राजनीति

शिवराज सिंह के अलावा अब तक अर्जुन सिंह और श्यामाचरण शुक्ल तीन-तीन बार सीएम रहे हैं। मगर, इस बार शिवराज के साथ-साथ नरेंद्र सिंह तोमर और नरोत्तम मिश्रा के नाम की भी चर्चा थी। लेकिन अब, भाजपा आलाकमान ने शिवराज के नाम ही मुहर लगा दी है।

क्या आप जानना चाहेंगे कि इस लेख में क्या लिखा है और केरल सरकार की प्रशंसा के लिए कौन से तर्क दिए गए हैं? केरल अकेला ऐसा राज्य है जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, जहाँ सभी मज़हबों के लोग एक साथ रहते हैं, यहाँ भाजपा को एक ही सीट मिली, अन्य राज्यों में ऐसा नहीं होता- यही सब।

हरियाणा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और आईटी एवं सोशल मीडिया प्रमुख सुधीर यादव ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के घंटा बजाने को लेकर घटिया बयानबाजी करते हुए ट्विटर पर लिखा, “इसे देखकर मुझे मेरे स्कूल का चपरासी का याद आ गया और आपको?”

कोरोना जैसी महामारी के बीच सरकार ने फार्मास्युटिकल घटकों के लिए चीन पर चली आ रही निर्भरता को ख़त्म करने के उद्देश्य से देश में बड़े पैमाने पर दवा निर्माण की मदद के लिए 14 हजार करोड़ रुपए निवेश की घोषणा की है।

कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए अब देश की राजधानी दिल्ली को भी पूरी तरह लॉकडाउन करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही दिल्ली के बॉर्डर एरिया को सील कर दिया जाएगा और...

मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में 2,000 आइसोलेशन बेड हैं। अगले दो दिनों में आइसोलेशन बेडों की संख्या 10,000 कर दी जाएगी। राज्य सरकार की तरफ से सारे इंतजाम कर दिए गए हैं। जनता को घबराने की जरूरत नहीं है।

देश के जिन राज्यों में कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं, उनके 75 जिलों को पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया है। इसके साथ ही सभी शहरों की मेट्रो 31 मार्च तक बंद रहेंगे।

एक व्यक्ति ने IAS अधिकारी वर्षा को सलाह दी कि वे दूसरे संसाधनों का प्रयोग करते हुए डॉक्टरों को सैलरी दें। वर्षा ने कहा कि अगर उनके पास दूसरे संसाधन होते तो फिर वो सैलरी के लिए दिल्ली सरकार के फंड्स का इन्तजार ही क्यों करती?

“व्यक्तिगत रूप से मैं कपिल सिब्बल पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मगर मैं यह जरूर बताना चाहूँगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो मेरे आवास पर आए थे। वह तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर सुप्रीम कोर्ट का समर्थन माँगने आए थे। मैंने उन्हें अपने घर में आने ही नहीं दिया था।”

स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न नहीं होने के कारण यह राशि जारी करने पर रोक लगी हुई थी। लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मोदी सरकार चाहती है कि स्थानीय प्रशासन के पास धन की कमी नहीं रहनी चाहिए।