बड़ी ख़बर
आपकी राजनीति देश की सुरक्षा के लिए थोड़ा इंतजार भी कर सकती है: PM मोदी
पीएम मोदी ने बिना नाम लिए हुए कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि साल 2008 में हुए 26/11 हमले के बाद भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन उरी के बाद हमने देखा कि जवान क्या कर सकते हैं, पुलवामा के बाद हमने देखा कि जवानों की ताकत क्या है।
रिपोर्ट
J&K पर अब केंद्र की चलेगी, 1954 के संवैधानिक आदेश और 2004 के अधिनियम में संशोधन
जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 में संशोधन के माध्यम से राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण वाले प्रावधान के भीतर नियंत्रण रेखा के पास रहने वाले लोगों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास रहने वाले लोगों को भी लाया गया है।
राष्ट्रीय सुरक्षा
मोदी सरकार ने आतंकवादी संगठन जमात-ए-इस्लामी पर लगाया 5 साल का प्रतिबंध
गृह मंत्रालय द्वारा यह क़दम जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा 22 और 23 फरवरी को घाटी में जमात के 100 कैडरों को गिरफ़्तार करने के बाद उठाया गया है। गिरफ़्तार किए गए लोगों में आतंकी संगठन के प्रमुख अब्दुल हामिद फैयाज़ और प्रवक्ता वकील ज़ाहिद अली शामिल है।
रिपोर्ट
मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय ने प्रोजेक्ट STARS के तहत ₹250 करोड़ देने का किया ऐलान
मानव संसाधन एवं विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विज्ञान दिवस के मौके पर STARS यानी Scheme for Translational and Advanced Research in Science योजना की शुरुआत की
देश-समाज
OIC में पाकिस्तान के विरोध को दरकिनार कर पहली बार भारत को मिला मुख्य अतिथि का सम्मान
पुलवामा हमले के बाद भारत द्वारा दंडस्वरूप की गई एयर स्ट्राइक की पृष्ठभूमि में भारत और ओआईसी के बीच यह नया संबंध स्थापित हो रहा है।
देश-समाज
आतंकवादी हाफ़िज सईद, शांतिदूत ज़ाकिर नाइक की सम्पत्तियाँ होंगी ज़ब्त, ED ने की कार्रवाई
इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार, पहचान की गई 14 अवैध संपत्तियों में बंगले, महलनुमा घर शामिल हैं, इन सभी सम्पत्तियों को संलग्न किया जाएगा। इसके अलावा विवादास्पद 'पीस प्रीचर' ज़ाकिर नाइक की मुंबई और पुणे में ₹50.73 करोड़ की अवैध सम्पत्ति की पहचान की है।
बड़ी ख़बर
भारतीय उच्चायुक्त को सौंपे गए विंग कमांडर अभिनन्दन, स्वागत के लिए वाघा सीमा पर जुटे लोग
कल पाकिस्तानी संसद में इमरान ख़ान ने ऐलान किया था कि शुक्रवार (मार्च 1, 2019) को अभिनन्दन को रिहा कर दिया जाएगा।
रिपोर्ट
पाक विदेश मंत्री ने माना, पाकिस्तान में मौजूद है मसूद अजहर
अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मसूद को प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव दिया है। कूटनीतिक तौर इसे पर भारत की बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है।