्दों पर उचित कार्रवाई करने, कर्मचारियों की रिक्तियों और सेवानिवृत्ति से संबंधित जानकारी को साझा करने के निर्देश दिए। प्रेस रिलीज़ के मुताबिक, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कहा है कि वो भ्रष्ट कर्मचारियों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई करें, उनकी पदोन्नति प्रक्रिया को रोकें और उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दें।

मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि जल्द ही सचिवालय में उपस्थिति की बायो-मेट्रिक प्रणाली शुरू की जाएगी। स्वच्छता और सुरक्षा के बारे में बात करते हुए, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सचिवालय और अन्य संबंधित कार्यालयों में सुरक्षा के पुख़्ता इंतज़ाम के निर्देश भी जारी किए। उन्होंने निर्देश दिया, “किसी भी अवांछित व्यक्ति को अधिकारियों की अनुमति के बिना किसी भी प्रशासनिक कार्यालय में प्रवेश की अनुमति नहीं होनी चाहिए और अनधिकृत व्यक्तियों के लिए मोबाइल फोन पर भी प्रतिबंध होना चाहिए।”

इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने महान हस्तियों के नाम पर सभी सभागारों का नाम बदलने का भी निर्देश दिया। उन्होंने सचिवालय के अधिकारियों से कहा कि वे नगर निगम के साथ सहयोग करें और उन होर्डिंग्स को हटा दें जो विधान भवन और लोक भवन के सामने हैं। इस समीक्षा बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव महेश कुमार गुप्ता, सचिवालय प्रशासन विभाग, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव एसपी गोयल और विभाग के अन्य कर्मचारी भी उपस्थित थे।

नौटंकीबाज मीसा! लालू के पेड वॉर्ड का पैसा बचाकर मुजफ्फरपुर के बच्चों की मदद क्यों नहीं करती

प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित रात्रिभोज में मीसा भारती ने सम्मिलित होने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि जितने रुपयों में यह डिनर आयोजित किया जा रहा है उस राशि से मुजफ्फरपुर में बीमार बच्चों के लिए दवाइयाँ और मेडिकल उपकरण खरीदे जा सकते हैं।

समाचार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज (गुरुवार 20 जून) को लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को बैठक और रात्रिभोज के लिए आमंत्रित किया है। यह रात्रिभोज दिल्ली के अशोका होटल में आयोजित होना है। संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने सभी सांसदों इसके लिए निमंत्रण भेजा है। केंद्र में दूसरी बार एनडीए सरकार बनने के बाद सभी सांसदों के साथ यह पहली बैठक होगी।

मीसा भारती का बयान ऐसे समय में आया है जब उनके पिता लालू प्रसाद यादव खुद रिम्स (RIMS) अस्पताल के पेड वार्ड में आराम फरमा रहे हैं। बता दें कि जिस वार्ड में सजायाफ्ता कैदी लालू यादव इलाज करवा रहे हैं उसका खर्चा 1000 रुपए प्रतिदिन है। लेकिन मीसा भारती अपने पिता से जाकर यह नहीं पूछतीं कि वो एक साधारण नागरिक की तरह जनरल वार्ड में इलाज क्यों नहीं करवा रहे।

लालू यादव के इलाज में पानी की तरह बहता पैसा बचाकर भी मुजफ्फरपुर के बच्चों के परिजनों को दिया जा सकता है। उस पैसे से भी दवाइयाँ और उपकरण खरीदे जा सकते हैं। एक सजायाफ्ता कैदी जिसकी अपनी खुद की कोई कमाई नहीं है वह 1000 रुपए प्रतिदिन के वार्ड में अपना इलाज क्यों करवा रहा है इसका जवाब भी मीसा भारती को देना चाहिए।

मीसा भारती को अपने पिता के उन दिनों को याद करना चाहिए जब वे रैली नहीं ‘रैला’ किया करते थे और हेलीकॉप्टर से घूम-घूमकर प्रचार किया करते थे। बेतहाशा बहाए गए उस धन का संचय किया गया होता तो आज मुजफ्फरपुर में AES से पीड़ित बच्चों को दवाई भेजी जा सकती थी।

प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया भोज सभी सांसदों के बीच समन्वय और मित्रता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया कार्य है। प्रत्येक सांसद सदन में केवल दूसरे दल के सांसद की टाँग खींचने का काम न करे बल्कि देशहित के मुद्दों पर स्वस्थ चर्चा हो इसलिए आपसी समझ बढ़ाने के लिए इस प्रकार की बैठकें और भोज शासन व्यवस्था की अनौपचारिक अनिवार्यता है। इसे मुजफ्फरपुर की त्रासदी से जोड़ना हास्यास्पद है।

मीसा भारती उसी प्रकार ‘हीरोइन’ बनने की कोशिश कर रही हैं जैसे फ़िल्मी सितारे किसी आपदा के आने पर कोई त्यौहार न मनाने का वादा करते हैं। मीसा भारती के रात्रिभोज में न जाने से मुजफ्फरपुर के बीमार बच्चे ठीक नहीं हो जाएँगे और न ही वे वापस आएँगे जो अपने माँ बाप को छोड़कर इस दुनिया से चले गए। बल्कि सच यह है कि ये बच्चे बीमार ही नहीं पड़ते अगर लालू यादव और राबड़ी देवी (जो कि मीसा के बाप-माँ हैं) पूरी ऊर्जा के साथ बिहार की जनता के उत्थान के लिए काम करते।

बच्चों का नृत्य विचारोत्तेजक नहीं बल्कि उनकी क्षमता-शक्ति का परिचायक है, इसे सीमाओं में न बाँधें…

शैशवकाल या फिर बाल्यावस्था किसी भी मनुष्य के जीवन का वो दौर होता है, जिसमें वो अपने भीतर ऊर्जा के चरम को महसूस करता है। इस काल में शिक्षा-दीक्षा से लेकर खेल-मनोरंजन तक एक बच्चा हर चीज़ को अपने मन मुताबिक ग्रहण करता है। बच्चे के भीतर इस दौरान समय-समय पर सृजनात्मकता का विस्फोट होता है, जो कभी उसकी कला में दिखता है, कभी उसके परीक्षाफल में तो कभी घर में म्यूजिक या फिर ढोल बजते ही। बच्चा क्या अन्तग्रहण करेगा इसका निर्धारण हमारे आस-पास के माहौल द्वारा किया जाता है न कि सरकार द्वारा।

बच्चे की सृजनात्मकता का अपनी पराकाष्ठा तक पहुँचना ही उसके लिए एक बेहतर भविष्य की संभावनाओं को उजागर करता है। बच्चा इन बातों से अबोध होता है कि आस-पास के माहौल का उस पर क्या असर पड़ रहा है, वो धीरे-धीरे चीज़ों को ग्रहण करता है और अपने मनमुताबिक उसमें खुद को ढाल लेता है। वो अपने हिसाब से चीजों को देखता-समझता और उस पर प्रतिक्रिया देता है। हम बड़े उसे कितना ही क्यों न समझा लें, लेकिन वो करता वही है जो उसकी इच्छा हो, फिर चाहे वो उसके लिए ‘सीमा’ तय करने वालों की आँखों के आगे उसे पेश करे या फिर अकेले में ही उस पर काम करता रहे।

हाल-फिलहाल में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई, जिसमें कहा गया कि बच्चों की नृत्य प्रतियोगिता कराने में उनके मानसिक और शारीरिक विकास को ध्यान में रखना चाहिए। मंत्रालय का मानना है कि रियलिटी शो में बच्चों को जिन गानों पर जिस तरह के नृत्य करते दिखाया जा रहा है, मूल रूप से वह वयस्कों के लिए उपयुक्त हैं, या यूँ कह लें कि वयस्कों के लिए ये विचारोत्तेजक और उम्र के अनुकूल होते हैं। ऐसे में इन नृत्यों को छोटे बच्चों से करवाने पर उनके मानसिक और संरचनात्मक विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए चैनलों को इस तरह के शो के दौरान एतिहात बरतने की सलाह दी जाती है।

सरकार का यह फैसला हो सकता है आधिकारिक तौर या फिर कागजी नैतिकता के आधार पर उचित हो, लेकिन तकनीक के दौर में बच्चों के लिए ऐसे दायरे तय कर देना या उनकी सलाह देना बेहद हास्यास्पद है। आप यदि सिर्फ़ नृत्य प्रतियोगिताओं में बच्चों के प्रदर्शन मात्र को विचारोत्तजक बताकर उन पर रोक लगाना चाह रहे हैं, तो फिर आपको तकनीक से भी गुरेज़ करना चाहिए क्योंकि कहीं न कहीं आज बच्चे अपनी उम्र से बड़ी बातें इसलिए करते हैं क्योंकि तकनीक ने ऐसा मुमकिन किया है।

बच्चे पूरे दिन तकनीक के इर्द-गिर्द रहते हैं, वह वो सब जानना चाहते हैं जिन्हें आपके अनुसार एक तय उम्र के बच्चों को नहीं जानना चाहिए। मैं इस बात से बिलकुल मना नहीं कर रही कि वयस्कों के नृत्य में और बच्चों के नृत्य में फर्क नहीं होना चाहिए है। होना चाहिए, लेकिन अब के समय में केवल यही एक चीज बच्चों के मानसिक विकास को प्रभावित करती है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये भी सच है कि कुछ समय पहले तक वयस्कों वाले गाने और धुन से बच्चों के सोचने-समझने की शक्ति पर काफ़ी फर्क पड़ता था, लेकिन तकनीक के दखल ने इस लकीर को अब लगभग धूमिल कर दिया है। अब इस बात से भी मना नहीं किया जा सकता कि सिर्फ़ ऐसे नृत्यों के प्रदर्शन पर रोक लगा देने से नैतिकता का मूल उद्देश्य बिलकुल पूरा हो जाएगा।

आज दुनिया भर में कई ऐसे रिएलिटी शो हो रहे हैं, जिसमें बच्चे आनंद ले-लेकर हर प्रकार के नृत्यों का प्रदर्शन करते हैं, और आप मानें, चाहे न मानें लेकिन विकल्पों के कारण हमें पिछले कुछ सालों में मात्र नृत्य प्रदर्शन करने से कई अच्छे कलाकार मिले हैं, जिन्हें उनके हाव-भाव के कारण ऑन स्क्रीन बतौर एक्टर और एक्ट्रेस काम करने का मौक़ा मिला। सुपर डांसर रियलिटी शो की दिपाली इसका हालिया उदाहरण है, जिसके डांस और एक्सप्रेशन के तालमेल ने उसे टीवी पर्दे पर लीड रोल दिलाया। मुमकिन है अगर इस जगह उसे दायरे में रहकर परफॉर्म करने की सलाह दी जाती, या फिर उसकी परवरिश विचारोत्तेजक नृत्य और उसकी उम्र के नृत्य में फर्क़ बताने में हुई होती तो ऐसा संभव नहीं हो पाता।

मुझे लगता है कि हमें इस बात को स्वीकार लेना चाहिए कि 90 के दशक में बनाए गए कुछ तय नियम आज किसी भी रूप में उचित नहीं हैं। एक बच्चे को मालूम है कि वो किस कार्य को बेहतर तरीके से कर सकता है और जिसे नहीं मालूम उसे हमें सही दिशा दिखानी चाहिए, उसके प्रयासों को सराहना चाहिए न कि उसमें ‘विचारोत्तेजक’ जैसे शब्द खोजने चाहिए। बच्चों के स्वभाव के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके आस-पास का माहौल उत्तरदायी होता है, न कि ऐसी चीजें जिनमें उसे मनोरंजन दिखे। अगर माहौल में मिली शिक्षा उचित है तो उस पर ऐसी फिजूल की चीजों का कोई असर नहीं पड़ेगा, जिनका हमें डर है। अबोध अवस्था की खासियत यही होती है कि इसमें हम चीजों को आँकने से ज्यादा उनसे सीखने की कोशिश करते हैं।

ऐसे निर्देश और सलाह देना कहीं न कहीं उन बच्चों की स्पर्धा पर पर्दे डालने जैसा है जिन्होंने आगे बढ़ने के लिए दायरों की कद्र नहीं की, जिन्होंने अपनी सृजनात्मकता का विकास किया, खुद को मानसिक रूप से संतुलित किया और प्रदर्शन के दौरान अपनी जी-जान झोंक दी। मैं मानती हूँ कि हमें ऐसे फैसलों और सलाह से ज्यादा बच्चों को भीतर से मजबूत बनाने की तैयारी करनी चाहिए, ताकि अगर कहीं हमारा डर सही भी हो, तो बच्चे विकल्पों के साथ समझौता किए बिना खुद को उस परिस्थिति के अनुरूप ढाल पाएँ और खुद को आगे बढ़ा पाएँ।

आज मात्र बच्चों के नृत्य प्रदर्शन से आप उनमें आत्मविश्वास, मजबूती, सहजता जैसे कई गुणों को आँक सकते हैं और उन्हें सही दिशा दिखा सकते हैं। ये बिलकुल सच है कि बच्चा नृत्य के दौरान बिलकुल हू-ब-हू उस कलाकार को अपने भीतर उतारने की कोशिश करता है लेकिन वो भी एक कला या फिर फैंटसी है जिसे वो अपने अंदर विकसित करना चाहता है। उसे सीमित करके हम न केवल उनके लिए विकल्पों को खत्म कर रहे हैं बल्कि इच्छाओं के साथ समझौता करना भी सिखा रहे हैं। उम्मीद है कि डांस रियलिटी शो और इससे जुड़े कोरियोग्राफर लोग भी इस विषय की गंभीरता को समझेंगे, जिसके कारण मंत्रालय को डर सताया कि नृत्य प्रदर्शन से बच्चों की अभद्र छवि पेश की जा रही है।

‘चमगादड़ काटते हैं बिजली’: गोभक्त कमलनाथ के अफसरों ने ढूँढ निकाले बिजली कटौती के मुख्य अभियुक्त

मध्य प्रदेश में जनता रोजाना होने वाली बिजली कटौती से परेशान है। ऐसे में कमलनाथ सरकार के अफसरों ने बिजली कटौती को लेकर बेहद अजीबोगरीब बयान दिया है। सरकार का कहना है कि बिजली आपूर्ति की उनकी सारी कोशिशों पर चमगादड़ पानी फेर रहे हैं। कमलनाथ सरकार के अफसरों की मानें तो बिजली की कटौती के लिए चमगादड़ जिम्मेदार हैं।

राज्य में खस्ताहाल बिजली व्यवस्था और अपने निकम्मेपन का दोष चमगादड़ों के सर मढ़कर कमलनाथ सरकार ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश की है। भीषण गर्मी में मध्य प्रदेश के लोगों को बिजली की कटौती से जूझना पड़ रहा है। इसको लेकर कमलनाथ सरकार पर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं।

इससे पहले कमलनाथ सरकार ने बिजली की कटौती के लिए शिवराज सरकार में खरीदे गए खराब ट्राँसफॉर्मर्स को जिम्मेदार बताया था। अब कमलनाथ सरकार के अधिकारियों ने अपनी नाकामी को छिपाने के लिए बिजली कटौती के लिए पेड़ों में लटकने वाले चमगादड़ोंं को जिम्मेदार बता रहे हैं।

कमलनाथ सरकार का कहना है कि भोपाल के कमला पार्क के पास तालाब के किनारे बहुत पेड़ हैं, जिन पर सालों से चमगादड़ों का बसेरा है। इन्हीं पेड़ों के नीचे से बिजली की लाइनें निकलती हैं। अक्सर चमगादड़ इन बिजली की लाइनों से टकरा जाते हैं और इस वजह से लाइन में खराबी आ जाती है।

कॉन्ग्रेस सरकार का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है- शिवराज सिंह

वहीं, मीडिया से बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है, “पहले कॉन्ग्रेस सरकार बोल रही थी कि शिवराज सिंह चौहान ने घटिया ट्राँसफॉर्मर खरीदे और अब बोल रही है कि चमगादड़ की वजह से बिजली कट रही है। इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है।”

बिजली संकट से परेशान होकर जब मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने बिजली विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाई, तो बिजली विभाग के अफसरों ने बताया कि चमगादड़ बिजली के तारों पर उल्टा लटकते हैं, जिसकी वजह से बिजली के तार आपस में चिपक जाते हैं और फॉल्ट हो जाते हैं। लेकिन अधिकारियों की ये बात आम लोगों के गले नहीं उतर रही है और न ही उनके मंत्रालय के मंत्री प्रियव्रत सिंह के।

कमलनाथ सरकार में ही पैदा हुए हैं चमगादड़

कमलनाथ से पहले पिछले 15 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। इस दौरान बिजली की इतनी गंभीर समस्या कभी भी देखने को नहीं मिली थी। ऐसे में कॉन्ग्रेस की कमलनाथ सरकार में अचानक बिजली संकट बढ़ने की वजह से अधिकारी इस समस्या के पीछे की असली वजह का पता नहीं लगा पा रहे हैं और नए-नए तर्क देकर बचने की कोशिश कर रहे हैं।

MP में कॉन्ग्रेस सरकार के दौरान ही होती है बिजली समस्या

मध्य प्रदेश में इस तरह से बिजली कटौती कमलनाथ सरकार के लिए सिरदर्द बन गई है। साल 2003 में भी मध्य प्रदेश में कॉन्ग्रेस की सरकार थी और उस समय भी बिजली आपूर्ति एक बड़ा मुद्दा बन गई थी, जिस कारण जनता ने कॉन्ग्रेस सरकार को सत्ता से ऐसे उखाड़ फेंका था कि 15 साल तक कॉन्ग्रेस सत्ता में नहीं आ पाई और अब कॉन्ग्रेस के फिर से सत्ता में आते ही बिजली की समस्या पैदा हो गई है।

अपने निकम्मेपन को छिपाने के लिए राबड़ी को बिहार का नेहरू बना रहे हैं सुशील मोदी

सुशील कुमार मोदी- एक ऐसा नाम, जो बिहार में तब से प्रासंगिक है, जब से लालू-नीतीश-रामविलास का उद्भव हुआ। सुशील मोदी भी इन्हीं तीनों की तरह जेपी आंदोलन की उपज हैं, लम्बे समय से राजनीति में सक्रिय हैं, छात्र राजनीति से निकले हैं, बिहार की गठबंधन सरकार में दूसरे नंबर के नेता हैं और लालू परिवार के ख़िलाफ़ अदालत जाने के लिए भी इन्हें जाना जाता है। तमाम उपलब्धियों के बावजूद अगर इतने बड़े स्तर का नेता अपने निकम्मेपन का ठीकरा उस लालू-राबड़ी सरकार पर फोड़े, जिसके बारे में जानने को कुछ नया न बचा हो, जिसकी कारस्तानियाँ पूरा बिहार जानता हो, तो यह अजीब है। सुशील मोदी अपनी, अपने गठबंधन सरकार की, अपनी पार्टी की और अपने सहयोगियों के निकम्मेपन को छिपाना चाह रहे हैं।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में टाल गए सवाल, जवाबदेही से भागने का कारण क्या?

सुशील मोदी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो पत्रकारों ने उनसे मुजफ्फरपुर में Acute Encephalitis Syndrome (AES) से लेकर सवाल पूछे लेकिन उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये मीडिया ब्रीफिंग बैंकिंग कमिटी के सम्बन्ध में बुलाई गई है और वह मुजफ्फरपुर त्रासदी से जुड़े सवालों के जवाब नहीं देंगे। अगर कोई अन्य मंत्री या विधायक ऐसी बात करता तो यह क्षम्य था लेकिन बिहार गठबंधन के सबसे बड़े सूत्रधार और बीच के 4 वर्षों को छोड़ दें तो 2005 से लगातार बिहार सरकार में मुख्यमंत्री के बाद सबसे बड़े नेता की ज़िमेम्दारी निभाने वाले व्यक्ति को यह बात शोभा नहीं देती कि वह इस तरह के सवालों से भागे।

सवाल सुशील मोदी से बनता है, सवाल नीतीश कुमार से बनता है कि 2005 से लेकर अब तक पिछले 15 वर्षों में बिहार में स्वास्थ्य सिस्टम में बदलाव लाने के लिए क्या किया गया है? 49 वर्षों पहले बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के नाम पर स्थापित किया गया मुजफ्फरपुर का SKMCH, मेडिकल के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स से आज भी क्यों महरूम है? लालू-राबड़ी पर हमें जो बहस करना था कर चुके, जनता को जो हिसाब करना था वह कर चुकी और अदालत भी न्याय कर रही है- लेकिन, अगर 1990 से 2005 तक लालू-राबड़ी ने बिहार का कबाड़ा किया तो 2005 से आज तक के समय में 14 में से 9 साल शासन करने वाली राजग गठबंधन ने क्या किया और पूरे 14 साल से सत्ता पर काबिज़ जदयू ने क्या किया?

सोचिए, अगर आज मुजफ्फरपुर के सबसे महत्वपूर्ण अस्पताल में पीडियाट्रिक्स (बाल चिकित्सा) विभाग में पोस्ट ग्रेजुएट की 10 सीटें भी होतीं तो स्थिति में कितना सुधार होता? शायद तब मुजफ्फरपुर में आसपास के जिलों से डॉक्टर नहीं बुलाने पड़ते। अब मीडिया में बात आने व इतनी संख्या में मौतों के होने के बाद अब नीतीश ने अस्पताल प्रशासन को इस सम्बन्ध में योजना तैयार करने को कहा है। इन छोटी-छोटी चीजों से बदलाव लाया जा सकता है, राबड़ी की आलोचना करने से नहीं। राबड़ी देवी को बिहार का नेहरू बनाने की ज़रूरत नहीं है। राबड़ी और लालू काल जा चुका है, उसके बाद हमने शासन को ट्रैक पर चलते भी देखा है, इसीलिए अब भी इस चीज के लिए लालू-राबड़ी की आलोचना करने का अर्थ है अपने निकम्मेपन को छिपाना।

लम्बे समय तक राज्य का वित्त मंत्री रहने के बावजूद ऐसी निष्क्रियता?

सुशील मोदी ने वो तमाम चीजें गिनाई जिनसे इस रोज के उन्मूलन का कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि रोगियों को अस्पताल लाने का ख़र्च सरकार दे रही है, मुफ़्त में इलाज कर रही है, मृतकों के परिजनों को 4 लाख रूपए दिए जा रहे हैं और स्कूल-कॉलेज गर्मी के कारण बंद करा दिए गए। इनमें से कौन-सा ऐसा क़दम है जो इस बात की तस्दीक करता हो कि अगले वर्ष फिर से मासूमों की जानें नहीं जाएगी? इतना ही नहीं, सुशील मोदी ने उल्टा राजद से सवाल दागे कि राबड़ी काल में अस्पतालों को आवारा पशुओं का तबेला बना दिया गया था एवं मेडिकल कॉलेजों की दुर्दशा की गई थी। सुशील मोदी से बस एक सवाल, अगर किसी सरकार ने बिहार के स्वास्थ्य सेवा सिस्टम का कबाड़ा कर भी रखा था तो उसे ठीक करने में कितने दिन लगते हैं?

सुशील मोदी को जीएसटी के कार्यान्वयन के समय वित्त मंत्रियों की समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, कई बजट पेश कर चुके मोदी को इसकी सभी बारीकियाँ पता हैं और योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर फंडिंग के सिस्टम को समझने वाला उनसे बेहतर शायद कोई न हो। इतना सब कुछ समझने के बावजूद सुशील मोदी ने आज तक कितनी बार केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ बैठकों में बिहार के अस्पतालों का मुद्दा उठाया? 2014 में भी इस बीमारी से 400 के लगभग बच्चों की जानें गई थी। उसके बाद 4 वर्षों में नीतीश सरकार ने क्या कोई ऐसी योजना पेश की, जिसके आधार पर केंद्र से फंडिंग ली जा सके और व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त किया जा सके? 2017 में फिर से वित्त मंत्री बने मोदी ने क्या 2018 बजट के दौरान केंद्र से इस सम्बन्ध में बात की?

सुशील मोदी और बिहार त्रासदी से जुड़ी गंभीर बातों को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी-सी कहानी बिलकुल संक्षेप में जान लीजिए। भस्मासुर नामक राक्षस ने तपस्या कर के शिव को प्रसन्न कर दिया और यह वर माँगा कि वह जिसके भी सिर पर अपना हाथ रख दे, वह जल कर राख हो जाए। वर मिलने के बाद वह बदनीयत से शिव की ओर ही दौड़ पड़ा। इसके बाद रास्ते में एक मोहिनी ने उसे आकर्षित किया उसके साथ और नृत्य करते-करते ऐसे स्टेप्स तैयार किए जिससे भस्मासुर ने ख़ुद के ही सिर पर हाथ रख डाला। परिणाम- वह अपने ही वरदान का शिकार होकर राख में तब्दील हो गया। अब वापस लौटते हैं वास्तविक चर्चा पर।

राजद और उनके नेताओं की निष्क्रियता पारम्परिक रही है

जवाबदेह लालू-राबड़ी नहीं हैं। लालू की अनुपस्थिति में पार्टी के सर्वेसर्वा बने तेजस्वी यादव का कोई अता-पता नहीं है। वरिष्ठ राजद नेता रघुवंश प्रसाद सिंह अंदेशा जताते हैं कि वह वर्ल्ड कप का मैच देखने गए होंगे। पप्पू यादव कई दिनों से मुजफ्फरपुर में बैठ कर बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं और अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेंक रहे हैं। तेजस्वी कहाँ हैं? 80 विधायकों के साथ भी अगर कोई पार्टी निष्क्रिय हो कर बैठी हुई है तो ज़रूर उसका अंत निकट है। अब जिसका अंत निकट है, उसपर आरोप लगाना सक्षम सत्ता का कार्य नहीं है। केंद्र में राजग की सरकार है, राज्य में राजग की सरकार है और बिहार से गिरिराज सिंह, रामविलास पासवान, अश्विनी कुमार चौबे, रविशंकर प्रसाद, नित्यानंद राय और आरके सिंह मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं।

जिस राज्य से 6 मंत्री देश की प्रचंड बहुमत वाली सरकार का हिस्सा हों, सवाल भी उनसे ही पूछा जाएगा। सुशील मोदी शायद अब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ होने वाली बैठक में बिहार के अस्पतालों का मुद्दा उठाने वाले हैं। शुक्रवार (जून 21, 2019) को सीतारमण ने सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक बुलाई है और उसमें सुशील मोदी इन्सेफ़्लाइटिस से हो रही मौतों का मुद्दा उठा कर अतिरिक्त सहायता की माँग करेंगे। इस बैठक में प्रखंड स्तर पर बच्चो के लिए आईसीयू और वायरल शोध केन्द्र स्थापित करने के लिए केन्द्रीय मदद की माँग की जाएगी। आख़िर यह सब पहले क्यों नहीं हुआ? क्या लगभग एक दशक की समयावधि तक राज्य का उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री रहा नेता इसके लिए जवाबदेह नहीं है, राबड़ी हैं?

सुशील मोदी ने मौत के आँकड़ों को मनगढ़ंत बताया है। क्या इस त्रासदी का स्तर गिनने का मापदंड अब मृत मासूमों की संख्या रह गई है? कितनी गंभीरता से काम किया जाना है, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि 200 बच्चों की मौतें हुई हैं या फिर 300 की? इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर कोई बीमारी फ़ैल रही है तो उससे बच्चों की एक भी मौत हुई या नहीं हो, उसके उन्मूलन के लिए सरकार ने ज़रूरी क़दम क्यों नहीं उठाए? वो भी तब, जब यह सिलसिला दशकों से चला आ रहा हो। जितनी बच्चों की मौतें हुई हैं, असल आँकड़ा निश्चित ही उससे ज्यादा है क्योंकि कई सारे ऐसे भी होंगे जो अस्पताल तक पहुँच भी नहीं पाए होंगे। सुशील मोदी को राबड़ी को बिहार का नेहरू बनाने की बजाए बिहार का योगी आदित्यनाथ बन कर काम करना चाहिए और जैसे गोरखपुर व आसपास के 14 जिलों में एइएस को नियंत्रित किया गया, उसी तरह की इच्छाशक्ति यहाँ भी दिखानी चाहिए

भविष्य की सोचें अब, क्या अगले साल भी मौतें होंगी?

अगर अब भी कोई योजना बनती है तो सुशील मोदी को जनता को इस बात की गारंटी देनी चाहिए कि जितने बेड के अस्पताल बनाने का निर्णय लिया जाएगा, जब वह बन कर तैयार होगा तो उसमें उतने ही बेड होंगे। सुशील मोदी इस बात की कड़ी मॉनिटरिंग करें कि सभी प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स तय समयसीमा के भीतर पूरे होंगे। यह सब करने में वह और उनकी सरकार अभी तक बुरी तरह से विफल रही है। अगर आगे यह सब हो भी जाता है तो भी सरकार को इन मौतों के लिए माफ़ नहीं किया जा सकता। राबड़ी देवी का नाम जपना बंद किया जाए, विस्तृत कार्य-योजना बना कर केंद्र से फंडिंग माँगी जाए, केंद्र में किसी विपक्षी दल की भी सरकार नहीं है कि आप आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलें।

केंद्र सरकार चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती जब स्थानीय जनप्रतिनिधि निकम्मे और उदासीन बने रहें। समान गठबंधन की केंद्र व राज्य में सरकार होने का फायदा अगर आप नहीं उठा पा रहे हैं तो इसकी जवाबदेही लालू-राबड़ी-तेजस्वी पर डालने से कोई फायदा नहीं। जनता ने नरेन्द्र मोदी और उनके विकास मॉडल के नाम पर वोट दिया है, वरना आपके नाम पर पार्टी का 2015 विधानसभा चुनाव में क्या हाल हुआ था, यह किसी से छिपा नहीं है।

इसीलिए सुशील मोदी द्वारा राजद को चुनाव परिणाम को लेकर धमकी देना एक बचकानी हरकत है। यह लूडो का खेल नहीं है जिसमें बच्चे बहस करते रहें कि कौन जीता, यह देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनाव की बात है। राजद पर एक भी सांसद नहीं होने का तंज कस कर आप अपनेआप को और ज्यादा निकम्मा साबित कर रहे हैं क्योंकि सीटों की संख्या बढ़ने के साथ ही जवाबदेही, जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व भी बढ़ता है, वो भी चक्रवृद्धि दर से।

बंगाल में हिंसा जारी, दो गुटों में झड़प, 1 की मौत, धारा 144 लागू

पश्चिम बंगाल में हिंसक घटनाओं का दौर अभी भी जारी है। ताज़ा समाचार राज्य के भाटपारा क्षेत्र से है जहाँ गुरुवार (20 जून) को दो गुटों के बीच हुई आपसी झड़प में एक व्यक्ति की मौत और चार अन्य के घायल होने की ख़बर सामने आई है। भाटपारा और जगतदल के अधिकारियों ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव के चलते चार से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाते हुए धारा 144 लागू कर दी है। मृतक की पहचान रामबाबू शॉ के रूप में हुई है।

ख़बर के अनुसार, इस झड़प के दौरान दोनों गुटों ने एक-दूसरे पर कच्चे बम फेंके और गोलियाँ भी बरसाई। स्थिति पर नियंत्रण के लिए जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आँसू गैस के गोले दागे। फ़िलहाल घायलों को इलाक़े के एक निजी अस्पताल (बीएन बोस) में भर्ती कराया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार के गृह सचिव, अलपन बंदोपाध्याय ने मीडिया को बताया, “इन क्षेत्रों में कुछ असामाजिक और आपराधिक तत्व सक्रिय रहे हैं। कुछ बाहरी तत्व भी स्थानीय असामाजिक तत्वों में शामिल हो गए। सरकार इन घटनाओं को गंभीरता से असाधारण मानती है।”

गृह सचिव, अलपन बंदोपाध्याय ने बताया, “आईपीएस, एडीजी संजय सिंह को दक्षिण बंगाल को तत्काल प्रभाव से बैरकपुर पुलिस आयुक्तालय का विशेष प्रभार सौंपा गया है। बैरकपुर आयुक्तालय के एडीजी प्रभारी जल्द ही घटनास्थल पर पहुँच रहे हैं। सीआरपीसी की धारा 144 को भाटपारा और जगतदल पुलिस थाना क्षेत्रों में लागू किया गया है।

चुनाव के बाद की हिंसा को ध्यान में रखते हुए, बैरकपुर पुलिस आयुक्तालय ने क़ानून और व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए भाटापारा में एक नया पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया था। इस सुविधा का उद्घाटन होना अभी बाक़ी है।

इससे पहले 18 जून को पश्चिम बंगाल के कूच बिहार ज़िले में बीजेपी की युवा शाखा के कार्यकर्ता आनंद पाल (28 वर्षीय) की हत्या कर दी गई थी। इसके लिए बीजेपी ने तृणमूल को ज़िम्मेदार ठहराया था। इससे पहले बंगाल के बशीरहाट में बीजेपी कार्यकर्ता सरस्वती दास की हत्या की ख़बर भी सामने आई थी। वहीं, उत्तर परगना ज़िले के संदेशखली में TMC और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हुई हिंसक झड़पों में दो बीजेपी और एक TMC कार्यकर्ता की मौत हो गई थी।

फ़िलहाल, इलाक़े में तनाव की स्थिति को देखते हुए रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के समय से ही हिंसात्मक गतिविधियाँ जारी हैं, और अब दिन-प्रतिदिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं।