मोदी सरकार ने कहा है कि वो ये व्यवस्था करने में लगी है कि राज्यों को जनता को मूलभूत सुविधाएँ देने में कोई दिक्कत न हो। इसीलिए, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को पेंडिंग इंस्टॉलमेंट्स राशि जारी कर दी है। पहले 14वें वित्तीय आयोग द्वारा जारी की जाने वाली इस राशि पर रोक लगा दी गई थी। ये रोक इसलिए लगी थी, क्योंकि इन राज्यों में स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न नहीं हुए थे। लेकिन, अब सरकार की चिंता ये है कि चुनाव हो या न हो, कोरोना वायरस से बढ़ते ख़तरे को देखते हुए स्थानीय प्रशासन के पास धन की कमी नहीं रहनी चाहिए। इसलिए, सरकार ने तकनीकी चीजों की परवाह न करते हुए ये बड़ी घोषणा की है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि स्थानीय निकायों को स्वच्छता सम्बन्धी सुविधाएँ देने और मूलभूत नागरिक सेवाएँ देने में कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए ये निर्णय लिया गया है। आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश की ग्रामीण निकायों को क्रमशः 870 करोड़ और 70 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की शहरी निकायों को भी 431 करोड़ की धनराशि दी गई है। अरुणाचल के शहरी निकायों के लिए 16 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।
In order to ensure that the basic services provided by local bodies are not affected at this time, the Centre has released the pending instalment of the grants to States under the 14th Finance Commission that had been withheld as local elections had not been held.
— NSitharamanOffice (@nsitharamanoffc) March 21, 2020
सीतारमण ने बताया कि मेघालय के लिए डेढ़ करोड़ और नागालैंड के लिए 6 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार ने जारी की है। सबसे ज्यादा तमिलनाडु के शहरी निकायों के लिए 988 करोड़ रुपए की भारी रकम जारी की गई है। ओडिशा को 186 करोड़ दिए गए हैं। वहाँ भी ये राशि शहरी निकायों के लिए ही है। कुल मिला कर केंद्र सरकार ने विभिन्न पेंडिंग इंस्टॉलमेंट्स के रूप में 2570 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये उनलोगों के लिए भी करारा तमाचा है, जो लगातार दूसरे देशों के प्रधानमंत्रियों के सम्बोधन से पीएम मोदी के राष्ट्र को सम्बोधन की तुलना करते हुए उनके द्वारा कही गई बातों को नज़रअंदाज़ कर उनमें से केवल ‘ताली’ और ‘थाली’ निकाल कर हंगामा कर रहे थे।
कुल मिला कर देखें तो 941 करोड़ रुपए ग्रामीण निकायों के लिए जारी किए गए हैं, वहीं 1629 करोड़ रुपए शहरी निकायों को दिए गए। ऐसा नहीं है कि सरकार ने सिर्फ़ घोषणा की है। सीतारमण ने बताया कि उपर्युक्त धनराशि इन राज्यों के खातों में डाल दी गई है। भारत में कोरोना वायरस का मरीजों की संख्या ख़बर लिखे जाने तक 321 तक पहुँच गई है। नॉर्थ-ईस्ट के किसी भी राज्य में अभी तक कोरोना वायरस का एक भी मामले नहीं आया है, फिर भी सरकार द्वारा वित्तीय राशि जारी करना ये बताता है कि वो इस समस्या से निपटने को लेकर गंभीर है।
